प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरिन्।
सामान्यतया: कुनै पनि विधेयकमाथि घनिभूत र दफाबार छलफल गरेर यस्तो प्रतिवेदन पेश गरिन्छ। पेश गरिएको प्रतिवेदन पारित भएसँगै यसले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक भने झारा टार्ने ढंगले गरिएको छलफलकै आधारमा प्रतिनिधि सभामा पुगेको भन्दै स्वयम् सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले विधेयकमा राखेको संशोधनमाथि छलफलका लागि समय नदिइएको, समितिको पूर्ण बैठकमा धारणा राख्न नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कानुन समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको छलफलमा समय नदिइएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
'सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमाथि मैले संशोधन राखेको थिएँ। विधेयक राम्रो बनाउन तर समितिमा सरकारका मन्त्री आउनुभयो। मलाई हतार छ। हतार छ, हतार छ, हतार छ भन्नुभयो', थापाले भने, 'कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिमा जम्मा २ मिनेट बोलाएर कुरा पनि राम्रोसँग नसुनिकन, ब्याख्या पनि राम्रोसँग गर्न नदिइकन हामीलाई पछि बोलाउँछु भनेर पठाइयो।'
थापाले उल्लेख गरेको विधेयक माथिको छलफलमा कांग्रेसकै तर्फबाट मन्त्री बनेका कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ दफाबार छलफलमा उपस्थित भएका थिए।
सांसद थापाले जस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयकको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्।
'विधेयक निर्माण गर्दा संशोधनकर्तालाई समितिको छलफलमा डाकिन्छ। तर हामीलाई यसपटक उपसमितिमा डाकियो', पन्तले सेतोपाटीसँग भने, 'संशोधनकर्तालाई समितिको पूर्ण बैठकमा बोलाउने परम्परा हो। उपसमितिमा होइन।'
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति २१ सदस्यको छ। समितिले विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
'विधेयक निर्माण गर्दा समितिको पूर्ण बैठकमा सहमति जुटेन भनेमात्र उपसमिति गठन गर्ने हो', पन्तले भने, 'उपसमितिमा संशोधनकर्तालाई डाकेपछि मैले बोल्दिनँ भनेर निस्किएँ।'
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकमा ढिलागरी मात्र छलफल सुरू गरेको थियो। २०८० वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले दफाबार छलफलका लागि समितिमा विधेयक पठाएको थियो। तर त्यसको एक महिनापछि २०८० साल जेठ १९ गतेमात्र समितिले विधेयकबारे संशोधनकर्तासँग छलफल समेत गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको थियो।
सांसद पन्त उपसमितिमा लगेर विधेयक पठाउने र संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गर्ने विषय उपसमितिमा पठाउनु प्रजातान्त्रिक नहुने बताउँछन्।
'संसदको बैठकबाट विधेयक समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइन्छ। उपसमितिमा होइन', पन्तले भने, 'यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन। समिति प्रणालीमा यस्तो गर्न मिल्दैन।'
सांसद पन्तले जस्तै प्रतिनिधि सभाको सबैजसो बैठकमा सहभागी हुने र विधेयकको छलफलमा भाग लिने सांसद प्रेम सुवालले पनि उपसमितिमा निम्त्याइएकोमा विरोध गरेका थिए।
'मैले बोलाउने भए समितिमा बोलाउनुहोस्। केही सांसद भएको उपसमितिमा होइन भनेँ', सुवालले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यति भनेर म उपसमिति बैठकबाट बाहिरिएको हो।'
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिहीबार पेश भएको प्रतिवेदन शुक्रबारको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ। समिति सभापति सुवेदीका अनुसार विधेयकबारे छलफल गर्ने ४ पटक समिति र १२ पटक उपसमितिको बैठक बसेको थियो। विधेयकमाथि १९ सांसदले संशोधन हालेका थिए।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकले व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्नेसँग सम्बन्धित ४ वटा ऐनमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेका १५ वटा कानुनमा संशोधन गर्दैछ।
समिति सभापति सुवेदीका अनुसार विधेयक पारित भएपछि नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय निवारण भई नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुनेछ। त्यस्तै आर्थिक र वित्तीय अपराध निमयन गर्ने प्रणाली मजबुत हुने र देशबाट हुने पुँजी पलायन रोक्न मद्दत पुग्नेछ। साथै विधेयकले विदेशी पुँजी आकर्षण गर्ने सुवेदीले बताइन्।
