भरतराज गौतमले २०८० मंसिर २४ गतेबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि संघीय संसद सचिवालयको महासचिव पद रिक्त छ।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई रिक्त भएको महासचिव पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुख र अध्यक्षको सिफारिस बमोजिम पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्ति रोकेर अतिरिक्त र अनावश्यक सक्रियता देखाएका छन्।
संसदको महासचिवको राजीनामा प्रकरणका दुइटा पाटा छन्।
पहिलो, महासचिव गौतमले पदबाट राजीनामा दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी दिएका छन्। २०५१ सालमा संसद सेवामा प्रवेश गरेका गौतम महासचिव पनि एमालेकै सहयोगमा भएका थिए।
तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा गौतमलाई जिम्मेवारी दिन माओवादीका तर्फबाट सभामुख रहेका अग्नि सापकोटा तयार थिएनन्। उनले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई केही समय कार्यवाहक तोकेर महासचिव बनाउने तयारी गरेका थिए।
तर सभामुख सापकोटाले कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी योगीलाई दिँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका थिए। तिमिल्सिना एमाले पृष्ठभूमिका हुन्।
त्यसो त सुरूआतमा तिमिल्सिना पनि गौतमलाई महासचिव बनाउने पक्षमा थिएनन्। एमाले वृत्तमा महासचिव बन्न योग्य व्यक्ति खोजी भइराखेको थियो। तर माओवादी र एमालेको मिलन बिन्दुका रूपमा गौतम महासचिव बने।
पढ्नुहोस्- सभामुख सापकोटा पछि हटे, संसदको महासचिवमा भरतराज गौतम सिफारिस
यसरी आफूलाई एमालेले त्यति बेला गरेको 'फेभर' को बदलामा गौतमले अहिले राजीनामा दिएर एमालेलाई 'फेभर' गरेका छन्। गौतमले कार्यकालको ८ महिना समय बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन्।
गौतमको राजीनामाले यति बेला एमालेका पृष्ठभूमि भएका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई आफ्नो फेभरमा महासचिव नियुक्तिको मौका मिलेको छ। किनभने, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सांसद पदको कार्यकाल आउँदो फागुन २१ गते सकिँदैछ। त्यसपछि गणितीय हिसाबले एमालेले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष पाउने सम्भावना छैन।
त्यस्तो अवस्थामा एमालेलाई आफ्नो फेभरको महासचिव ल्याउनु चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित थियो। गौतमले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राजीनामा दिएका हुन्। अर्थात् एमालेलाई फेभर गरेका हुन्।
पदबाट राजीनामा दिने कुरा नितान्त व्यक्तिको छनौट हो। उनको नियतमा प्रश्न गर्न पाइयो तर उनले राजीनामा दिन पाउँदैनन् भन्न पाइँदैन।
यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले आफूलाई नियुक्त गर्नेलाई सजिलो हुने गरी राजीनामा दिने चलन विकसित राष्ट्रहरूमा पनि छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्छन्। यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशको पद दुई अवस्थामा मात्र रिक्त हुन्छ। न्यायाधीशको मृत्यु भएमा अथवा न्यायाधीश स्वयंले राजीनामा दिएर अवकाश रोजेमा।
अमेरिकामा सामान्यतया रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले अर्को रिपब्लिकन राष्ट्रपति भएका बेला मात्र राजीनामा दिने गर्छन् भने डेमोक्रेट राष्ट्रपति भएका बेला नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले डेमोक्रेट राष्ट्रपति नै भएका बेला राजीनामा दिन्छन्। यसरी अमेरिकी अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो प्रतिस्थापनमा आउनेहरू आफू जस्तै मूल्यमान्यता राख्ने र आफू जस्तै खास दलसँग निकट व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छन्।
हेर्नुहोस् यसबारे न्यूयोर्करमा प्रकाशित लेख- The Politics of the Supreme Court Shortlist
अब दोस्रो पक्ष हेरौं।
गौतमको राजीनामापछि २०८० मंसिर २४ गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरिएको पत्र बोकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगे। उनीहरूले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा संसद दिवस (मंसिर २८) मा आयोजना गर्नुपर्ने र महासचिवले राजीनामा दिएकाले नयाँ महासचिवका रूपमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ महासचिव नियुक्त हुन लागेका पाण्डेयबारे सामान्य जिज्ञासा राखे। सभामुख र अध्यक्षले जवाफमा पाण्डेय अहिले प्रतिनिधि सभाको सचिव भएको र उनलाई नियुक्त गर्दा काम गर्न सहज हुने बताए।
संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ मा संघीय संसदको महासचिव पदमा नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे।
तर राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर महासचिवको नियुक्ति 'होल्ड' मा राखेका छन्।
सभामुख र अध्यक्षले नयाँ महासचिव नियुक्तिका लागि मंसिर २४ गते भेटेरै सिफारिस गरिसकेपछि बल्ल पौडेलले मंसिर २७ गते गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयलाई जारी गर्न लगाएका छन्। नयाँ महासचिवको नियुक्ति 'होल्ड' मै राखेका छन्।
पढ्नुहोस्- संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको राजीनामा स्वीकृत
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले महासचिवको नियुक्तिमा कानुनको रित नपुगेको र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अध्ययनका लागि होल्डमा राखिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'सचिव पदमा बहाल रहकै बेला महासचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ। यो निजामती सेवा जस्तो होइन, विशेष कानुन हो। विशेष कानुनलाई अरू कानुनले 'ओभरराइट' गर्दैन। विशेष कानुन लागू हुन्छ,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'अर्को राजीनामा आएपछि स्वीकृत भएको सूचना जारी नहुँदै सिफारिस गरिएको छ। यी सबै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अध्ययनको चरणमा छ।'
सरकार वा व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको कानुनी वैधता वा संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई हुँदैन। अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने त्यो अदालतले हेर्ने विषय हो। गलत काम गरेको भए त्यसको दोष सरकार र व्यवस्थापिका प्रमुखहरूलाई जान्छ, राष्ट्रपतिलाई जाँदैन।
फेरि राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क आफैंमा त्रुटिपूर्ण र आफैंले कायम गरेको नजिर विपरीत रहेको कतिपयको जिकिर छ। संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया र कानुन उस्तै छ।
पढ्नुहोस्- संसदमा नियुक्त भए दुई सचिव
यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयमै कार्यरत सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सचिव पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले २०८० वैशाख २१ गते नियुक्त गरेका थिए। त्यति बेला आफूले संसद सचिवालयको पदबाट राजीनामा नदिएको अर्यालले सेतोपाटीलाई बताए।
'म सचिव नियुक्त हुँदा राजीनामा दिएको होइन,' अर्यालले भने, 'अहिले प्रतिनिधि सभाको सचिव हुनुभएका पद्मप्रसाद पाण्डेयले पनि राजीनामा दिनुभएको थिएन। उहाँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। रमाना लिएर आउनुभएको हो।'
तर राष्ट्रपति कार्यालयसँग देखाउन अर्को नजिर भने छ। २०७३ साल भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधि सभाको सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्ति सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको नियुक्तिलाई २० महिना 'होल्ड' गरेकी थिइन्।
त्यति बेला प्रतिननिधि सभामा सचिव नियुक्त गरेको भनिए पनि संविधान सभा नै संविधानको धारा २९६ अनुसार रूपान्तरित भएर व्यवस्थापिका संसद बनेको थियो। घर्तीले योगीलाई सिफारिस गर्दा नियुक्ति सम्बन्धी कानुन समेत बनेको थिएन।
पढ्नुहोस् - बढ्दैछ राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख घर्तीबीच दूरी
२०७५ सालमा कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिव नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिनिधि सभामा गोपालनाथ योगी र राष्ट्रिय सभामा राजेन्द्र फुयाँल सचिव बनेका थिए।
ओनसरी घर्तीले सिफारिस गर्दा नियुक्त नभएका योगी नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि महराको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा सचिव बनेका थिए।
अहिले कानुनी प्रश्न देखाए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महासचिव नियुक्तिमा गठबन्धनलाई बल पुग्ने गरी 'फेभर' गर्न खोजेको देखिन्छ।
संविधानले निर्णय स्वीकृत गर्ने बाहेकका अधिकार नदिएको अवस्थामा पौडेलले महासचिवको नियुक्ति रोकेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई सत्तारूढ गठबन्धनको हितमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। संविधान अनुसार कुनै पनि नियुक्ति रोक्ने वा फर्काउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। संविधानले किटेरै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिस स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार दिएका पौडेलको कदम अतिरिक्त सक्रियता र गठबन्धनप्रतिको सदाशयतामा केन्द्रित छ।
