सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने भएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसअघि संसदमा पेस भएको विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थिएन।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएलगत्तै विभिन्न डर र धाकधम्कीका कारण उजुरी दिन नसकेको र पीडितहरूको सम्बोधन नभई शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने आवाज उठिरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव आजै समितिको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदैछ।
द्वन्द्वकालमा भएका जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थामा सरोकारवाला पक्षसँग लामो छलफल र बहसपछि उपसमिति विधेयकमा यो व्यवस्था थप्न सहमतिमा पुगेको हो।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित या निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटक लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही प्रस्ताव पारित भयो भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले पुनः उजुरी दिन सक्ने छन्।
यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले लामो समय काम गरे पनि त्यसबेला यौनजन्य हिंसामा परेका अधिकांश महिला आयोगको सम्पर्कमा पुग्न सकेका थिएनन्।
अहिले आयोगमा जबरजस्ती करणी र यौजजन्य हिंसा पीडितका ३ सय १४ वटा उजुरी छन्।
तर द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको सम्पर्कमा सशस्त्र संघर्षका बेला तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडित भएका ३ हजार महिला छन्।
ती महिलाले संशोधन हुन लागेको कानुनले आफ्ना विषयहरू समेट्नु पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे अध्ययन गर्न कानुन समितिले गत जेठमा उपसमिति बनाएको थियो।
आयोगको समयावधि ४ वर्ष बनाउन प्रस्ताव
उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समयावधि ४ वर्षको बनाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
यसअघि विधेयकमा आयोगको समयावधि २ वर्ष हुने व्यवस्था थियो।
शान्ति प्रक्रियाको सबै काम २ वर्षमा पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षपछि समयावधि ४ वर्षको बनाउने सहमतिको पुगिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
तर आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुअघि नै काम सकेमा भने आयोगको पदावधि सकिने प्रस्ताव पनि उपसमितिले गरेको छ। यसअघि पनि म्याद २ वर्षको नै हुने गर्थ्यो। तर सरकारले पटक-पटक समयावधि भने थप्ने गरेको थियो।
