नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अहिलेकै अवस्थामा २०८३ सालको चैतसम्ममा काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइबारे प्रश्न गरेपछि शर्माले जवाफ दिने क्रममा रोष प्रकट गरे।
‘नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कहिल्यै पनि मागेको हैन। म बोल्दिन्छु। हामीले मागेर यो भएको होइन। तपाईंहरूको सरकारले दिएको हो। त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिराखेका छौं। अगाडि बढाउन कोसिस गरिराखेका छौं,’ प्रधान सेनापति शर्माले भने, ‘यदि फास्ट ट्र्याकमा बनाउनुपर्थ्यो भने नियम पनि त दिनुपर्थ्यो। चार वटा रूख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ। यो कसको गल्ती हो? म कसैको भन्दिनँ। वन मन्त्रालयलाई भन्दिनँ। तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम हो। ९ महिना लाग्छ चार वटा रूख काट्न! मैले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई देखाएको रूख अहिले पनि काटेको छैन। वैशाखमा देखाएको रूख। पोर्टलको अगाडि छ। यो हो समस्या।’
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए), पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एसइआए) स्वीकृत गराउन सेनाका अधिकृत वन मन्त्रालय धाएर दश जनालाई नमस्कार गरे पनि अनेकथरी प्रक्रियाले ढिलाइ भएको बताए।
‘काम चाहिँ फास्ट ट्र्याक्रमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन उही पुरानो हुने। २०१७ सालको नियमसम्म देखाउनुहुन्छ’, शर्माले भने, ‘मैले रिसले भनेको छैन। हामीले विकास निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका कानुन जति दिनुपर्ने हो दिन सकेका छैनौं। त्यसले गर्दा ढिलाइ भैराखेको छ। पैसाका कारण भएको छैन। यही तालले हो भनेदेखि २०८३ मा पनि बन्दैन। एउटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्याइ हुँदैन। मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन। गराउनुपर्छ। हामीले पनि गर्न सकेनौं भने अब कसले गर्ने?’
शर्माले सेनाले गलत काम नगर्ने दाबी गरे।
‘पैसा द्रब्य भनेको भगवानको पालादेखि नै कुरा उठ्ने विषय हो। अहिले पनि यो आधुनिक संसारमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। तर नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन। नियम कानुनभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा काम गर्दछ’, शर्माले भने, ‘होला केही काममा गल्ती भएको होला। म त्यो स्वीकार्छु। जसले गल्ती गर्दैन भन्छ त्यो वेबकुफ हो। ठूला विद्धानहरूले पनि गल्ती गरेका छन्। विशिष्ट र ठूला ऋषिमुनिले गल्ती गरेर महाभारत र अनेकअनेक भए। गल्ती हुँदैन भन्दिनँ, गल्ती भएमा करेक्सन गर्नुपर्छ। तर आर्थिक अनियमितता हुनु हुँदैन।’
प्रधान सेनापति शर्मालाई सबैजसो सांसदले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भएको र लागत बढेकोबारे प्रश्न राखेका थिए। २०७४ साल वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।
‘यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) पास गर्न मात्र ६ महिना लागेको छ। यो कसले हेर्ने! ०७४,०७४ भन्नुहुन्छ २०७६ सालसम्म जिरो काम भयो। सर्भिस ट्र्याक मात्र खोलियो। मेसिन लैजाने मात्र गरियो,’ शर्माले भने, ‘२०७६ सालको आधाआधीमा मात्र गएर डिपिआर स्वीकृत भएको छ। डिपिआर स्वीकृत नभई कहाँ के छुने? कसलाई ठेक्का दिने? यो कुरा पनि तपाईंहरूले जान्नुपर्ने थियो। सेनाले लिएको ६ वर्ष भयो, ६ वर्ष भयो भन्ने रटान छ। होइन, हामीलाई २०७६ सालको आधाबाट मात्र काम गर्ने बाटो खुलेको हो। डिपिआर निर्माण नभई कताबाट जाने थाहा हुँदैन। यो कुराहरूले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो।’
उनले फास्ट ट्र्याकमा बनिरहेका संरचनाबारे पनि उल्लेख गरे।
‘नेपालमा अहिलेसम्म ७० मिटर अग्लो पिल्लर भएको पुल कहाँ बनेको छ? यस्तो सुरूङ बनेको छैन। यो कुरा हावाभरमा एउटा साधारण इन्जिनियरले गरेर हुँदैन। विज्ञहरू ल्याउनुपर्छ। सरकारले हामीलाई एक्सपर्ट ल्याउनका लागि खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ। कोरियन परामर्शदाता ल्याउन स्वीकृत दिएको छ। त्यसबाट विज्ञ ल्याएका छौं। नेपालमा भएकालाई पनि राखेका छौं। सकेसम्म विदेशमा पैसा नजाओस् भनेर। यी यावत् कुराको बाबजुद सबै कुरा ठीकै भए काम गर्न सक्छौं, नत्र समय लाग्छ’, शर्माले भने, अरू सडक र फास्ट ट्र्याकमा केही फरक नभएको नियमका कारण समय लागेको छ। तर आत्तिनु पर्दैन। हामीले यतिसम्म भनेका छौं कि ०८३ सालमा पिच गरेर सिङ्गार्न नसके पनि काठमाडौंबाट गाडी निजगढ निकाल्न सकिन्छ। त्यो कोसिस हामी गरिराखेका छौं। त्यति गर्यौं भने पनि हामी सफल हुन्छौं। सिंगार्न टाइम लाग्छ। २–३ वर्ष अर्को समय लाग्यो भने पनि गाडी काठमाडौंबाट निजगढ निकाल्न सकियो भने पनि ठूलो कुरा हुन्छ। त्यो कोसिस गरिराखेका छौं।’
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी भरतलाल श्रेष्ठले फास्ट ट्र्याक आयोजनाबारे भइरहेको कामबारे जानकारी दिएका थिए। सेनाले अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिएको थियो।
यो पनि:
ताराध्वज र अशोकको नागरिकता विवादबारे प्रधान सेनापति भन्छन्- नेपाल आर्मी न्वारन गर्ने संस्था होइन
सेनाले अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याकका ११ प्याकेजमध्ये ७ वटा प्याकेजका ४४ दशमलव ६२ किलोमिटरमा काम भइराखेको जनाएको छ। त्यस्तै ३ वटा प्याकेजका १९ दशमलव ८५ किलोमिटरमा ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेको र काठमाडौं तर्फको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ६ दशमलव ५ किलोमिटरमा विवाद चलिरहेको समितिमा जानकारी दिएको छ।
हाल निर्माणाधीन तीन सुरूङ निर्माणमा भने ५६ प्रतिशत प्रगति भएको सेनाले जनाएको छ।
सेनाले फास्ट ट्र्याकमा अझै ४०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जसमध्ये खोकना बुङमती क्षेत्रमा मात्र २९० रोपनीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको जनाएको छ। त्यस्तै सेनाले फास्ट ट्र्याकको क्षेत्रमा रहेका १० हजार १८ रूख काट्न अनुमति पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। सेनाले पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८० साल जेठ २ गते स्वीकृत भएको र रूख कटानका लागि जेठ २२ गते वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि अनुमति नपाएको जनाएको छ।
२ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको जानकारी सेनाले दिएको छ। जसमध्ये अहिले निर्माणाधीन ७ वटा प्याकेजमा १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोडको ठेक्का लागेको र ठेकेदारलाई २९ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी दिइएको जनाएको छ।
सेनाले वन मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिमा समय लागेका कारण १ देखि ५ नम्बरसम्मको प्याकेज निर्माणमा ४ महिना समय लागेको र रूख कटानका लागि अनुमति माग भएकोमा करिब ६ महिनादेखि प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि विष्फोट पदार्थ आयात गर्न २०७९ भदौमा अनुमति मागिएको भए पनि हालसम्म आपूर्ति नभएको सेनाले समितिलाई जानकारी दिएको छ।
सेनाले फास्ट ट्र्याक द्रुतमार्गको आधार निर्माणका लागि बालुवा गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री अभाव भएको कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको समितिलाई बताएको छ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फास्ट ट्र्याक जोडिने निजगढको अन्तिम बिन्दुमा बन्ने इन्टरचेन्ज परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको सेनाले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्ने क्षेत्र भएका कारण इन्टरचेन्ज परिवर्तन गर्न सुझाएका कारण लागत र उक्त क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न हुने अवधिमा असर पर्न सक्ने सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै, खोकना क्षेत्रमा हुने भनिएको फास्ट ट्र्याकको सुरूआत बिन्दु परिवर्तन गर्ने विषयमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको रिसर्च तथा ट्रेनिङ युनिटलाई जिम्मा दिइएको सेनाले जनाएको छ।
सांसदहरूले भने बल्ल २८ प्रतिशत काम मात्र भएको भन्दै सेनाले बाँकी ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण समितिमा गरेका थिए।
सांसद गगन थापाले सेनाको प्रस्तुतिपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम २०९० सालमा सकिने अनुमान लगाएका थिए। उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइको कारक सरकार नै भएको बताए।
‘०८३ सालमा सक्नुपर्छ भन्ने पनि सरकार हो। ९० सालमा पुर्याउने पनि सरकार हो,’ थापाले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री भएकै बैठकमा सुरू गर्ने पनि तपाईं हो। सुरू गरेको रोक्ने पनि तपाईं नै हो भनेको छु।’
सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्र्याकको गति हेर्दा यसलाई कछुवा ट्र्याक वा चिप्लेकीरा ट्र्याक भन्न सकिने बताए।
उनले ६ वर्षअघि सेनाले जिम्मा पाएको भए पनि प्रगति नदेखिएको उल्लेख गरे।
खोकना क्षेत्रमा सेनासँग वैकल्पिक उपाय भए/नभएको विषयमा समेत उनले प्रश्न सोधेका थिए।
सांसद चन्दा कार्कीले सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन सुरूआतमा छनोटमा नपरेको, पछि उसैलाई काम दिइएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
सांसद रघुजी पन्तले पनि फास्ट ट्र्याकमा ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए।
सांसद दिलेन्द्र बडुले सेनाले युद्धस्तरमा काम गर्ने भएकै कारण फास्ट ट्र्याक जिम्मा दिइएको तर ३ वटा प्याकेजमा टेण्डर प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको बताए।
सांसद अजयकुमार चौरासियाले विगतमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा काम गर्ने भनिएको र त्यतिबेला १ खर्ब ११ अर्बमा बन्नुपर्ने आयोजना अहिले लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब पुगेको उल्लेख गरे।
सांसद हृदयराम थानीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई छातीमा हात राखेर ०८३ सालमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? जवाफ दिन आग्रह गरे।
त्यस्तै, सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण गर्न सेनाले नसक्ने भए के के कारण हुन् स्पष्ट रूपमा बताउन आग्रह गरे। उनले खोकनाका सन्दर्भमा सेनासँग विकल्प भए/नभएको विषयमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए।
सांसदहरूको प्रश्नमा प्रधान सेनापति शर्माले एकमुष्ठ जवाफ दिएका थिए।
उनले सेनाले फास्ट ट्र्याक ठेक्का लगाउँदा झण्डै १२ अर्ब कममा लगाएको समितिमा दाबी गरे। साथै खोकना क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको सवालमा विभिन्न ६ वटा विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको बताए। उनले खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, रेल आउँछ भनेर भनिएको तर त्यहाँ के भयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले आफू पनि काठमाडौंकै मान्छे भएकाले त्यहाँको संस्कृतिबारे जानकार रहेको उल्लेख गरे।
उनले त्यहाँको राजनीतिक उद्देश्यबारे समेत आफूलाई जानकारी भएको बताए।
‘त्यहाँ ५-६ वटा आयोजना जाँदा जनता भयभीत भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘खोकनाको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गरिराखेका छौं। रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ।’
खोकना क्षेत्रमा खोला माथि माथि सडक राखेर अथवा दायाँबायाँ बागमती करिडोरमा जस्तो बाटो बनाउने लगायतका ६ वटा विकल्पमा काम गरिराखेको बताए।
‘यी कुराहरू फास्ट ट्र्याकको योजनामा थिएनन्। योजना तराईमा बाटो बनाएको जस्तो पचास मिटर ‘राइट अफ वे’ तोकेर निर्माण गर्न छाडिएको छ,’ शर्माले भने, ‘३ सय मिटर माथिबाट पहिरोमा रूख खस्दा छुन पाइँदैन। राइट अफ वे ३ सय मिटर दिएको भए कतिपय ठाउँमा बनिसक्थ्यो। कतिपय ठाउँमा कमजोर माटो र भौगर्भिक अवस्थाका कारण हामीले दुई ठाउँमा बाटोको सट्टा सुरूङ बनाउनु परेको छ।’
उनले ठेकेदार छनोटमा भारतीय र चिनियाँ नहेरिएको बताए।
‘यहाँ त धेरै कुरा इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। एउटा ठेकेदारले अर्को ठेकेदारलाई कसरी सक्ने। अनि माननीयज्यू कहाँ चिठी पठाउँछ,’ शर्माले भने, ‘नियम र कानुन हेरेर हामीले गरेका छौं। हामीले ठीक गरेका छैनौं भने हामीलाई ठीक पारौं। नभए बाहिरी हल्लामा नलागौं।’
उनले सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई सेनाले ठेक्का नदिएको बताए।
‘हामीले पन्छाइदिएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको हो’, प्रधान सेनापति शर्माले भने, ‘यो पनि म खुलस्त भनिदिन्छु। उतैबाट दिइएको हो। यो अर्धन्यायिक निकाय हो। कुनै पनि खरिद कार्यमा हामीले उहाँहरूको आदेश मान्नुपर्छ। त्यही मानेर दिएको हो।’
उनले कालिका कन्स्ट्रक्सनबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर निकालिएको बताए।
