सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सुरू भएको ११ महिना पूरा हुनै लागेको छ। निर्वाचनपछि २०७९ पुस १८ गते पहिलो बैठक भएको थियो। यसअवधिमा प्रदेशसभाले एउटा पनि नयाँ कानून बनाउन सकेन।
अहिलेसम्म प्रदेशसभाका समितिमा सभापति चयन गर्ने काम पनि पूरा भएको छैन। समितिमा सभापति नहुँदा विषयगत छलफल हुनसकेको छैन।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तागठबन्धनको स्वार्थका कारण एक वर्षसम्म सभापति चयन हुन नसकेको बताउँदै आएको छ।
चुनाव सकिएको एक वर्षसम्म पनि समितिका सभापति चयन गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय भएको मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बताइन्। उनका अनुसार सभापति चयन नहुनुको मुख्य कारण सत्तागठबन्धमा भागबन्डा नमिल्नु नै हो।
‘यतिका समयसम्म पनि सभापति चयन गर्न नसक्दा प्रदेशसभाको बेइज्जत भएको छ। सत्तागठबन्धनका दलहरू बढी भाग पाउन लडिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्।
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खेमादेवी विष्टले सभापति चयनको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन सांसदहरूले दबाब दिएपछि गत असोज १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। भोलिपल्टै निर्वाचन स्थगनको अर्को सूचना निकालेको थियो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको आग्रहमा सभामुख भीम भण्डारीले निर्वाचन स्थगित गरेका थिए।
‘सभापति चयनमा सहमति नजुट्दा निर्वाचन स्थगित गर्नुपरेको हो भनिएको छ। दसैं–तिहारपछि गर्ने कुरा भएको थियो,’ सांसद बिष्टले भनिन्, ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन। बर्खे अधिवेशन अन्त्य भयो। हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरू हुन्छ, जानकारी छैन। जतिसक्दो चाँडो समितिले पूर्णता पाउन आवश्यक छ।’
एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सभापति चयन गर्न नसक्नु सत्तागठबन्धनको कमजोरी भएको सत्तारूढ दलकै सांसहरूको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल चार वटा विषयगत समिति छन्। सत्तागठबन्धनको एक दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मधु भारतीका अनुसार दुई वटा समिति थप्ने कुरा भएको छ तर यसमा सहमति जुटेको छैन। यही कारणले सभापति चयन हुन नसकेको हो।
भारती भन्छिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले ६ वटा समिति बनाउन गृहकार्य गरिरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।’
महिला सांसदहरूले समितिका सभापतिमा महिलालाई प्राथमिकता दिन माग गरेको पनि उनले बताइन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एक जना महिला राज्यमन्त्री छन्।
उनले सत्तागठबन्धनसँगै मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका महिला सांसदहरूसहितको एक टोलीले गत भदौमा मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर समितिका सभापतिमा महिलालाई प्राथमिकता दिन माग गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले समितिमा महिलालाई जिम्मेवारी दिइन्छ भन्नुभएको थियो तर त्यसपछि कुरा भएको छैन।’
नेपाली कांग्रेसकै सांसद प्रकाश बमका अनुसार सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा नमिलेरै सभापति चयनको काम हुन नसकेको हो।
सत्तागठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई वटा समितिमा सभापति मागेको छ। यही माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीले दुई वटा समिति थप्ने प्रयास गरेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन संसदीय समितिको संख्या बढाउन प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। गत भदौ ४ गते प्रदेशसभाको बैठकले मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेका छन्। नयाँ समिति थप्ने नभई यिनै समिति फुटाएर ६ वटा पुर्याउने प्रयास भएको छ।
समितिको संख्या बढाउने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत छैनन्।
‘सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई गाडी दिन र सुविधा बढाउन समिति थप्ने प्रयास भएको हो,’ एमाले सांसद चक्र मल्लको आरोप छ, ‘यहाँ मान्छेले नुन पाएका छैनन्, खुट्टामा चप्पल छैन। बिमारीले उपचार पाएका छैन्। जनता समस्यामा छन्, सरकार सांसदको सुविधा थप्ने प्रयासमा छ।’
स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीको आरोप पनि मल्लको जस्तै छ।
‘सत्तागठबन्धनका सांसदलाई सुविधा दिने प्रयास भएको छ। समिति थपेर आर्थिक भार बढ्नेमात्रै हो। जनस्तरको समस्या सम्बोधन हुँदैन,’ जोशीले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुई वटा समिति थप्दा गाडी खरिद र मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक भार बढ्छ।
