राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन भएमा मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन्।
पचहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) का अवसरमा आइतबार शुभकामना दिँदै उनले कानुनी राज्यको भरपर्दो व्यवस्थासँगै मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित हुनुनपर्ने बताए।
उनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणले नसमेटिएका समुदायको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति हुनसकेमा मात्र मानवअधिकार दिवसले सार्थकता पाउने बताए।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् गर्ने प्रेरणा देओस् भनी कामनासमेत गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यस दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष ‘भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गरी यसको विस्तार र विकास गर्न योगदान पुर्याएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
'हाम्रो देश मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको छ,' उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, 'फलस्वरुप नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यकारूपमा समेत निर्वाचित भएको छ।'
