संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफलको तयारी हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाले चर्चा पाएको छ।
निजी लगानीमा रोक लगाउन नहुने तर शैक्षिक संस्थाहरू मुनाफा कमाउने उद्देश्यले पनि सञ्चालित हुन नहुने व्याख्या गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला दिएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदले त्यही व्याख्यालाई आधार मानेर विधेयकमा संशोधन हालेपछि उक्त फैसला चर्चामा आएको हो।
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित बृज वाटर कलेजले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट ए लेभल पढाउन सम्बन्धन लिएको थियो। उक्त सम्बन्धन खारेज भएपछि शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध कलेज सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
उक्त कलेजले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानका तीन वटा प्रावधानको तुलनात्मक विश्लेषण गरेको थियो। ती हुन् धारा १७(२), धारा ३१ र धारा ५१।
धारा १७(२) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन स्वतन्त्रता दिन्छ।
धारा ३१(२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ भनेको छ।
‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ अन्तर्गतको धारा ५१(ज) (२) मा शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिएको छ।
यी तीनवटा प्रावधानलाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्दै सर्वोच्च अदालत, ‘निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्न रोक लगाउन नहुने तर यो मुनाफा कमाउने वस्तु पनि नभएको’ निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक रहेको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
‘शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने मान्यता राखी निश्चित मापदण्डका आधारमा मूलतः शैक्षिक उत्पादनमा समानता हुने गरी निजी शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ’ फैसलामा लेखिएको छ।
निजी लगानीमा पनि मुनाफा लिनेभन्दा ट्रस्ट अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ। संविधानका धाराहरूको मर्म पनि त्यस्तै भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
‘धारा १७ (च) ले निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक नलगाएको भएता पनि धारा ५१ ले शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। शिक्षा, सामान्यतया राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा नाफा खोज्नुभन्दा पनि सामान्यतया गैरनाफामूलक ट्रस्ट प्रकृतिको संस्थाहरूका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने धारा ३१ तथा धारा ५१ (ज)(२) का मान्यता अनुसार चल्नु निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर हेरिनु पर्दछ।’
अदालतले शिक्षाको मुख्य दायित्व राज्यको हुनुपर्ने मानेको छ। त्यसैले शिक्षा सार्वजनिक हितको वस्तु भएकाले यो मुनाफाभन्दा पनि गैरनाफामूलक सेवा हो भनेको छ।
‘मुख्य रूपमा शिक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व राज्यभित्रै पर्छ। शिक्षालाई कल्याणकारी कार्य भएकाले यसलाई सार्वजनिक हितको वस्तु मानेर संविधानको धारा १७(२)(च) अन्तर्गत निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानीलाई मान्यता प्रदान गरी,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मूलतः शिक्षा गैरनाफामूलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणाको विकास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।’
उक्त निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्च अदालतले भारतीय अदालतको फैसला पनि अध्ययन गरेको छ। भारतको ‘आइएमए पाइ फाउन्डेसन’ भर्सेस कर्नाटक राज्यको मुद्दाको नजिर पनि फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त नजिरमा ‘अहिलेको अवस्थामा सरकार पक्षले मात्र शैक्षिक, माग पूर्ति गर्न नसक्ने हुनाले निजी शिक्षण संस्थाको भूमिका मुख्य हुनुका साथै, शिक्षण संस्थाको यस भूमिका उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा झनै महत्वपूर्ण हुने’ उल्लेख गरिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पेसाव्यवसाय वा व्यापार गर्न पाउने हक अन्तर्गत आफूहरूले शिक्षामा लगानी गरेको जिकिर गर्ने गरेका छन्। यसैअनुसार शिक्षाबाट मुनाफा लिन पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि पेशा व्यवसायको हक हुने तर शिक्षामा पेशा व्यवसाय गर्दा गैरनाफा मुलक हुनुपर्ने बताएको छ।
संविधानमा लिखित ‘पेसा व्यवसाय’ शब्दावलीको व्याख्या गर्न पनि भारतको अर्को मुद्दाको नजिरलाई आधार मानेको छ।
भारतको संविधानमा ‘अकुपेसन र प्रोफेसन’ भन्ने शब्दावली छ। यस शब्दावलीको अर्थ बुझाउन त्यहाँको अदालतले ‘व्यक्तिले जीविकोपार्जन गर्न कुनै प्रकारको काम गर्नु हो’ भनेर व्याख्या गरिदियो। नेपालको संविधानमा भएको ‘पेसा व्यवसाय’ शब्दावलीले पनि अंग्रेजीको ‘अकुपेसन र प्रोफेसन’ दुबैको अर्थ गर्न मिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। त्यसैले शिक्षमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पेसा व्यवसायको हकका रूपमा अर्थ्याउनुपर्ने र मापदण्डहरू लागु गरेर सेवामूलक बनाउनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतको छ।
‘राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अलग नगरी यसलाई सार्वजनिक वस्तु अर्थात निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर व्यापारिक उद्देश्य भन्दा पेशा व्यवसाय (अकुपेशन एन्ड प्रोफेसन)’ को रूपमा लिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यको शिक्षासम्बन्धी हकको दायित्वलाई सहायता पुर्याउने उद्देश्यसहित आवश्यक र प्रभावकारी नियमन गर्दै लैजानुपर्ने मान्यता लिई शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा निजी शिक्षण संस्थाको भूमिकालाई स्वीकारेको देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट नियमन हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को प्रतिबन्धात्मक खण्डको ९६० मा ‘कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैलालमा ‘यस व्यवस्थाअनुसार शर्त वा मापदण्ड तोक्ने गरी ऐन बनाई नेपाल सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न सक्ने नै देखिन्छ’ भनिएको छ।
नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले निजीक्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड सरकारले तोक्न सक्ने उल्लेख गरेको फैसलामा भनिएको छ।
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रले शिक्षाको हक प्रत्येक बालबालिकालाई हुने र उनीहरूले शिक्षाको प्रकार, प्रकृति, गुणस्तर विशेषता छनौट गर्न पाउने भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदको एउटा प्रतिवेदनले निजी शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
फैसलामा परिषदको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै लेखिएको छ– निजीस्तरबाट प्रदान गरिएको शिक्षाले न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, निजी शैक्षिक संस्थाको उपस्थितिले राज्यको शैक्षिक जमानतकर्ताको भूमिकालाई जोखिममा पर्न दिन नहुने, निजी शैक्षिक संस्थाका कारणले असमानता र विभेद पर्न दिन नहुने र विद्यार्थी स्वयंमात्रै सो शैक्षिक सञ्चालनको प्रमुख हितग्राही हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड निजी शैक्षिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा राज्यले प्रभावकारी नियामक निकायको भूमिका खेल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ।
न्यायाधीश खतिवडा र फुयालले दिएको फैसलामा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि स्वेच्छाचारी शैलीमा बन्द वा खारेज गर्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपालको संविधान, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र मानव अधिकार कानून तथा मापदण्ड अनुसार राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई वा विद्यार्थीको शिक्षा सम्बन्धी हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सक्ने देखिँदैन।’
यी सबै आधार र कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले बृज वाटर कलेजको नवीकरण खारेज गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरेको थियो।
.JPG)
