नयाँ निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाले बल्लतल्ल एउटा कानुन संशोधन गरेको छ।
२०७९ साल पुस २५ गतेदेखि सुरू भएको प्रतिनिधि सभाले एक वर्षको समय गुजार्नै लाग्दा बजेट पास गर्नुबाहेक मुस्किलले एउटा कानुनमात्रै संशोधन गर्न सकेको हो।
एक सय १० दिन चलेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा कुनै पनि कानुन बनेको थिएन।
त्यस्तै वैशाख २४ गतेदेखि सुरू भएको दोस्रो अधिवेशन १ सय ८० दिन चलेको थियो।
यसरी निर्वाचनपछि २९० दिन सदन चल्दा समेत एउटा मात्र कानुन संशोधन भएको हो।
यसबीचमा प्रतिनिधि सभाले जम्मा एउटा मिटरब्याज पीडितसँग सम्बन्धित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्र पारित गरेको हो।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो।
उक्त विधेयक समेत ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा कटाएर पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका कुनै पनि विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन।
राष्ट्रिय सभाले पहिलो अधिवेशनका दौरान पठाएका ८ वटामध्ये ७ वटा विधेयक अझै प्रतिनिधि सभाका समितिमा अल्झिएका छन्।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका ३ वटै विधेयक अहिलेसम्म समितिमा विचाराधीन छ।
दोस्रो अधिवेशनमा ८ वटा सरकारी र एउटा गैरसकारी विधेयक गरी ९ वटा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये ३ वटा बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक र त्यसका पूरक विधेयक थिए। ती पारित भइसकेका छन्।
तर त्यसबाहेकका ३ वटा विधेयक समितिमा पुगेका छन् भने २ वटा विधेयक संसद बैठकमा पेश मात्र भएका छन्। त्यसैगरी एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ।
यसरी नयाँ निर्वाचनपछिको संसद कानुन निर्माणमा असफल जत्तिकै देखिएको छ। संसदको पहिलो अधिवेशन ११० दिन चल्दा सांसदको तलबभत्तादेखि संसद भवनको भाडा र सचिवालयको खर्च समेत जोड्दा ३५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो।
यसपटक संसदको अधिवेशन १८० दिन चलेको थियो। यस्तोमा सरकारले संसद सञ्चालनमा मात्र पनि ५० करोड खर्च गरेको अनुमान छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दलका नेता रवि लामिछानेले तलब भत्तामा मात्र ६ महिनामा ६ करोड खर्च भएको तर कानुन नबनेको भन्दै संसदको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा संसद बन्द गरिएको तथा प्रतिपक्षीको माग पूरा गर्न ढिलाइ गरेका कारण सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए। सत्तापक्षका सांसदहरुले भने हठ पूरा गराउन संसद अवरोध गरिएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
