सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले आरती साहको परिवारले आफूले भने अनुसार नभएकै कारण आफूमाथि आरोप लगाएको बताएकी छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि लागेका आरोप र सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिन पुगेकी सुवेदीले ‘अदालतले भीड हेरेर फैसला नगर्ने’ दाबी गरिन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सारंगाविरूद्ध आरती साहको परिवारले हत्या आरोपीलाई उच्च अदालत जनकपुरमा न्यायाधीश भएका बेला थुनामुक्त गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए।
सारंगा सुवेदी र अर्का न्यायाधीश किरण पोखरेलको संयुक्त इजलासले आरती साहको हत्याका आरोपित श्रीमान र ससुरालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। आरती साहकी आमा निर्मला र बिनोदप्रसादले दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै इजलासले श्रीमान मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहनलाई साधारण तारेखमा छाडिदिएको थियो।
जेठ ७ गते धनुषामा आरती साह श्रीमानको घरमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। आरतीको आमा बाबुले दाइजोको निहुँमा उनको हत्या गरिएको बताउँदै आएका छन्। तर आरतीको श्रीमान र ससुराले भने आरतीले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सारंगा सुवेदी र किरण पोखरेलको इजलासले गरेको आदेश उल्टाउँदै आरतीका श्रीमान मोतीबाबु साहलाई थुनामा पठाएको छ भने ससुरा मदनमोहन साहलाई धरौटीमा छाडेको छ।
संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतले उनको इजलासबाट आएको आदेश भन्दा फरक आदेश गरेको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए।
उनीहरूले मेडिकल काउन्सिलले समेत आरती साहको हत्याको पोस्टमर्टम रिपोर्ट नै गलत भएको रिपोर्ट दिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
तर सुवेदीले भने आफूले भीड हेरेर फैसला नगर्ने जवाफ दिइन्।
‘आरती साहको प्रकरणमा जिल्ला अदालतले प्रमाण मूल्यांकन नगरेको अवस्थामा उच्च अदालतले यस्तोउस्तो भनेर आदेशमार्फत् बोल्न मिल्दैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘हामीलाई जे ठिक लाग्यो। जे देख्यौं, विश्लेषणमा लेख्यौँ।’
सुवेदीले सुनुवाइमा आफ्नो श्रीमानलाई क्यान्सर भएको उपचारका लागि पटक पटक भारत जान बिदा लिनु परेकाले जनकपुरको उच्च अदालतमा ४७ दिनभन्दा काम गर्न नपाएको बताइन्।
‘मेरो सर्वोच्चमा नियुक्तिको प्रसंग पहिला नै उठेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा म त्यो मुद्दा नहेर्न सक्थेँ। यो विवादित छ भन्ने मलाई थाहा थियो। तर मैले कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भनेर इमानदारितापूर्वक गरेँ। जे देखेँ त्यो लेखेँ’, सुवेदीले सुनुवाइमा भनिन्, ‘हामीले सबै एंगलबाट विश्लेषण गरेपछि लेख्यौं।’
सुवेदीले आफ्नाविरूद्ध आरती साहको परिवारले न्यायपरिषदमा समेत उजुरी दिएको भए पनि परिषद्ले आफूलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेका कारण त्यसबाट आफ्नो मूल्याकन भएको तर्क पेश गरिन्।
‘एउटै परिवारले ३ वटा उजुरी दिएको छ। हतार गरेर आफूले भने अनुसार भएन भन्दैमा आरोपित ठहर गर्नु भएन नि,’ सुवेदीले भनिन्, ‘न्यायापरिषद्ले औचित्यपूर्ण देखेन। न्यायपरिषद्का सदस्य मेरा नाता सम्बन्धका मान्छे होइनन्। मेरो काम र उजुरीको मूल्यांकन गरेर नै सिफारिस गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्यो नि।’
सुवेदीले महिला हिंसाको घटनामा परिवेशहरू फेरिएको तर्क गरिन्।
‘हिजोको समाजमा छोरीलाई विवाह गरेर गएपछि माइतीमा अंशको अधिकार थिएन। अनि विवाह गरेर गएको लोग्नेसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्यो भने कुनै पनि अधिकार पाउँदैन थियो। त्यतिबेला महिलाहरू विवश हुन्थे, बाध्य हुन्थे। उनीहरूले सहन नसक्ने अर्कै किसिमको परिस्थिति थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामी महिला हिंसाको परिकल्पना गर्थ्यौं’, सुवेदीले भनिन्, ‘अहिले त राज्यको कानुनले धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ। हामीसँग घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन छ। त्यो छोरीलाई यदि घरमा अन्याय अत्याचार भएको छ भने उसलाई बचाउन सार्थक प्रयास गरेको भए एउटा जीवन त बाँच्थ्यो नि।’
उनले विधि शास्त्रको सिद्धान्तले स्वच्छ सुनुवाइको कुरा गरेको बताइन्।
‘जसलाई हामीले जेलभित्र थुनेर राखेका छौं। तिनीहरूले पनि कमसेकम स्वच्छ सुनुवाइ भएर मलाई सजाय भएको हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘जो पीडित छन्। पुनर्स्थापितसहित न्याय पाउनुपर्छ। अहिले विचाराधीन मुद्दामा अन्याय नै भइहाल्यो भन्ने अवस्था हुन्न। हामीले संवेदनशीलता अपनाएका हौं।’
सुवेदीले सुनुवाइको क्रममा ‘मरेको लासलाई ब्युँताएर फिर्ता ल्याउन सके न्याय हुन सक्ने’ टिप्पणी समेत गरिन्। तर सुवेदीको टिप्पणीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद उपाध्यायले आपत्ति जनाए।
‘लासलाई फिर्ता ल्याउन सकिँदैन भन्ने शब्दले पीडित परिवारलाई कति दुख्ला’, अर्यालले भने, ‘आरती साह प्रकरणमा मैले गलत निर्णय गरेकाले सर्वोच्चबाट बदर भयो भन्ने महसुस भएको छ कि छैन?’
त्यस्तै, एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशले ‘घुमाइ फिराइ छोरीलाई अन्याय परेको भए परिवारले केही कदम चाल्न सक्थ्यो’ भन्ने कुरा गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरिन्।
‘तपाईंको अभिव्यक्तिमा सहमत हुन सकिँदैन,’ घर्तीले भनिन्, ‘तपाईंले आफूले गरेको आदेशबारे आत्मसमीक्षा गर्दा हुने थियो।’
जवाफमा सुवेदीले आफूले बोलेको शब्दको बुझाइको अन्य अर्थ लागेकोमा क्षमा मागिन्।
‘मेरो छोरी त्यस्तो अवस्थामा भएको भए पनि जीवित तुल्याउन सकिँदैन थियो। आरती साहलाई पनि जीवित तुल्याउन सके न्याय हुन्थ्यो। तर सकिँदैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘आदेशका सन्दर्भमा आत्मालोचना गर्न सकिँदैन। हामीलाई जे ठीक लाग्यो। जे देख्यौं, हाम्रो विश्लेषण लेख्यौं। सर्वोच्चले आफ्नो विश्लेषण गर्यो। न्याय प्रणालीमा हुने नै यही हो। मैले लेखेको फैसलामा रिग्रेट गर्ने कुरा होइन। हामीले फाइनल फैसला गरेको होइन।’
सांसद घर्तीले उठाएको प्रश्नमा सुवेदीले आफूले छोरीलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबले सामान्य टिप्पणी मात्र गरेको बताइन्।
‘धेरै छोरी चेलीको जीवन बचाउन सकिने थियो भनेको हो। मृत्यु भएपछि दोषीलाई कारबाही गर्नुभन्दा चेलीको जीवन बचाउन सके हुन्थ्यो भनेको हो।’
सुवेदीको सुनुवाइ सकिए पनि समितिले उनको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना न्यायाधीशकै सुनुवाइ गरिसकेपछि एकैसाथ निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
न्यायपरिषदले २०८० साल मंसिर ४ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
