टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै पनि कानुन विपरीतका कन्टेन्ट हटाउने गरी सिधै रिक्वेस्ट गर्न सक्ने विशेष पोर्टलमा एक्सेस दिएको पत्ता लागेको छ।
२०८० साल कात्तिक १७ गते गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टिकटकको सिंगापुरस्थित मुख्यालयका प्रतिनिधिले यस्तो कन्टेन्ट हटाउने आग्रह गर्ने विशेष अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको बताएका हुन्।
उक्त दिनको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रहरी, सेना र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टिकटकका कर्मचारीहरूले आफ्नो विश्वभरको उपस्थिति र एआईको प्रयोगबाट गरिने कन्टेन्ट फिल्टरिङबारे जानकारी दिएका थिए। टिकटकले ३ महिनाको अवधिमा विश्वभरबाट ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स भ्वाइलेसन’ गर्ने २७ लाख भिडिओ हटाइएको बताएको थियो।
साथै एआईले डिटेक्ट नगरेको भिडिओमा प्रयोगकर्ताले उजुरी गरेको अवस्थामा ‘म्यानुअल रिभ्यु’ गर्ने गरिएको जानकारी दिएको थियो।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार टिकटकले तीन तहमा 'कन्टेन्ट फिल्टरिङ' हुने बताएको थियो।
पहिलो चरणमा एआईको प्रयोग गरेर मेसिनबाटै 'कन्टेन्ट फिल्टरिङ' गरिने, दोस्रो चरणमा प्रयोगकर्ताको उजुरीका आधारमा टिकटकले नै ‘म्यानुअल रिभ्यु’ गर्ने र तेस्रो चरणमा अदालतहरूका आदेश र विभिन्न सरकारहरूले कानुनबमोजिम नभएको भन्ने उजुरीका आधारमा फिल्टरिङ गर्ने जनाएको थियो।
छलफलमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले टिकटकको डेटामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने बताएको थियो। तर जवाफमा टिकटकले सिङ्गापुरमा आफ्नो सर्भर रहेको र उक्त सर्भरको डेटामा पहुँचका लागि सिङ्गापुरसँग नेपालले द्विपक्षीय (एमएलएटी) सम्झौता गर्नुपर्ने जवाफ दिएको थियो। सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि नेपालको अदालतले कुनै प्रयोगकर्ताको डेटा मेट्न आदेश दिएको अवस्थामा मेट्न सकिने बताएको थियो।
छलफलमा सहभागी साइबर ब्युरोका अधिकारीले नेपालले टिकटकका डेटामा पहुँच पाउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने भए 'नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा लैजान कुन कानुनले दियो' भनेर प्रश्न सोधेका थिए।
जवाफमा टिकटकले अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार मात्र आफूले प्रयोगकर्ताले अनुमति दिएका डेटा मात्र संकलन गर्ने बताएको थियो।
छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयले ‘डेटा प्रोटेक्सन’ र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउने होमवर्क भइराखेको बताएको थियो। टिकटकले नेपालले बनाउने कानुन आफूले स्वीकार गर्ने स्पष्ट गरेको थियो। साथै सरकारसँग सम्पर्कका लागि सम्पर्क व्यक्ति (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोक्ने जवाफ दिएको थियो।
छलफलमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले आफूले गरेको आग्रहका आधारमा टिकटकले कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने बताएको थियो।
जवाफमा टिकटकले त्यसरी कन्टेन्ट हटाउन रिक्वेस्ट गर्ने सुविधा हरेक देशका सरकारको एउटा निकायलाई दिने गरेको र नेपालको हकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको बताएको थियो।
स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकले अहिले नै ‘कन्टेन्ट ब्लक’ गर्ने रिक्वस्ट पठाउन टिकटकले उपलब्ध गराएको विशेष पोर्टलको प्रयोग गर्ने गरेको छ। यसरी सरकारले अहिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् टिकटकलाई ‘हटाऊ’ भनेको कन्टेन्ट हटाउने गरेको छ। तर यसरी कन्टेन्ट हटाउँदा समेत सरकारले हठात् टिकटक बन्द गरेको खुलेको हो। यस्तो पोर्टलमा कुनै पनि युजरले राखेको भिडिओ नेपालको कानुन विपरीत भए तत्कालै हटाउनका लागि प्राधिकरणले रिक्वेस्ट गर्न सक्छ।
छलफलमा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार टिकटकले अहिले नै दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई यस्तो पोर्टलमार्फत् दुई विशेष अधिकार दिएको छ।
‘प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी युजरको लोकेसन डिटेल लगायतका विवरण प्राप्त गर्न सक्ने गरी पोर्टलमा एक्सेस दिइएको छ। जसलाई उनीहरूले ‘ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी’ भनेर पोर्टलमा अधिकार दिएका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘अर्को टिकटकमा आउने कन्टेन्ट हटाउन आग्रह गर्न दिएको छ। त्यो काम प्राधिकरणबाट भइराखेको छ। प्राधिकरणले युजरले रिपोर्ट गरेको जस्तै उक्त पोर्टलमा ‘रिमुभल रिक्वेस्ट’ पठाउन सक्छ। त्यसपछि उनीहरूले कन्टेन्ट ब्लक गर्छन्।’ अर्थात् प्राधिकरणले कुनै भिडिओको लिङ्क पठाएर हटाउन आग्रह गर्दा टिकटकले त्यस्ता भिडिओ हटाउने वा प्रयोगर्कताको स्क्रिनमा नआउने बनाउने गरेको छ।
यदि कुनै प्रयोगकर्ताले राखेको भिडिओ नेपालको कानुनविपरीत भए त्यो कानुन उल्लेख गरेपछि टिकटकले हटाउने व्यवस्था त्यस्तो पोर्टलमा छ।
‘धेरै कन्टेन्ट एआई र मेसिनले कम्युनिटी गाइडलाइन भ्वाइलेन्स भनेर ब्लक गर्छ। उनीहरूको एआईले डिटेक्ट नगरेको र बाँकी रहेको सामग्रीको हकमा प्राधिकरणले उक्त पोर्टलमा रिक्वेस्ट गर्ने हो’, ती अधिकारीले भने, ‘नेपालको कानुनले नदिएको विषय भए मेन्सन गरेर पठाउन सकिन्छ। हाम्रो यो कानुन अनुसार यो कन्टेन्ट हटाऊ भन्न सकिन्छ।’
टिकटकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियमनको अधिकार दिएको बताए पनि प्रहरीको साइबर ब्युरोले आफूलाई पनि त्यस्तो पोर्टलमा एक्सेस दिनुपर्ने बताएको थियो।
जवाफमा टिकटकका अधिकारीहरूले आफूले हरेक सरकारको एउटा निकायलाई मात्र एक्सेस दिन सक्ने बताएको थियो।
‘नेपाल सरकारले निर्णय गरेर साइबर ब्युरोलाई दिने भन्यो भने हामीलाई आपत्ति छैन’, टिकटकका प्रतिनिधिले जवाफ दिएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल सौहार्दपूर्ण रहेको छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले बताए। छलफलमा टिकटक बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्ने विषयमा कुरा भएको थियो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल सरकारसँग सम्पर्कका लागि टिकटकले ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ राख्ने गरी गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको बताए।
‘हामीले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका बनाइरहेका थियौं। फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले पनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्न तयार रहेको जवाफ दिएको थियो। टिकटकले पनि गृह मन्त्रलायको छलफलमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्ने बताएपछि हामीलाई निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने भयो भन्ने लागेको थियो’, सुवेदीले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने गरी काम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। टिकटक बन्द गर्ने निर्णय किन भयो भन्ने थप जानकारी कार्यालय खुलेपछि मात्र हामीलाई थाहा होला।’
सरकारले कात्तिक २७ गते तिहारको बिदाको दिन सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
