राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरू पनि २० वर्षपछि शैक्षिक गुठीमा आउनुपर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएको छ।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सांसद शिशिर खनाल लगायतका सांसदले हालेको संसोधनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको २० वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्ने।’
अहिलेसम्मको कानुनले सरकारबाट अनुदान नपाउने कम्पनी र गुठी ऐनअन्तर्गत् दर्ता भएर सञ्चालित विद्यालयलाई निजी वा संस्थागत विद्यालयका रूपमा परिभाषा गर्दै आएको छ।
नयाँ कानून बनाउनका लागि सरकारले संसदमा लगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत् स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले नै तय गर्न सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकको यो व्यवस्था २० वर्षपछि लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन निजी लगानी वा कम्पनीमा स्थापित विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत् ल्याउने पक्षमा उभियो त?
पूर्व शिक्षामन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा उनको पार्टी २० वर्षपछि शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने संशोधनमा उभिएको हो।
‘मुख्य गरी हामीले हेर्नुपर्ने भनेको संविधानको नि:शुल्क शिक्षाको स्परिट हो, त्यसलाई कानुनले कसरी बोक्ने भन्ने हो। राज्यको सांसदको पदमा भएपछि संविधान भन्दा फरक ढंगले जान मिल्दैन’, खनालले भने, ‘तर संविधानमै भएका निजी व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार र सम्पतिको अधिकारबारे हामी जानकार छौं। संविधानमा कतै पनि शिक्षामा व्यवसाय गर्न नपाउने पनि लेखिएको छैन। तर त्यो भन्दै गर्दा नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।’
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा आधारभूत तहसम्मभको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था छ। संविधानकै धारा ५१ को (ज) २ मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ।
संविधानको यही मर्मअनुसार रास्वपा २० वर्षपछि विद्यालय शिक्षालाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने पक्षमा उभिएको खनालले बताए।
त्यस्तै खनालले वृजवाटर कलेजका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बराल भर्सेस शिक्षा मन्त्रालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा पनि आफूहरू शैक्षिक गुठीमा विद्यालय रूपान्तरण गर्ने पक्षमा उभिएको बताए।
‘उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु (Public Good) भनेको छ,’ खनालले भने, ‘फैसलाले कोही व्यक्ति वा समूहले स्कुल चलाउन चाहन्छ भने त्यो व्यवसाय होइन पेशा ‘भोकेसन’ हो भनेको छ। त्यसैले संविधानको मर्म र सर्वोच्चको व्याख्या समात्ने हो भने नेपालमा पूर्णरूपमा मुनाफा आर्जन गर्ने निजी विद्यालय हुन नहुने रहेछ।’
शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नका व्यवहारीक पक्षहरू हेरेर २० वर्षको समय राखेको उनले बताए। उनका अनुसार निजी विद्यालयमा व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले त्यसको व्यवस्थापनलाई पनि हेर्नुपर्छ।
‘निजी सम्पतिलाई राज्यले एकैपटक लिन पाउँदैन। यदि लिने हो भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ। आजको दिनमा राज्यसँग देशभरका निजी विद्यालय अधिग्रहण गर्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ। अहिले जति सरकारले शिक्षामा लगानी गरेको छ। त्यो आफैंमा अपुग छ। कुनै राम्रो चलेको विद्यालय हेर्यो भने पनि सरकारको लगानीले पुगेको छैन, अलिक दुरदराजमा भएका विद्यालय हेर्यो भने त्यहाँ शिक्षक पनि पर्याप्त छैनन्। अरू स्रोत पनि कम छ’, खनालले भने, ‘त्यसैले अहिले राज्यले निजी सम्पत्तिलाई अधिग्रहण गरेर क्षतिपूर्ती दिएर पब्लिक बनाइहाल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले हामीले मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्नेछ।’
उनले निजी विद्यालयका लगानीकर्ताका कुरा पनि आफूहरूले सुनेको बताए।
‘लगानी गरेका साथीहरूको गुनासो हामीले ऋण लिएका छौं कसरी तिर्ने भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो सम्पतिको अधिकार छ भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ। त्यसैले हामीले हेर्दा लगानी फिर्ताको समय पनि हुने र अर्को दस-पन्ध्र वर्षमा राज्यको क्षमता बढ्दै त्यो बिन्दुमा पुग्न सक्छ कि भनेर हामीले बीस वर्ष राखेका हाैं’, खनालले भने, ‘मुआब्जा दिएर लिन त राज्यले जुनसुकै समयमा पाउँछ। हामीले विद्यालय खोलेका व्यक्तिहरूले आफ्नो विद्यालयलाई व्यावसायिक मुनाफा भन्दा पनि कृतिका रूपमा स्थापित गर्ने बाटो खुला गरेका हौं।’
निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने व्यवस्थाले त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय बन्द गरेर होटल बनाउने सम्भावना भने उनले नकारेनन्।
‘हामीले तुरून्तै शैक्षिक गुठीमा आऊ भन्दा ऋणदेखि अनेक विषय जोडिएकाले उनीहरू बन्द गरेर अर्को पेसामा जान सक्छन्। तर शिक्षामा लागिसकेका मान्छेहरू पूर्णरूपमा निजी मुनाफा मात्र हेर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। म लामो समय शिक्षामा लागेकाले त्योभित्र दोहोरो ‘मोटिभेसन’ छ जस्तो लाग्छ।’
अहिले निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय चलाएर मुनाफा गर्नु कानुनी भए पनि संविधानको मर्म हेर्नुपर्ने खनालले बताए।
‘विद्यालय चलाएर मुनाफा कमाउने काम कुनै दण्ड दिने कुरा होइन। राज्यले दिएको बाटो प्रयोग गरेर व्यवसाय बनाउनु भएको छ। यो प्रक्रिया तीसौं वर्षदेखि चलिराखेको छ। नेपालको संविधान आएको आठ वर्ष भयो। त्यसले नयाँ बाटो तय गर्न खोज्यो’, खनालले भने, ‘त्यसैले अहिले दुईबीच प्राविधिक द्वन्द्व देखिएको हो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पहिलेको संविधान र कानुनको पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुभयो। अब नयाँ संविधान अनुसार हामीले बनाएको कानुनका कारण केही व्यक्ति केही समयपछि स्वत: गुठीमा कन्भर्ट हुनुहुन्छ। धेरै मान्छेले लगानी पनि गरे। आम्दानी पनि भयो। मैले खोजेको ठाउँमा म पुगेँ। त्यसैले म कन्भर्ट गर्छु भनेर स्वेच्छिक कन्भर्सनमा पनि जालान्। त्यसैले केहीले पेसा व्यवसाय छाड्लान्। केहीले स्वच्छिक कन्भर्जन गर्लान्।’
खनालले अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकले संघीयताको मर्म मारेको बताए।
‘विधेयकले संघीयताको स्परिट बोकेको छैन। हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरि प्रावधानहरू राखेर संशोधन हालेका छौं,’ खनालले भने, ‘हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नै गर्नुपर्छ भनेर संशोधन राखेका छौं।’
केन्द्र सरकारले पाठ्यक्रममा एकरूपताका लागि मापदण्ड बनाउने भएकाले अहिले प्रशासनिक काम गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।
‘सरकारले विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको अधिकारसम्म दिएको छ। विद्यालयको प्राधानाध्यपक नियुक्ती केन्द्र मातहत भएको निकायले गर्नु भनेको त केन्द्रले गर्नु हो। प्रधानाध्यापकको नियुक्ती र दरबन्दी र छनौट नै फरक हुनुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौँ,’ खनालले भने, ‘अहिले पाठ्यक्रम पनि राष्ट्रिय रूपमा छापेर पठाइन्छ। त्यसको आधारमा तयार पारिने प्रश्नपत्र किन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउने। खासमा विदेशमा त प्रश्नपत्र नै शिक्षकले बनाउँछन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई नै यस्तो अधिकार दिनुपर्छ। तर अहिले हामीले केन्द्रीकृत ढंगले काम गर्ने गरेका छौँ। ८ कक्षाको परीक्षाको प्रश्नपत्र अहिले पालिकामा छ। १२ पछि माथिको एसइइका लागि बोर्डको व्यवस्था छ। भनेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको के काम?’
खनालले विद्यालय शिक्षकहरूलाई तालिम दिने जस्ता काम भने प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। तर जिल्लाको संरचना खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले पालिकाहरुले लगानी गरेर विद्यालयमा शिक्षक राख्न सक्ने बाटो खोल्ने गरि संशोधन दर्ता गराएको बताए।
‘कुनै पालिकाले मलाई कम्युप्टर पढाउन स्कूलमा कम्युप्टर शिक्षक चाहियो भनेर भन्यो भने शिक्षक सेवा आयोगले त्यस्तो पदपूर्ति गरिदिनुपर्छ,’ खनालले आफूले राखेको संशोधनबारे प्रसट्याउँदै भने, ‘बरू त्यस्तो शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय तहले बेहोर्न सक्छ। सरकारले त न्यनूतम मापदण्ड बनाउँछ। तर कुनै पालिकाले म न्यूनतम मापदण्ड भन्दा सुधारिएको मापदण्ड कायम गर्छु भन्छ भने बाटो दिनुपर्छ।’
शिक्षक भर्तीमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खनालको प्रस्ताव छ।
‘अहिले शिक्षकको नियुक्ती हुन पहिला टिचिङ लाइसेन्स चाहिने र शिक्षा संकाय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले अहिले जे पढे पनि शिक्षक हुन पाउने बाटो खुला राख्नुपर्छ भनेका छौं’, खनालले भने, ‘जे पढे पनि शिक्षक बन्न पाउने तर शिक्षक सेवा आयोगले मापन गर्ने गरी साँघुरो बाटो खुलाउने प्रस्ताव गरेका छौं।’
उनले शिक्षणलाई विशिष्टिकृत बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको उल्लेख गरे।
‘अहिले शिक्षक भर्ती गर्दा यो तहसम्म पढेको व्यक्ति यति तहको शिक्षक बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। जस्तो माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ। निमाविमा पढाउन स्नातक गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ’, खनालले भने, ‘हामीले त्यसमा सुधार खोजेका छौं। जस्तो विद्यालय जानुअघिका बालबालिकालाई पढाउने क्षमता माध्यमिक तहमा गणित पढाउने शिक्षकसँग नहुन सक्छ। गणित पढाउने क्षमता र बाल सिकाइ फरक कुरा हो। तर अहिलेको व्यवस्थाले यदि कसैले डिग्री गरेको छ भने त्यसलाई योग्य भनेको छ। तर हामीले सीपको कुरा गरेका छौं। ब्याचलर इन अर्लि चाइल्डवुड डेभलपमेन्ट गरेकाहरूले सिकाइ कक्षामा पढाऊन् भन्ने मान्यता राखेका छौं। शिक्षक तहगत हैन विशिष्टकृत बनाऔं। माविको गणित शिक्षक हुन योग्य मान्छेले साना बालबालिकालाई पढाउने सीप नहुन सक्छ। त्यसैले शिक्षक विशिष्टिकृत गर्ने गरि १० वर्षमा व्यवस्था गरौं भनेर संशोधन हालेका छौं। १० वर्षमा त्यस्ता विशिष्टिकृत शिक्षक उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयसँग पार्टनसिप गरौं।’
