नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले बहिस्कार गरेपछि शुक्रबारका लागि तय गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन।
शुक्रबार कार्यपालिकाको ८६ औं बैठकमा लामो समयदेखि अलपत्र र रूग्ण रहेका ठेक्का रद्द गर्ने, जलदेवी सामुदायिक वनभित्र ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव (डिपिआर) स्वीकृत गर्ने, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा लागत साझेदारी गर्ने, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, भरतपुर भ्रमण वर्षका योजनाहरूमाथि छलफल गर्ने लगायतका प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो।
तर उपमेयरसहित नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएनन्। बजेट तथा भ्रमण वर्षका कार्यक्रममा मेयर रेनु दाहालले एकलौटी गरेको, बालकुमारी क्याम्पसले प्रयोग गर्दै आएको भवन प्रयोग गर्न नदिएको जस्ता कारण देखाएर उनीहरूले बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
दाहाल नेपाली कांग्रेससमेतको समर्थनमा दोस्रो पटक भरतपुरको मेयर बनेकी हुन्। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले आफूले कुनै पनि विषयमा एकलौटी निर्णय नगरेको दाबी गरेकी छन्। साथै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू समेतको समर्थनमा बालकुमारी क्याम्पसले प्रयोग गरेको भवन महानगरपालिकाले फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको उनले बताइन्।
‘बालकुमारी कलेजले प्रयोग गर्दै आएको भवन खाली गरेर फिर्ता ल्याउने निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत भएको हो। कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नै भवन खाली गराइएको छ। यो विषयमा विरोध गर्नुको अर्थ म देख्दिनँ। भ्रमण वर्षमा मेयरले एकलौटी गरिन् भन्नुभएको रहेछ, भ्रमण वर्ष कार्यान्वयन समितिको संयोजक नै उपमेयर हुनुहुन्छ। सिइओ कांग्रेसकै सिफारिसमा बनाइएको छ,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘मतभेदका कुरामा बैठकमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँहरू कुनै बैठकमा आउनुभएन। नआउने जानकारी पनि दिनुभएन।’
नेपाली कांग्रेसका एक जना वडाध्यक्षका अनुसार बैठक बहिस्कारको विषय जेसुकै भनिए पनि विवादको चुरो कुरो भने बालकुमारी कलेजले प्रयोग गरेको भवन नै हो।
वडा नम्बर ३ नारायणी नदीको किनार नजिकैको १ बिघा १० कट्ठा जमिन २०५७ साउन २२ गते र त्यसको दुई वर्षपछि (२ पटकको निर्णयबाट) तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले प्रसूति गृह सञ्चालन गर्नका लागि लायन्स क्लब अफ चित्रवनलाई दिएको थियो। लायन्स क्लबले त्यहाँ प्रसूति गृह सञ्चालन गर्न सकेन। उक्त जमिनमा लायन्स क्लबले महानगरको अनुमति नै नलिई बालकुमारी कलेजलाई भवन निर्माण गर्न दियो। बालकुमारी कलेजले उक्त भवनमा नर्सिङको पढाइ सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
अघिल्लो कार्यकालमै महानगरले भरतपुर वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष अरूणपीडित भण्डारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका संरचनाको बारेमा छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
२०७९ असार २९ गते महानगरपालिकाको ७० औं कार्यपालिकाको बैठकले वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष विकास थापाको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान एवं संरक्षण तथा कार्यान्वयन समिति पुनर्गठन गर्यो। गत वैशाख २६ गतेको ८० औं कार्यपालिका बैठकले बालकुमारी कलेजले प्रयोग गर्दै आएको भवन महानगरपालिका आफैंले संरक्षण र उपयोग गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।
‘लायन्स क्लब आफ चित्रवनलाई प्रसूति गृह सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको एक बिघा १० कट्ठा जग्गा हालसम्म सम्बन्धित प्रयोजनमा उपयोग नगरेको देखिएकाले उक्त जग्गा महानगर आफैंले संरक्षण र उपयोगमा ल्याउने निर्णय गरियो,’ कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
यो निर्णयअनुसार जेठ १८ गते महानगरपालिकाले लायन्स क्लब अफ चित्रवनलाई पत्र पठाएर असार ३१ गते भित्रमा उक्त जमिन फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको थियो। पत्रअनुसार लायन्स क्लबले जमिन फिर्ता नगरेपछि महानगरले साउन ६ गते बल प्रयोग गरेर भवन खाली गर्यो।
‘त्यसपछि पनि छलफल गर्न भनेर क्लबले २४ घण्टा समय माग्यो। हामीले मान्यौं। तर उहाँहरू छलफलमा आउनुभएन। त्यसपछि त्यो जमिनको संरक्षण गर्न भनेर भवनमा वडा नम्बर ३ को बोर्ड झुण्डाएका छौं,’ वडाध्यक्ष विकास थापाले भने।
गत भदौ २९ गते बसेको ८५ औं कार्यपालिकाको बैठकमा कांग्रेसले कुरा उठाएपछि बालकुमारी कलेजले भोगचलनका लागि माग गरेको जग्गा तथा भवन व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपमेयर चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका एक/एक जना वडाध्यक्ष, एक जना कार्यपालिका सदस्य, दुई जना कानुनी सल्लाहकार र भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सदस्य थिए।।
‘तर एक पटक फिल्डमा गएर हेरौं न त भन्दा पनि संयोजक जानुभएन। नापी कार्यालयबाट रेकर्ड मगाएर हेर्दा त्यो क्षेत्रमा २०२१ सालताका राजाले व्यक्तिलाई दिएको धेरै बिघा जग्गा भेटियो,’ कार्यपालिका सदस्य विष्णुबहादुर भुजेलले भने, ‘यो के रहेछ भन्ने वास्तविक कुरा पत्ता नलगाई महानगरले कसैलाई जमिन उपयोग गर्न दियो भने त थप समस्या आउन सक्ने पो देखियो।’
मेयर दाहालले अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै संरचनाहरू हटाउने गरी महानगर अघि बढेको बताइन्।
उनकाअनुसार वडा नम्बर १ मा पनि स्वीकृति लिएर भवन बनेका तर अरू प्रयोजनमा चलेका तथा स्वीकृति नै नलिई बनेका दर्जनौं भवनहरू छन्। ती भवनहरू खाली गरेर धेरै सार्वजनिक जमिन महानगरको मातहतमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व रहेको तर बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको पत्र २०७७ मंसिर १६ गते देशका सबै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पठाएको थियो। उक्त पत्रमा आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ।
दाहालले यो व्यवस्थाका कारण महानगरले चाहेर पनि कसैलाई सार्वजनिक जमिन भोगचलन गर्न दिन नसक्ने बताइन्।
‘नियमअनुसार काम गर्न खोज्दा असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ। वडा नम्बर ३ मा बनेको भवनको विषयमा हामीले बालकुमारी कलेजसँग कुरा गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यो विषयलाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘टुंगिसकेको विषय भए पनि फेरि एक पटक अध्ययन गरौं न त भनेर कार्यदलसमेत बनाइयो। तर उहाँहरूले नै काम गर्न सक्नुभएन। फेरि आफैंले बैठक बहिस्कार गर्नुभएको छ।’
बालकुमारी कलेज सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले भने महानगरभित्रकै शैक्षिक संस्था भएकाले यथास्थितिमै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
उक्त कलेजको सञ्चालक समितिमा नेपाली कांग्रेसको वर्चश्व भएकाले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सो भवन बालकुमारी कलेजलाई नै भोगचलन गर्न दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छन्।
तर बालकुमारी कलेजको नर्सिङ कार्यक्रम खारेज भइसकेका कारण उक्त भवन दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको वडाध्यक्ष थापाले बताए। नर्सिङ कार्यक्रम खारेज भएपछि बालकुमारीले यहाँ एचए कार्यक्रम सुरू गर्न खोजेको छ।
कलेजले अहिले भरतपुर–२ मा बालकुमारी माविको नाममा रहेको ३२ कट्ठा जमिनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै भरतपुर–४ नवदुर्गा चोकमा रहेको ३ बिघा जमिनमा कलेजले ३ तल्ले भवन बनाउन लागेको छ।
‘उक्त कलेजको नाममा विभिन्न बैंकमा प्रशस्तै मुद्दती निक्षेप रहेकाले महानगरको जमिन आवश्यक पर्दैन। भरतपुर वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय विजोग अवस्थामा छ। नयाँ भवन आवश्यक परिरहेको अवस्थामा अहिले यो भवनमा काम चलाउन सकिन्छ,’ वडाध्यक्ष थापाले भने।
भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनाल भने मेयर रेनु दाहालले विधि, नियम र प्रक्रिया मिचेर काम गरेपछि बैठक नै बहिस्कार गर्नुपरेको बताए।
‘उपसमिति बनाउने तर त्यसलाई काम गर्न नदिएर आफैं निर्णय गर्ने, नारायणी किनारका अन्य भवनहरूको विषयमा ध्यान नदिएर बालकुमारी कलेजले भोगचलन गरेको भवनको विषयमा मात्रै ध्यान दिने, बजेट तथा भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा एकलौटी गर्ने र कर्मचारी नियुक्तमा सल्लाह नगर्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘यसैको विरोधमा बैठक बहिस्कार गरेका हौं।’
उपमेयर अधिकारीले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
मेयर दाहालले सबै मिलेर भरतपुर भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनुपर्नेमा अनावश्यक कुरा निकालेर बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्न खोजिएको गुनासो गरिन्।
‘बहुमत र अल्पमतको कुराले विकासमा कठिनाइ आउँछ। जिम्मेवार व्यक्तिहरू जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्।
