सरकारले प्रश्न सोध्ने सांसदहरुलाई झाराटार्ने जवाफ दिएको छ।
सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बैठकमै सोध्ने भन्दै दर्ता गराएको प्रश्नमा अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि सरकारले लिखित जवाफ दिएको थियो। तर यसरी पेश गरिएका जवाफ झारा टार्ने खालका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले उद्योग मन्त्री रमेश रिजाललाई ‘नेपालमा सियो बन्यो कि बनेन?' भनेर प्रश्न राखेका थिए।
उद्योग मन्त्रालयले दिएको जवाफमा भने सियो बन्यो वा बनेन भन्ने उल्लेख छैन। झारा टार्ने शैलीमा दिइएको जवाफमा भनिएको छ, ‘उद्योग विभागमा औषधिजन्य प्रयोजनमा उपयोग हुने सियो र जुत्ता सिलाउने सियो उत्पादन गर्ने उद्योगहरु दर्ता भएको देखिएबाट नेपालमा सियो बन्यो भन्न सकिन्छ।’
सुवालले जस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग मन्त्री रिजाललाई सोध्ने प्रश्न संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। ‘खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोबाट प्रतिस्थापन गर्ने योजनाको प्रगतिमा पछिल्लो अवस्था के छ’, बडूले प्रश्नमार्फत् सरकारसँग तथ्याङ्क मागेका थिए।
तर सरकारले सांसदलाई हचुवा ढंगले जवाफ दिएको छ।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २५३ बमोजिम एल पी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित क्रम विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका सबै मन्त्रालय, संसद सचिवालयलगायत सरकारी निकाय साथै पालेपहरा एवं चमेना गृहहरुलाई पत्राचार भए बमोजिम विद्युतीय चुलो प्रयोग भैरहेको अवस्था छ,’ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले मन्त्रीहरुलाई मौखिक रुपमा सोध्न प्रश्न दर्ता गराउनुपर्छ। तर मौखिक रुपमा प्रश्न सोध्न नपाएको अवस्थामा ती प्रश्नमा मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिनुपर्छ।
सांसदहरुले लिखित रुपमा पनि मन्त्रालयहरुलाई प्रश्न सोध्न पाउँछन्। संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा त्यस्ता प्रश्नमा मन्त्रालयहरुले लिखित जवाफ दिनुपर्छ। तर यस्ता लिखित जवाफ भने हलुका र प्रश्न भन्दा धेरै टाढा हुने गरेका छन्।
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई सोध्न ‘सुगौली सन्धीको सक्कल प्रति सरकारको कुन निकायमा सुरक्षित छ’ भन्ने प्रश्न दर्ता गराएका थिए। तर मन्त्री साउदका तर्फबाट दर्ता गराइएको प्रश्नमा जवाफ छैन।
उनले दिएको जवाफमा भनिएको छ, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको छ। सो भूभाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ।’
मन्त्रीको तर्फबाट संसद सचिवालमा पठाइएको जवाफमा सुगौली सन्धीको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने जवाफ नै छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई २०२१ सालमा गठन भएको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर, नक्साल) र यसको सम्पत्तिबारे परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न २०७५ साल भदौ ५ गते संसदकै महिला तथा सामाजिक समितिले दिएको निर्देशनबारे प्रश्न दर्ता गराएकी छिन्।
उनले सरकारले २०७६ कात्तिक १४ गते पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको र २०७७ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएकाले उक्त प्रतिवेदनबारे बुदाँगत रुपमा प्रश्न सोधेकी छिन्।
उनले प्रतिवेदनमा के-कस्ता छलफलहरु भए, छलफलमा भाग लिने पदाधिकारीहरुको नाम र सो छलफलमा भएका कुराहरुको बुदाँगत, आउने दिनमा कहिले छलफल हुन्छ भन्नेबारे, प्रतिनिधि सभाका सदस्य र अन्य जनप्रतिनिधिले यस्ता छलफलमा भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन, हालसम्म किन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने सोधेकी छन्।
तर महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यबाट दिइएको जवाफमा प्रश्नको जवाफ छैन।
बरु हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले २०७७ जेठ १ गते प्रतिवेदन बुझाएको र उक्त प्रतिवेदनमा आन्तरिक छलफल भइरहेको उल्लेख छ। जबकी सांसद श्रेष्ठले छलफलमा सहभागी भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण मागेकी छन्। तर मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।
मन्त्रालयको जवाफमा ‘आवश्यकताअनुसार माननीयज्यूहरुसँग छलफल गरिने, आन्तरिक छलफलमै रहेकाले सार्वजनिक र सीमाको सम्बन्धमा यथा समयमा जानकारी दिने, बाल संगठनको समग्र सुधारका विषयमा सबैको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ’, जस्ता झारा टार्ने जवाफ दिइएको छ।
नेमकिपा सांसद सुवालले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाइएको सत्य हो कि होइन? अर्थतन्त्र बिग्रिएसँगै कामदार वर्गका नेपालीलाई खाद्यान्न र अन्य सामान खरिद गरी पेट धान्न गाह्रो भइरहको जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न राखेका छन्।
मन्त्रीका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाफ भने झाराटार्ने शैलीको छ।
‘कर्मचारीहरुलाई तलब नेपाल सरकारको स्रोतबाट दिने गरिएको छ। पूँजीगत खर्च तथा अन्य विकास खर्च भुक्तानीमा आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा केही चाप देखिए पनि हाल अधिकांश सुचकहरु क्रमश सन्तोषजनक हुँदै गएका छन्,’ जवाफमा भनिएको छ।
सांसद सुवालले सर्वसाधारणलाई पेट धान्न गाह्रो भएको विषयलाई प्रश्नमा उठाएका छन्। जुन महङ्गीसँग सम्बन्धित छ। तर सरकारले भने अर्थतन्त्रमा चाप देखिएको जवाफ दिएको छ।
सांसदहरुले सोधेका झण्डै एक सय १८ वटा प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट जवाफ भन्दा पनि विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिनुभन्दा बरु विवरण प्रस्तुत गरेर सरकार पन्छन खोजेको छ।
सांसद सुवालले संसदबाट आफूहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा सरकारले औपचारिकता मात्र निभाउने गरेको बताए।
‘प्रश्न त सोध्नै पर्यो। तर जवाफ दिनेले जिम्मेवार जवाफ दिनुपर्ने हो तर दिएनन्’, सुवालले भने, ‘मन्त्री र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैनन्। हामी जनप्रतिनिधि भनेको त जनता त हो नि!’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ सरकारले सांसदहरुले राखेका प्रश्नमा हेपेर जवाफ दिने गरेको बताइन्। ‘जवाफ दिने क्रममा हेप्न पनि धेरै हेप्छ। बाल मन्दिरको घटनामा धेरै घुमाएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘कसलाई जोगाउन खोजेको थाहा छैन।’
शिक्षा मन्त्रालय र भूमीसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका कयौँ प्रश्नमा भने नापी विभागका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ दिइएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सांसदहरुलाई कतिपय प्रश्नमा तथ्याङ्कगत रुपमा जवाफ दिएको छ। तर सांसदहरु आफूले राखेको प्रश्नमा आएको जवाफमा सन्तुष्ट छैनन्।
सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने सांसद सुवाल सांसदहरुले प्रश्न सोध्नुको अर्थ त्यो कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहानाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले त हामीले प्रश्न सोधेपछि कार्यान्वयन गरेर पो जवाफ दिनुपर्ने हो’, सुवालले भने, ‘औपचारिकता पूरा गर्ने हैन नि!’
सांसद श्रेष्ठ भने सांसदहरुले आफूलाई सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा सोच्दा समस्या भएको बताउँछिन्।
‘हाम्रा सांसदहरु सरकार पक्षका भइदिन्छन्। उनीहरु त जनप्रतिनिधि हुन्’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘उनीहरु संसदमा सरकारको रबर स्ट्याम्प भएका छन्। त्यसैले सबै सांसदहरुलाई लाग्छ कि सरकारले जवाफ नदिनु ठिकै हो। यो साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।’
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा निकै कम मात्र सांसदले सरकारलाई सोध्ने प्रश्न दर्ता गराएका थिए।
कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरीले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। बडूले धेरैजसो प्रश्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
सबैभन्दा धेरै प्रश्न नेमकिपाका सांसद सुवालको छ।
प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक पुगेको रास्वपाकी सांसद श्रेष्ठले सरकारलाई यथेष्ठ प्रश्न सोधेकी छन्।
