गजामा तत्काल युद्धविराम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा नेपालसहित १५३ मुलुकले पक्षमा मतदान गरेको छ।
मंगलबार राष्ट्रसंघको आपतकालीन सभामा गरिएको युद्धविरामको प्रस्तावको पक्षमा नेपाल, भारत, चीनलगायत १५३ मुलुकले मतदान गरेको हो।
बहुमत देशले पक्षमा मतदान गरेपछि गजामा तत्काल युद्धविराम गर्ने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव पारित भएको भएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासहित १० देशले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। बेलायत, युक्रेन लगायत २३ देशहरू मतदानमा सहभागी भएनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गजामा युद्धविराम गरी तत्काल त्यहाँ मानवीय सहायता पुर्याउनुपर्ने र बन्धक बनाइएकाहरूलाई बिनासर्त छाड्नुपर्ने बताएको छ।
एकसाता अघि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा युएइले गरेको गजामा युद्धविराम गर्ने प्रस्तावको पक्षमा १५ मध्य १३ देशले मतदान गरेपनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरी निष्प्रभावी तुल्याएको थियो।
अक्टोबर ७ को आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा नगरेको भन्दै अमेरिकाले लगातार युद्धविरामको विपक्षमा मतदान गर्दै आइरहेको छ।
ठूलो संख्यामा नागरिकहरू मारिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि पनि युद्धविराम गर्ने आह्वान गरेको थियो।
गत नोभेम्बर २७ मा पनि गाजामा युद्धविराम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई १२० देशले पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यतिबेला ४५ देशहरूले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै इसराइलले गजामाथि आक्रमणलाई निरन्तरता दिएको थियो।
इसराइल-हमास लडाइँको ४८ दिनपछि गजामा युद्धविराम भएको थियो।
त्यतिबेला हमासले बन्धकमुक्त गर्ने र इसराइलले जेलमा रहेका प्यालेस्टिनियन नागरिकहरूलाई रिहा गर्ने तथा गजामा मानवीय सहायताहरू उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
सात दिन भएको युद्धविराममा हमासले १३६ जना बन्दीलाई बन्धकमुक्त गरेको थियो। पछि हमासले बन्दीहरूलाई मुक्त नगरेको भन्दै इसराइलले पुनः गजामा आक्रमण सुरू गरेको थियो।
इसराइलले गजामा अझै एक सयभन्दा बढी बन्दीहरू हमासको कब्जामा रहेको बताउँदै आएको छ।
अक्टोबर ७ मा हमासले इसराइलमा आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थीसहित १ हजार २ सय जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसदिन हमासले इसराइलसहित २६ देशका २३९ जनालाई बन्दी बनाएर गजा पुर्याएको थियो। बन्धक बनाइएकामा नेपालका विपिन जोशी पनि छन्।
इसराइल-हमास युद्ध सुरू भएको तीन महिना लाग्दै गर्दा गजामा १८ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनियन नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
