प्रदेश सभाले पारित गरेको तीन महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।
प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक तीन महिनापछि गत सोमबार सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले तीन दिन ढिला गरी बिहीबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
योसंगै अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आफ्नै कानुन निर्माण गरेको छ। यसले कर्मचारीको व्यवस्थापन र वृद्धि विकासका लागि प्रदेश आफैले काम गर्नेछ।
भदौ २२ गतेको २५ औं प्रदेश सभाको बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
पारित भएपनि विभिन्न बहाना देखाएर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थिएन। लामो समयसम्म विधेयक रोकेर राखेपछि सभामुख घर्तीको चर्को आलोचना भएको थियो।
सभामुखको कार्यालयले भने कार्यव्यस्तता र चाडबाडलाई देखाएर आफ्नो बचाउ गर्दै आएका थिए।
चर्को आलोचनापछि लुम्बिनी प्रदेशको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धी रुपमा हेरिएको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ तीन महिनापछि प्रमाणीकरण भएको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले जारी गरेको बक्तब्यमा प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने मध्येको ४९ प्रतिशत पद छुट्टाएको छ।
विधेयकमा के छ ?
प्रमाणीकरण भएको विधेयकले कुनैपनि सरकारी निकायमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवाहरू मध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने छ।
सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने र सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्न पाउने छ।
तर, त्यस विपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त गरिएको व्यक्तिले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्त गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै स्वीकृत दरबन्दी भित्रको कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोजी, माली, स्वीपर, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारी – चालकजस्ता पद रिक्त भएमा सेवा करार वा ज्यालादारीबाट सेवा लिन सकिने छ।
विधेयकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन, असाधारण वा लामो बिदामा रहेकाले कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परेमा वा चिकित्सक पद स्थायी वा अस्थायी पदपूर्ति हुन नसकेमा न्यूनतम योग्यता भएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिम सेवा करारमा लिइ काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने उल्लेख छ।
निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनतिक दलको सदस्य नरहेको स्वंएम घोषणा गर्नुपर्ने कुरा समेटिएका छन्।
कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ। कुनै पनि सरकारको नीति विपरीत हुने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्र संगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाइको छ। कुनै निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अख्तियारी नपाइ आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गरी रहँदा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिन वा बताउन नहुने, यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत त्यो कुरा लागु हुने कुरा समावेश छ।
विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सरकारी काममा कुनै प्रकारको असर पर्न सक्नेगरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासंग सापटी लिन प्रतिबन्ध लगाएको विधेयकमा उल्लेख छ।
निजामती कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा उनले आफ्नो कार्यालयलाई त्यसको सूचना दिएर आदेश बमोजिम काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा कर्मचारीले कम्पनीको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने कुरा छ। निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृत नलिइ कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन नहुने, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने तर, साहित्यक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्ने छन्।
निजामती कर्मचारीले कुनै प्रकारको नोकरी वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने तर सरकारको नीतिविपरीत नहुनेगरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने छन्।
सरकारी कर्मचारीलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, जुलुसमा भाग लिन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउने वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उकास्नसमेत नहुने उल्लेख छ।
कर्मचारीले कुनै सार्वजनिक सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरीक वा मानसिक क्षति पु¥याएमा त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा कुनै कर्मचारीले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई लिखित, मौखिक, इसारा गरी वा कुनै श्रव्य वा दृष्य वा श्रव्यदृष्य दुवै वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न र गराउन नहुने, प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी निजामती कर्मचारीले बालविवाह, बहुविवाह वा अनमेल विवाह गर्न गराउन नहुने कुरा उल्लेख छ।
निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसंग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समयसमेत स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथा समयमै गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको हुनेछ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सक्ने छ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रमाणीकरण भएको विधेयकको महत्वपूर्ण पाटो प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याउनुलाई मानिएको छ। त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारको बीचमा मात्र अब छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने छ।
महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई १२ प्रतिशत, मधेसीलाई १० प्रतिशत, आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ।
प्रदेश निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक तथा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिने छ।
त्यस्तै कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक सुविधाका लागि कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट एक लाख ५० हजार विशेष सुविधा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशका १२ जिल्लाका नागरिकले मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायत कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। उनीहरुलाई लुम्बिनी सरकारले विज्ञको रुपमा लिनेछ।
प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरह रहने ब्यबस्था गरिएको छ। प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको सात वर्षको हुने उल्लेख छ।
