लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएको एक वर्षपछि बल्ल प्रदेश सभामा विषयगत समितिका सभापति चयन हुने भएका छन्।
निर्वाचित सदस्यहरूले २०७९ साल पुस १७ गते शपथ ग्रहण गरी पुस १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक सुरू भएका थिए। यो अवधीमा दुई वटा प्रदेश सरकार परिवर्तन भए पनि विषयगत समितिका सभापतिहरूको चयन हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भएको थियो।
समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा बैठक बस्न र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन तथा निगरानी समेत हुन सकेको थिएन। एक वर्षपछि प्रदेश सभा सचिवालयले विषयगत समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीको अध्यक्षतामा सोमबार देउखुरीमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको ८ औं बैठकले विषयगत समितिका सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता पुस १६ गते र १७ गते निर्वाचनको मिति तोकेको हो।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले ढिलै भए पनि निर्वाचनको तयारी सुरू भइसकेको जनाए।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा विषयगत समिति छन्। ६ वटा विषयगत समितिमध्ये दुई वटा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दिने सहमति भएको र बाँकी चार वटा सभापति पदको सत्तापक्ष दलबीच सहमति गर्ने तयारी भएको कांग्रेस संसदीय दल सचेतक निमा गिरीले जानकारी दिइन्।
प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापति दिने सहमति भएको उनले बताइन्।
प्रदेश सभामा रहेका अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापति सत्तापक्षले बाँडफाँट गर्ने छन्।
गठबन्धन दललाई समर्थन गरेका तर मन्त्रालयमा भागबण्डा नपाएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक एक वटा समितिको सभापति दिने सहमति भएको बुझिएको छ।
यसअघि गत असार ३१ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले ६ वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। गठन भएका समितिमा १२ देखि १५ सदस्य छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास समितिमा १२/१२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य छन्। यिनै सदस्यहरूबाट सम्बन्धित समितिको सभापति चयन गरिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
