राष्ट्रिय वनमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय चलाउन पाउने गरी गण्डकी सरकारले वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त ऐन पारित गरेसँगै अब गण्डकीका राष्ट्रिय वनमा प्रदेश कानुन लागू हुने भएको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन राखेको छ। संविधानले एकल अधिकार दिए पनि प्रदेशले बल्ल कानुन बनाएर वन व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको बाटो खोलेको हो।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन र निजी वनमा प्रदेश सरकारले निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वन ऐन र सरकारी कार्ययोजना विपरीत जाने जोकोहीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
गत साउन २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको वन ऐन अर्थ तथा विकास समितिमा व्यापक छलफल गरेर पारित गरेको वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए। यो ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकारले वन पैदावरबाट वार्षिक ३० देखि ३५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अपेक्षा लिएको उनले बताए।
'हामीले विज्ञसँग परामर्श लिएर व्यापक छलफल गरेर यो ऐन पारित गरेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यो ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकारले वार्षिक ३०–३५ करोड राजस्व संकलन गर्छ।'
प्रदेश सभाबाट पारित उक्त ऐनले प्रदेशका सबै राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनअनुसार प्रदेशभित्रको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट निकालिएको वन-पैदावर उपभोक्ता समूहभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। अर्थात् अब सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले आफ्नै उपभोक्तालाई काठ, दाउरा लगायत वन-पैदावर बिक्री गर्दा भएको आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने छ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ता भन्दा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थालाई वन-पैदावर बिक्री गर्दा २० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री थापाले बताए। यसअघि सामुदायिक वनले उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई वन-पैदावर बिक्री गर्दा स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत रकम बुझाउँथे।
मन्त्री थापाका अनुसार स्थानीय तहले पाउँदै आएको १० प्रतिशत रकम यथावत राखेर उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर बिक्री गरिने पैदावरको आम्दानीको २० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए। बाँकी रकम भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ।
प्रदेशले जारी गरेको वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भन्दा धेरै रकम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साझेदारी वनले बिक्री गरेको वन-पैदावरबाट भएको आम्दानी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र प्रदेश सञ्चित कोषमा ३० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साझेदारी वन समूहले अब स्थानीय र प्रेदशलाई गरी ४० प्रतिशत आम्दानी बुझाउनुपर्ने छ। बाँकी ६० प्रतिशत रकम सामुदायिक वन समूहले जस्तै गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने छ।
साझेदारी वनमै गरेको व्यवस्था कबुलियती वनमा पनि गरेको मन्त्री थापाले बताए।
धार्मिक वन र निजी वनमा भने यसरी राजस्व लिने व्यवस्था गरिएको छैन। तर प्रदेश सरकारको अनुमति नलिई यस्ता वनका रूखबिरूवा काटेमा कारबाही स्वरूप जरिवाना लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
ऐनले तोकेको राजस्व संकलनपछि स्थानीय तहले वन समूहसँग कुनै दस्तुर लिन नपाउने र वन समूहले आम्दानीको बढीमा १० प्रतिशत रकम मात्र संस्थागत विकास तथा प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकीमा अहिले ५ हजारभन्दा बढी वन समूह सक्रिय छन्। प्रदेश सरकारले जारी गरेको वन ऐन लागू भएमा वन व्यवस्थापन, उपयोग र संरक्षण हुने वनमन्त्री थापाको दाबी छ।
यो वन ऐनले राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई विशेष वन क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय महत्व भएका, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रसहित पानीका मुहान, संवेदनशील जलाधार क्षेत्र, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेका क्षेत्रलाई विशेष वन क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ।
परम्परागत रूपमा खर्क वा चरनका रूपमा प्रयोग भएका ठाउँलाई अध्ययन-अनुन्धानका लागि महत्वका क्षेत्र बनाउने पनि ऐनमा व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश सरकारले मानिस, घरपालुवा जनावर र खेतिपातीमा हानि गर्ने वन्यजन्तुलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ। त्यस्ता हानिकारक वन्यजन्तुलाई धपाउने र नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ। नियन्त्रणमा लिएका वन्यजन्तुलाई वन, चिडियाखाना, प्राणी उद्यान वा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिने छ।
वन्यजन्तुका कारण हानि पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहले पनि राहत दिन सक्ने व्यवस्था छ।
गण्डकीमा लागेका डढेलो नियन्त्रण बाहिर भएका बेला प्रदेश सरकारले अब डढेलो संकट क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ। डढेलोको अवस्था हेरेर वन मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले उक्त घोषणा गर्ने सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभाले बिहीबार पारित गरेको वन ऐनले अब राष्ट्रिय वनमा निजी क्षेत्रले पर्यापर्यटन व्यवसाय चलाउन पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह, संघसंस्था, निजी क्षेत्र वा सहकारीले साझेदारीमा वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसका लागि वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने, वातावरणमा खलबल पुर्याउन नपाइने लगायतका प्रावधान राखिएका छन्।
वन क्षेत्रभित्रका नदी, खोला, खहरे लगायतबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणको जिम्मा पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको छ। वनभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर वन क्षेत्र, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा असर पार्ने अवस्था आए वातावरणीय अध्यनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थ संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
यसरी डिभिजन वन कार्यालय ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरणमा संलग्न गराउने व्यवस्था ऐनले गरे पनि बिक्री वितरण र राजस्व संकलनको दायित्व भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसरी वनभित्रका नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्दा परिणाम बराबरको मूल्य प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
राष्ट्रिय वनमा जडिबुटी खेती, कृषि वन, बाली वा वनजन्य फलफूल खेती गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडिबुटी संकलन, खेती र प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समूह, कम्पनी, उद्योग वा संघसंस्थासँग साझेदारी गर्न सक्ने छ।
विशेष वन क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चरा, जनावर, दृश्य अवलोकन लगायतका लागि निजी क्षेत्र वा संघसंस्थालाई दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। वन उद्यम, पर्यापर्यटन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
प्रदेश सरकारले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिक समूहलाई आयआर्जन प्रयोजनका लागि कबुलियतनामा गरी वन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी वन उपलब्ध गराउँदा समुहलाई बढीमा १० वर्षका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ।
अर्ध न्यायिक निकायका रूपमा रहेको वन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले समुदायमार्फत सञ्चालनमा रहेका वन समूहलाई उत्तरदायी बनाउन पनि ऐनमा सजाय तोकेको छ। वन समूहले कार्यकाल समाप्त भएपछि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने, नयाँ कार्यसमितिलाई बुझबुझारथ नगरे नगदी तथा जिन्सीको बिगोको दोब्बर रकमसहित ५० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कसुर हेरेर प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही गर्न सकिने छ।
राष्ट्रिय वनबाहेक बाटो, कुलो, चौतारा, पानीका मुहान, धार्मिक स्थल लगायत सार्वजनिक ठाउँमा रहेका रूखबिरूवा काट्न वा मास्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ। निजी वन रहेका व्यक्तिले निजी वन दर्ता गर्नुपर्ने र घरेलु प्रयोजनका लागि निजी वनका रूख काट्दा वडा कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने छ।
पुरानो घर तथा गोठमा रहेका काठ अन्यत्र सार्नुपरेमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ। यस्ता काठ कम्तीमा दस वर्षको हुनुपर्ने सीमा पनि तोकिएको छ।
वन सम्बन्धी कुनै कसुर गरेको बारे कसैले सुराकी दिएमा ५० हजारसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि ऐनमै राखिएको छ। सुराकी दिनेले वन कसुर गर्ने व्यक्ति वा समूहले सजायबापत लिने जरिवानाको १० प्रतिशत वा ५० हजारमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम पुरस्कार दिन सक्ने व्यवस्था छ।
