राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
'तपाईं एमडी र सेयर होल्डर रहनु भएको ग्यालेक्सी टिभीले कानुनविपरीत किन पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट १० करोड ऋण लियो?,' भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन्।
'गैरकानुनी काम गरेपछि मलाई कानुन थाहा थिएन भनेर छुट पाइन्न नि!,' भन्ने हाम्रो प्रश्नमा लामिछानेले भने,'म आफ्नो गुड विललाई सेयर बनाएर गएको हुनाले त्यो बेला भएका नैतिक र कानुनी जिम्मेवारीबाट मुक्त को हुन्छ र? तपाईंको मिडियामा लगानी गर्ने मान्छेले अर्को कुनै ठाउँबाट गैरकानुनी लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईंले छोडिसकेपछि पनि थाहा पाइनँ भनेर कहाँ सुख पाउनुहुन्छ र? त्यसैले मैले पनि पाउँदिनँ।'
हामीले उनलाई गोरखा मिडियाले ऋण कहाँबाट लिने भनेर बोर्ड सदस्यहरूका बीचमा कसरी छलफल हुन्थ्यो, ऋण लिनका लागि कस्तो प्रक्रिया हुन्थ्यो? भनेर पनि सोधेका थियौं।
उनले त्यो आफूलाई सम्झना नभएको बताए। कतै रेकर्ड छ कि छैन भन्नेबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। आफू लगानीकर्ता नभएको र पत्रकारका रूपमा काम गरेकाले यस विषयमा चासो नराखेको उनको भनाइ छ।
तर सेयर र एमडीका हैसियतमा भएको व्यक्तिले कम्पनीकै नाममा ऋण लिँदा पनि यो कानुनविपरीत छ कि छैन भन्ने कुरा त ख्याल हुनुपर्ने हो, तपाईंलाई कसरी थाहा भएन त?
उनले फेरि पनि थाहा नभएको दोहोर्याए।
'मलाई अहिले पनि सहकारीले कहाँ कहाँ लगानी गर्न पाउँछ, कहाँ पाउँदैन भन्ने थाहा छैन। सहकारीको बोर्डले कहाँ लगानी गर्ने भन्छ। म त्यो सहकारीको नभएकाले त्यहाँबाट पैसा हाल्ने काम अन्य पार्टनरहरू जिबी राईको भएकाले उहाँले गर्नुभएको कुरा भयो। सहकारीले लगानी गर्न पाउने रहेनछ भने त उही नै कारबाहीको भागीदार भयो। टेलिभिजनले सहकारीको पैसा लिन पाउँदैन किन लिइस् भन्ने हो भने मलाई थुनिहाल्न पर्छ,' उनले भने।
कम्पनीसम्बन्धी २०७२ सालदेखिको निर्देशिकाले कम्पनीले पनि सहकारीबाट सेयर वा ऋण लिन नपाउने भन्ने छ। त्यसैले यसको जिम्मेवारी त कम्पनीका सेयरवाला पनि हुनुपर्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ए ए, तपाईंले यस्तो खोज्नुभयो भने त यो दुनियाँको सबभन्दा खराब मान्छे मै हो भन्ने पनि भेट्नुहुन्छ। कस्तो एंगल बनाएर तपाईंले खोज्नुहुन्छ भन्ने हो।'
सहकारी र कम्पनी छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका संस्था भएकाले एक-अर्कासँग सेयर, ऋण लगायतका कारोबार पनि गर्न कानुनले बन्देज गरेको छ। तर पनि तपाईंको कम्पनीले कसरी सहकारीबाट ऋण लियो भन्ने प्रश्न हो भनेपछि उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'त्यसो भए सहकारीले टेलिभिजनलाई किन लगानी गर्न दियो त पैसा?'
हामीले उनलाई भन्यौं, 'सहकारीका सञ्चालक जिबी राई नै भएकाले ग्यालेक्सी टिभीलाई गैरकानुनी ऋण दिएको हैन र? तथ्यले त त्यही भन्छ। गोरखा मिडियाले जिबी राईले सञ्चालन गरेका सहकारीबाहेक अन्य सहकारीबाट ऋण लिएको छ र? तपाईंहरू अर्को सहकारीमा गएको भए त त्यसले कम्पनीलाई ऋण दिन मिल्दैन भन्थ्यो होला नि त?'
'ठीक हो, ठीक हो,' उनले भने।
सभापति लामिछानेले आफू ग्यालेक्सी फोर के टिभीको एमडी र सेयर होल्डर हुँदा लिएको ऋण गैरकानुनी भएको भए कानुन अनुसार सजायको भागीदार हुने पनि बताए।
'म स्वेट सेयर (कम्पनीमा दिएको योगदान बापत कुनै पनि व्यक्तिले दिएको सेयर) हो। यो कुरा मैले टेलिभिजनमै भनेको छु। मैले लगानी होइन, काम गरेर पाएको सेयर हो,' उनले भने, 'अब सहकारीले मिडियामा लगानी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, गरेको लगानी गैरकानुनी हुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे अहिले पनि मलाई थाहा छैन। अहिले पनि थाहा नपाएको कारणले म सजायको भागी त हुनुपर्छ नि!'
ग्यालेक्सी फोर के टिभी सञ्चालन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट कानुनविपरीत दस करोड रूपैयाँ ऋण लिएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ऋण, एड्भान्स (पेश्की) लगायत विभिन्न शीर्षकमा गोरखा मिडियाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट दस करोड रूपैयाँ लगेको उल्लेख गरेको छ।
सूर्यदर्शन ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोरखा मिडियाका सञ्चालक जिबी (गितेन्द्र राई) कै नेतृत्वमा खुलेको सहकारी हो। उनीविरूद्ध बचतकर्ताले उजुरी दिएपछि अहिले फरार छन्। उनको नाममा प्रहरील पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
सहकारीबाट गोरखा मिडियाले कानुन मिचेर ऋण लिने समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने एमडी थिए। उक्त मिडियामा उनी सेयरधनी समेत थिए।
जिबी राई हर्ताकर्ता रहेका अरू सहकारीबाट पनि ग्यालेक्सी टिभीले कानुनविपरीत ऋण लिएको सार्वजनिक भएको छ। भरतपुर चितवनको सहारा सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीले कानुनविपरीत करिब १२ करोड ऋण लिएको कान्तिपुर दैनिकले जनाएको छ।
ग्यालक्सी टिभीले सहकारीको ऋण तिरेको छैन र यसका अध्यक्ष नै फरार भएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सो टिभीले समाचार र अरू कुनै पनि कार्यक्रम उत्पादन गर्न छाडेको छ।
नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि सहकारीले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्न पाउँछ। त्यस्तै ऋण पनि सदस्यहरूलाई मात्र दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था कानुनमा छ। सहकारी ऐन-२०७४ को दफा ५० मा यो व्यवस्था उल्लेख छ। अर्थात् सहकारीमा सदस्यता भएका व्यक्तिले मात्र ऋण लिन पाउँछन्। २०७२ सालमा आएको कम्पनी सम्बन्धी निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार पनि निजी कम्पनीले सहकारीको सेयर लिन पाउँदैन। निर्देशिका आउनुभन्दा पहिल्यैको सेयर पनि एक वर्षभित्रमा अरूलाई हस्तान्तरण गरिसक्न पर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यसो भएपछि निजी कम्पनीले सहकारीबाट ऋण लिन पनि नपाउने भए। सैद्धान्तिक रूपमै सहकारी र कम्पनीको प्रकृति फरक भएकाले कानुनले दुवैबीचको सम्बन्ध र कारोबार छुट्ट्याएको वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल बताउँछन्।
'ऐनले सहकारीका सदस्यहरूलाई मात्र बचत गर्न र ऋण दिन पाइने भनेको छ। कम्पनीसम्बन्धी निर्देशिकाले पनि कम्पनीले सहकारीमा सेयर राख्न नपाइने भनेको छ। यसो हुँदा सहकारीले निजी कम्पनीमा ऋण दिन पाउँदैन। कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन पनि पाउँदैन। सरकारी र नाफामूलक निजी कम्पनीबीच ऋण वा सेयरको कारोबार भएको छ भने त्यो गैरकानुनी हो,' उनले भने।
यो पनि:
आफू 'एमडी' भएको कम्पनीले सहकारीबाट कानुनविपरीत ऋण लिँदा रवि लामिछानेको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुन्न?
