सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल बन्दै गएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार विरूद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। तर ८ महिनाभन्दा बढी समय भए पनि अहिलेसम्म उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले के काम गर्यो भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम सरकार र मातहतका कार्यालयमा कहाँ, कति अनियमितता, भष्ट्राचार भएको भन्ने प्रतिवेदन समितिले तयार पार्ने बताएका थिए। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रालय, कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता रोक्न काम गर्ने बताएका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार काम भने भएको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार समितिले तयार गरेको कार्ययोजना तयार भएको छ। सो कार्ययोजनासँगै सदाचार नीति पनि सँगै तयार गर्ने कुरा भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट भएका केही निर्णयमा पनि समिति बनाउन बजेट सक्ने तर उपलब्धि नदिने अवस्था आएको छ।
२०७९ चैत १ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को १५२ औं बैठकले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत प्रदेश शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी कार्यदलले पनि गठन भएको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार समितिले के काम गरे भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै छैन।
उक्त निर्णय अनुसार के-के काम भयो भन्ने कुरा बुझ्न खोज्दा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की शतप्रतिशत काम भयो भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले कार्यदलले गरेको कामबारे बुझेर मात्र भन्न सकिने बताए।
समिति बनाएर संकलन गरिएका सुझावहरू कतिपय मन्त्रालयमै त कतिपय मुख्यमन्त्रीको टेबलसम्म पुगेर अड्किएका छन्। तयार गरिएका प्रतिवेदन र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार असफल बनेको हो।
