सुदूरपश्चिमको प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरीमा घोषणा गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ।
२०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाले दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठकबाट सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ क्षेत्रमा बनाउने निर्णय बहुमतले पारित गरेको थियो।
घोषणा गरिए अनुसार गोदावरीमा राजधानी निर्माण भने अहिलेसम्म भएको छैन।
आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट र जग्गाको भोगअधिकार नै संघ सरकारबाट प्रदेशले पाएको छैन। राजधानी घोषणा गरिएको निर्णय पाँच वर्षसम्म कागजमै सीमित भएको भन्दै सांसदहरूले सदनमै बोल्दै आएका छन्।
राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा अहिले वन छ। वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न नहुने भनेर एक पक्षले विरोध पनि गरेको थियो। घना वन क्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय विरूद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सुदूरपश्चिम सरकार अहिलेसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्न पहल गर्ने बताएका छन्।
उनले प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरेकै स्थानमा राजधानी निर्माणका लागि संघ सरकारसित पहल गर्ने बताएका हुन्। त्यहाँ वन भएर वा अन्य कारणले राजधानी स्थापना हुन नसके विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ। शाहले राजधानी गोदावरीमा नभए कहाँ हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहको यस्तो धारणापछि नेकपा एमालेले भने विरोध जनाएको छ।
सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीबाट कसैको स्वार्थका निमित्त सार्ने भनेर अत्तरिया र धनगढी वा डोटीलाई लडाउने खेल भइरहेको एमालेको आरोप छ।
एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद वीरबहादुर थापाले यसबारे बहस गर्न पार्टी तयार रहेको तर अघिल्लो सदनले तोकेकै ठाउँमा निर्माण छिटो गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर वमले दुई तिहाइको बहुमतले निर्णय गरेको राजधानीमा संरचना बनाउनुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले अन्यत्र रहेका मन्त्रालयका भवन बनाउन बजेट दिएको भन्दै सदनमै विरोध गरेका थिए।
राजधानी गोदावरीको वनमा बनाउने निर्णयविरूद्ध परेको मुद्दाको फैसला नभएकाले त्यसबारे पनि सदनमा बहसका रूपमा उठ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘पहिला राजधानी कहाँ बनाउने त्यो हेरौं, त्यहाँ नहुने भए क्षेत्र नम्बर ४ मा कहाँ बनाउने हो, म त्यहाँको सांसद हुँ, म जमिन दिन्छु,’ उनले भनेका थिए।
प्रतिनिधि सभाका सांसदले पनि सदनमा गोदावरीमा राजधानी कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले सदनमै यसबारे पटक पटक प्रश्न गरेका छन्।
२०७४ को पुस माघतिर राजधानी कहाँ हुने भनेर रस्साकस्सी चलेको थियो। राणाकालमा देशका चार गौणामध्येको एक डोटी र संघीयता अघिसम्मको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सदरमुकाम भएकाले दिपायलमा हुनुपर्ने माग पनि त्यो बेला आएको थियो। डडेल्धुरा र बैतडीको पाटनमा राजधानी हुनुपर्ने भनेर पनि आन्दोलन भएको थियो। इतिहासले डोटी भनेजस्तै व्यापारिक केन्द्र र सुविधाका हिसाबले कैलाली हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो। अर्कोतिर तराईका जिल्लाहरूबाट थरूहट प्रदेश छुट्टै हुनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो।
संविधान जारी भएपछि भएका विभिन्न आन्दोलन र केहिी हिंसात्मक घटनासमेत पछि प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम नाम र राजधानी ताकेको थियो। तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७५ साल असाज १२ गते प्रदेश सभाका सभामुखबाहेकका ५२ मध्ये ३८ जनाले गोदावरीमा राजधानी रहने प्रस्तावको पक्षमा र १४ जनाले मतदान बहिस्कार गरी मतदानमा सहभागी भएका थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका त्यसबेलाका १२ जना र तत्कालीन राजपाका २ जना सांसद यसको विपक्षमा उभिएका थिए।
