प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको दफाबार छलफल सुरू गरेको छ।
समितिले सिंहदरबारमा आइतबारदेखि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेको हो। शिक्षा मन्त्री अशोक राईले समितिलाई विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन्।
'समय मिलाउँछौं, सकेसम्म नियमित बैठक राखिदिएर टुंग्याउन पाए मुलुकको कल्याण हुन्छ भन्ने लागेको छ,' राईले भने, 'यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि सबै पक्षलाई हुने विधेयक रहेछ भन्ने मलाई पनि ज्ञान भयो।'
उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताबारे आफू नकरात्मक नहुने बताए।
'मैले शिक्षकहरूलाई पनि विषय प्रवेश माननीयहरू मार्फत गराउनुहोस् भनेको छु,' राईले भने, 'उहाँहरूलाई मैले तपाईंहरूको माग ठिक बेठिक भन्ने थलो संसद हो भनेको छु। ऐनमा तपाईंहरूका विषय समेट्न संशोधन मार्फत आउनुस् भनेका थियौं।'
उनले समितिले विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु उचित हुने बताए।
समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयक निर्माण गर्दा विद्यार्थी र अविभावकको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताए।
'हामीले विधेयक निर्माण गर्दा विद्यार्थीको पक्षमा सोच्नुपर्छ। शिक्षकहरू आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्,' सांसद दीपा शर्माले भनिन्, 'हामी विद्यार्थीको पक्षमा बोल्नुपर्छ।' सांसद शर्माले सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने स्थिति नआउने बताइन्।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यलाय बनाउने काम शिक्षकको भएकाले उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने बताए।
'शिक्षक खुसी भएर विद्यालय प्रवेश नगर्दासम्म अहिलेका संगठनहरू चलिराख्छन्, अधिकारका कुरा आइराख्छन्,' पौडेलले भने, 'एक रुपैयाँ भए पनि अन्य कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्छ।'
पौडेलले शिक्षकहरूले उठाएका कुरा अन्तिम पटक भनेर अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समितिले विधेयक छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्ने बताए। उनले विगतमा आफू सरकारको मन्त्री भएका बेला शिक्षकको समस्या समाधान गर्न पटक-पटक प्रयास गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको उल्लेख गरे।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक हचुवा ढंगले ल्याएको आरोप लगाइन्।
'विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा नेपाल सरकारलाई दायित्व पर्छ भनेको छ। तर आर्थिक हिसाब छैन। इस्टिमेट पनि छैन,' श्रेष्ठले थप प्रश्न गर्दै भनिन्, संघीयताको धज्जी उडाइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम किन प्रदेशमा वा पालिकामा नगएको हो?'
उनले केन्द्र सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने अधिकार राखेकोमा आपत्ति जनाइन्।
'संसदले मापदण्ड नबनाउने ब्युरोक्रेसीले बनाउने हो भने संसदमा किन आउनुपर्यो,' श्रेष्ठले भनिन्, 'त्यसैले हामीले अनुसूची समेत राख्ने गरी संशोधन राखेका छौं।'
सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैका बालबच्चा निश्चित अवधि तोकेर भए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
'सबै राष्ट्रसेवकका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने बनाउनुपर्छ,' श्रेष्ठले थपिन्, 'हामीले अर्काको बच्चालाई राजनीतिक दलदलमा राख्न मिल्छ?'
सांसद इश्वरी घर्तीले सरकारले विधेयक ल्याउँदा नै संविधान पालना नगरेको आरोप लगाइन्।
'मूल प्रश्न संविधानसँग कति प्रतिबद्ध हुने भन्ने हो। संविधान अक्षरस पालना गर्ने हो भने यो विधेयकमाथि लामो अलमल गर्न पर्दैन,' घर्तीले भनिन्, 'यो कुरामा सरकार कतिपय सरियस हुने हो। सरकारको दृष्टिकोण के हो?'
सांसद घर्तीले शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई सरकारले समितिमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउन माग गरिन्। सांसद श्रेष्ठले जस्तै घर्तीले सरकारी सेवा सुविधा लिने सबैले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बताइन्।
'हामीले हाम्रा छोराछोरी कहाँ भर्ना गर्यौं,’ सांसद घर्तीले प्रश्न गरिन्, 'कुरा एकातिर गर्छौं अनि शिक्षाको गुणस्तर कहाँ हुन्छ।'
अर्की सांसद तोसिमा कार्कीले पनि हालको शिक्षाका कारण विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेको र नेपालबाट 'ब्रेन ड्रेन' भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले समाजमा महंगो विद्यालयमा छोराछोरी पढाएर फुर्ती लगाउने चरित्र देखापरेको बताइन्।
'अहिलेको शिक्षा प्रणालीले समाजलाई आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले वर्गीकरण गरेको छ,' कार्कीले भनिन्, 'हालको शिक्षा प्रणालीले किन फ्रस्ट्रेसन जन्मायो।'
सांसद विद्या भट्टराईले विधेयक ल्याउँदा संघीय शिक्षा विधेयक नभनेर विद्यालय शिक्षा विधेयकका रूपमा आएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन्। सांसद सरिता भुसालले चार कक्षामा अंग्रेजी सिक्ने र जन्मँदै अंग्रेजी सिक्नेबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्थामा देखा परेको बताइन्।
'हामीले विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने सिकाइ प्रणालीमा जानुपर्छ,' भुसालले भनिन्, 'विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई प्रणालीमा आधारित भएर हामीले विधेयक बनाउनुपर्छ।'
समितिले विधेयकमा माथि सरोकारवाला, संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
