सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ।
सोमबार सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुनुवाइसँगै प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ भएको हो। तर समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेको छैन। उनीहरूको नाम सर्वोच्चमा अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा पुस ४ गतेका लागि बैठक डाकिएको छ।
सुनुवाइ समितिले शुक्रबार सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको सुनुवाइ गरेको थियो। आइतबार महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाकाे सुनुवाइ भएको थियो। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा सिफारिस गरेकामध्ये ढुङ्गाना प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च प्रवेश गर्न लागेका हुन्। सुवेदी, अजिज, पौडेल र ढुङ्गाना चारै जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्।
सोमबार समितिले कानुन व्यवसायबाट सर्वोच्च जान लागेका पोखरेल र ढकालको सुनुवाइ गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफू सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन भए अन्याय नहुने गरी काम गर्ने समितिमा प्रतिबद्धता जनाए।
‘न्यायाधीश भएँ भने मेरो हातबाट अन्याय हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘न्यायाधीशका रूपमा हाम्रो भूमिका भनेको ‘न्यायको नजिक पुग्नु’हो। पोखरेलले आफूले ३० वर्ष न्याय क्षेत्रमा न्याय माग गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै अब आफू न्याय गर्ने भूमिकामा जान चाहेको बताए।
अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले पनि आफू मानसिक रूपमा नै न्यायाधीश बन्न तयार भएर सर्वोच्च जान लागेको बताए।
‘एक पक्षीय रूपमा ३० वर्ष हेरियो। अब बाँकी जीवन न्यायको दृष्टिबाट हेरौं, राज्यको तर्फबाट हेरौं भन्ने लागेको छ,’ ढकालले भने, ‘इजलासमा गएपछि हामीले हेर्ने भनेको संविधान र कानुन हो।’
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले पोखरेललाई नेपालको सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखिका मुद्दा थुप्रिएको, न्याय दिन ढिलाइ भएको, निमुखाको पहुँचबाट न्याय टाढा पुगेको प्रश्न राखेका थिए।
जवाफमा पोखरेलले ‘कमन ल सिस्टम’ अंगीकार गरेको मुलुकमा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
‘कुनै मुद्दामा ३/४ जना प्रतिवादी छन् र एक जना थुनामा छ भने फरारको खोजी नगर्दासम्म थुनामा रहन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो न्याय प्रणालीले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।’
पोखरेलले म्याद तामेलीमा लाग्ने समयका कारण पनि न्यायिक प्रक्रिया ढिलाइ हुने बताए।
‘मेरो नागरिकताको ठेगाना सप्तरी छ। म बस्छु काठमाडौंमा। त्यसले तामेली प्रक्रियामा समय लाग्छ,’ पोखरेलले भने।
नेपालमा तल्ला अदालतमा टुङ्गिएका मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत आउने गरेका कारण मुद्दाको चाप बढेको पोखरेलले उल्लेख गरे।
मुद्दाका लागि काठमाडौंको सर्वोच्चसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट पटक पटक धाउनुपर्ने भएका कारण न्याय प्रक्रिया महंगो भएकाे पोखरेलले दाबी गरे।
नेपालमा सर्वोच्चमा थुप्रिएका मुद्दा छिटो टुङ्गो लगाउने ‘लिड लयर’ को व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा धेरै आउनुलाई राम्रो ढंगमा लिनुपर्ने बताए।
‘यसले जनताको न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा देखाउँछ,’ पोखरेलले भने, ‘न्यायमा ढिला हुनु राम्रो होइन।’
अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश ढकाललाई सांसदहरूले विकास निर्माणका मुद्दामा अदालतबाट हुने अन्तरिम आदेशबाट रोकिने अवस्था भएको, सर्वोच्चको न्यायाधीशको सेवा अवधि तोक्ने गरी बारले गरेको प्रस्ताव र न्यायपालिकामा मुद्दा थुप्रिएका विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
ढकालले पोखरेलले जस्तै गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष १ हजार १ सय १२ मुद्दा थपिएको र त्यसले अदालतप्रति जनआस्था बढेको देखिएको उल्लेख गरे।
अदालतमा मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले त्यस अनुसारको जनशक्ति आवश्यक हुने बताए। साथै, अदालतका लागि नेपालको कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरे।
उनले विकास निर्माणको मुद्दामा ढिलाइ भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्र समेत चर्चा हुन थालेको बताए।
‘विकास पाउने जनताको अधिकार हो। त्यहाँ लागत छ, लगानी छ भन्ने हिसाबले सर्वोच्चमा पनि चर्चा सुरू भएको छ,’ ढकालले भने, ‘तर अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको अवस्थामा सरकार पनि भ्याकेटमा जान सक्छ। रिट निवेदनले यसरी रोकिएकोमा असर पर्यो भन्नुपर्यो।’
उनले अदालतमा विकासका मुद्दा हेर्न हप्तामा एकपटक डेडिकेटेड बेञ्च बनाएर जान सकिने बताए।
त्यस्तै, सांसदहरूले सर्वोच्चका न्यायधीशको सेवा अवधिबारे राखेको प्रश्नमा भने उनले बारले छलफलमात्र गरेको बताए।
‘बार एशोसिएशनले अन्य संवैधानिक अंगमा भएको जस्तै ठिक हो कि भनेकाले छलफल भएको हो,’ ढकालले भने, ‘उच्च अदालतमा अवकासको उमेर हद ६३ र सर्वोच्चमा ६५ छ। सेवा अवधिबारे अरू अंग हेरेर गरेको होला। पछि उपयुक्त निर्णय होला।‘
संसदीय सुनुवाइ समितिको अर्को बैठक पुस ४ गतेका लागि डाकिएको छ।
