नेपाली नागरिकता लिन चाहने गैरआवासीय नेपालीले ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिनुपर्ने भएको छ।
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको नेपाल नागरिकता नियमावली तेस्रो संशोधनमा शपथको व्यवस्था राखिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐनले नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिसकेको भएता पनि नियमावली नबन्दा गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता लिन सकेका थिएनन्।
गत जेठ १७ गते सरकारले नागरिकता ऐनमा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्नेगरी संशोधन गरेको थियो। संशोधित ऐनको दफा ७ (क)मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सोही ऐनबमोजिम बनेको नियमावलीले शपथको व्यहोरा र ढाँचा तयार पारेको छ।
‘म........ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण रूपमा बफादार रही श्रद्धा एवं सत्य निष्ठापूर्वक गैरआवसीय नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु,’ नियमावलीको अनुसूची ८ (च) मा रहेको शपथको व्यहोरामा उल्लेख छ।
लिखित शपथ पछि नाम, नेपालको र अहिलेको ठेगानासहित हस्ताक्षर गरेर औंठा छापसमेत लगाउनु पर्नेछ।
नागरिकता पाउने गैरआवासीय नेपालीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शपथ गराउने छन्। पारित नियमावलीको अनुसूची ८ (घ) मा नेपालको प्रचलित संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पुन: देश र जनताको नाममा शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो मुलुकप्रति थप इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन खोजिएको एक मन्त्रीले बताए।
गैरआवासीय नेपालीले निवेदनमा महिला, पुरूष या अन्यमध्ये कुन हो स्पष्टसँग पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। नियमावलीअनुसार गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो नेपालको ठेगाना या बसोबास गरिरहेको मुलुकको दूतावास या महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन दिन आफ्नो, बुवा,आमा, बाजे, बज्यैमध्ये एक जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
निवदेन दिइसकेपछि निवदेकका आफन्त, आफन्त नभए चिनेको व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेका अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्नेछ। यस्तै अनलाइन माध्यमबाट समेत नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नेसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ।
यो पनि:
