जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले नाबालिग बलात्कारका एक अभियुक्तलाई कानुनविपरीत थुनामुक्त गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिने भएको छ।
१४ वर्षीया नाबालिग महाराजगञ्ज ३४(क) माथि बलात्कारको अभियोग लागेका हिमाल शाहीलाई ९ दिनअघि काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश ढकालले ३ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गरेका थिए।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख रूद्रप्रसाद पन्थीले यो आदेश बदर गर्न निवेदन दिन भन्दै जिल्लाबाट निर्णय भएर आएको बताए।
'जिल्लाले शुक्रबारै निवेदन पठाए पनि हामीले बीचमा बिदा भएकाले अहिले बल्ल निवेदन र मिसिल अध्ययन गरिरहेका छौं। हामी जिल्लाको आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा छिट्टै जान्छौं।'
जिल्ला न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्दा कानुन र प्रमाणहरूको नजरअन्दाज गरेको सरकारी वकिलको दाबी छ।
४५ वर्षीया शाहीले आफ्नी छोरीलाई पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएकामा पछिल्लोपटक असोज २८ गते स्कुलबाट फर्किंदा साँघुरो गल्लीमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै पीडितका बुवाले मंसिरमा जाहेरी दिएका थिए।
लामो समय छोरी नबोल्ने, डराउने, काँप्ने गर्न थालेपछि कुराकानी गर्दा शाहीले बलात्कार गरेको थाहा भएको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ। आफूले बलात्कार गरेको कसैलाई भने मार्दिन्छु भन्दै शाहीले बालिकालाई धम्क्याउने गरेको पनि उनको जाहेरीमा भनिएको छ।
जाहेरी परेपछि मंसिर १० गते शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
सोही मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै गएको हप्ता न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई ३ लाख धरौटीमा छोडे।
‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले घटना भएको भनेको घटस्थापनाको बिदाको दिन देखिएको, घटनास्थल भनिएको ठाउँ सार्वजनिक गल्ली बाटो देखिएको, घटना भएको भनिएको समय दिउँसोको ४:३० बजेको भन्ने उल्लेख भएको तथा जाहेरी बेहोरा र पीडितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा लेखाएको विवरणमा एकरूपता नदेखिएको र प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा करणी गरेको कुरामा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रतिवादीले बयान गर्दा इन्कार रही बयान गरेता पनि निज उपर किटानी जाहेरी परेको समेतका अवस्था देखिएको तथा अन्य प्रमाणबाट अहिले नै थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले तीन लाख धरौटीमा थुनामुक्त गरिदिनू,’ उनको आदेशमा भनिएको छ।
हामीले किन यो कानुनविपरीत छ भन्ने जान्नुअघि शाहीलाई छुटाउन न्यायाधीश ढकालले लिएको आधार कतिसम्म कमजोर छन् भन्ने हेरौं।
शाहीले ‘बलात्कार गरेको छैन’ भन्दै दिएको बयानलाई न्यायाधीश ढकालले उनलाई छोड्ने आधार मानेका छन्।
यो बयान झुटो ठहरिने प्रष्ट तथ्य प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा र सरकारी वकिलको अभियोग पत्रमा छ जसलाई न्यायाधीश ढकालले नजरअन्दाज गरेका छन्।
त्यो तथ्य हो, शाहीले घटनाको समयमा विनोद कार्कीको घरमा थिएँ भनेर बयान दिएका छन् तर कार्कीले भने उनी आफूकहाँ त्यो दिन नआएको बयान गरेका छन्। यसले शाहीले प्रहरीमा झुटो बयान गरेको स्थापित हुन्छ।
प्रहरी समक्ष दुवैले दिएको बयानको अंश हेरौं।
हिमाल शाही- मैले पीडितलाई पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरी पीडितको साथमा रहेको रूपैयाँ समेत खोसी लिने कार्य गरेको छैन। पीडित मैले संचालन गरेको खाजा पसलमा खाजानास्ता खान र लिन आउने क्रममा सामान्य चिनजान भएको थियो। पीडित मेरो पसलमा खाजानास्ता खान र लिन आउने क्रममा मैले पीडितलाई जिस्काउने, आँखा तरी मायालु भनि अंगालो मार्ने संवेदनशील अंगहरू छुने चलाउने, मुसार्ने कार्य गरेको छैन। २०८० असोज २८ गते दिनको अन्दाजी चार बजेको समयमा पीडितले अध्ययन गर्ने विद्यालयबाट कोठातर्फ जाने क्रममा म पीडितले अध्ययन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका- ३ शिवपुरी विद्यालयको नजिक साँघुरो बाटो एकान्त गल्लीमा गएको छैन। उक्त दिन पीडितको छिमेकी गाउँले बासु भन्ने व्यक्ति र विनोद कार्की समेतका व्यक्तिहरू मेरो पसल नजिक रहेको विनोद कार्कीको कोठामा बसी रमाइलो गरिरहेका थियौं।
प्रहरीसमक्ष विनोदले दिएको बयान अनुसार शाही, पीडित परिवार र उनी एउटै टोल छिमेकमा बस्छन्। शाहीले घटनाको समयमा उनीकहाँ रमाइलो गरिरहेको बयान दिएपछि प्रहरीले उनलाई पनि बयान लिएको हो। बालिका नबोल्ने डराउने गरेको, पछि बालिकाले आफ्ना बुवालाई शाहीले बलात्कार गरेको बताएको कुरा आफूले पनि सुनेको भनेर विनोदले उनले प्रहरीमा बयान दिएका हुन्। उनले शाहीले झुटो बोलेको पनि बताएका छन्।
विनोद कार्की: प्रतिपवादी हिमाल शाहीले पीडितमाथि विभिन्न धाकधम्की दिँदै करणी गर्दै आएको र सोही पीडाको कारण मलाई कोही कसैसँग बोल्न मन लागेको छैन भनी घटना सम्बन्धमा बताएपश्चात जाहेरवाला र पीडित भई प्रहरी कार्यालयमा आई प्रतिवादी हिमाल शाहीको विरूद्धमा करणीसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दरखास्त दिएका हुन्। मिति २०८० असोज २८ गते वारदात(घटना)को समयमा म काम गर्ने जापानिज एम्बेसी नजिक रहेको एनएलजी इन्स्योरेन्स प्रा.लि.मा सुरक्षागार्डको काम गरी बसेको थिएँ। प्रतिवादी हिमाल शाही त्यो दिनको साढे चार बजे मेरो कोठामा आएका थिएनन्। किन उनले त्यो समयमा मेरो कोठामा बसी रमाइलो गरी बसेका थियौं भनी खुलाइदिएका हुन् मलाई थाहा छैन। निजले खुलाइदिएको व्यहोरा झुटा हो। प्रतिवादी हिमाल शाहीले पीडितलाई विभिन्न डरत्रास र धाकधम्की दिई बालिकामाथि पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही र सजाय गरी पाऊँ।'
यी दुवैका बयानले न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई छोड्न लिएको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्।
पीडितले गरेको कागज, मेडिकल रिपोर्ट र जाहेरीमा घटनास्थलको मिति फरक परेको भन्ने अर्को आधार पनि न्यायाधीशले लिएका छन्।
पीडितका बुवाले जाहेरीमा पछिल्लोपटक असोज २८ गते घटना भएको भनेका छन्। बालिकाको बयान कागज र मेडिकल विवरणमा भने मंसिर ८ गते पनि आफूलाई हिमाल शाहीले बलात्कार गरेको उल्लेख छ।
न्यायाधीश ढकालले घटनास्थल फरक परेको नितान्त प्राविधिक कुरालाई मात्र हेरेको देखिन्छ। तर मिति फरक नै परे पनि त्यो हदम्याद भित्रै छ। दोस्रो कुरा मंसिर ९ मा गराइएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टमा बालिकाको यौनांगमा घाउजस्तो रातो देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ।
तेस्रो, बालात्कारमा परेका बालबालिका तथा महिलाले मानसिक आघातका कारण बयान स्थिर र एउटै खालको दिन नसक्ने पनि हुन्छ त्यसमा न्यायाधीशले ख्याल पुर्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो बेला कसरी प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने भनेर बैतडीको एक नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा फैसला सुनाउँदा व्याख्या गरेको हो।
बैतडीको उक्त घटनामा पनि बालिकाले बयान गर्दा घटनास्थल फरक परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन र मनोवैज्ञानिकहरूले गरेका खोज अनुसन्धानलाई अध्ययन गरेको थियो।
फैसलामा बलात्कारको आघातका लक्षणहरू के-के हुन सक्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएसनका परिभाषाहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यौन हिंसामा परेका मानिसहरूले आफ्नो तनावलाई दैनिक, सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक र व्यवहारगत लक्षणद्वारा व्यक्त गर्छन् भनेको छ।
त्यस्तै, अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको एक जर्नलमा बलात्कारका पीडितले आफूलाई परेको आघातलाई बेवास्ता गर्ने, कतिपय कुरा बिर्सिने गर्छन् भनिएको छ।
यिनै परिभाषामा आधारित भएर बैतडीको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ -जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो। सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ।
उक्त फैसलाले यस्तो अवस्थाका पीडितको बयान बाझियो भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ। सामान्य अवस्थामा बलात्कारका पीडितको भनाइ नै बलियो प्रमाण मानिन्छ। तर अन्य प्रमाणले बलात्कार पुष्टि गर्छ भने पीडितको भनाइ विरोधाभाष हुँदैमा घटना नै भएको होइन भन्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ।
'जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ। अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्याङ्कनको लागि भनाइमा स्थिरताको अवस्था हुनुपर्छ। भने जबरजस्ती करणीमा आघातको कारणले पीडितको भनाइमा विरोधाभाष आउन सक्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
बलात्कारका पीडित मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त हुने भएकाले कहिले कहिले घटना विवरण बिर्सिने, अलमलिने हुन सक्छ त्यसैले अन्य सहयोगी प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या नमानेको मात्र होइन महाराजगञ्ज ३४ (क) माथि बलात्कारको मुद्दामा न्यायाधीश ढकालले प्रहरीले जुटाएका अरू प्रमाणहरूको मूल्यांकन पनि सही ढंगले गरेको देखिन्न।
त्यो हो बालिकाको स्वास्थ्य रिपोर्ट। उक्त रिपोर्टले बालिकाको कन्याजाली च्यातिएको र योनीमा अझै रातोपन रहिरहेको देखाएको छ।
यो स्वास्थ्य जाँच घटनाको केही दिनमै गरिएको थियो र अहिलेसम्म महाराजगञ्ज (३४) ले शाहीलाई लगाएको बलात्कारको आरोप बलियो भएको यो रिपोर्टले पनि देखाउँछ। विषयमा न्यायाधीशलाई अलमलिने ठाउँ देखिन्न।
अब हाम्रो कानुनको कसीमा पनि यो आदेश किन मिल्दैन भनेर हेरौं।
हामीकहाँ कुनै पनि अपराधका घटनामा अभियुक्तलाई थुनेर, धरौटीमा छोडेर र साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइन्छ। कानुनले कस्तो मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने र साधारण तारेखमा छोड्ने अवस्थाहरू तोकेको हुन्छ।
३ वर्षभन्दा माथि सजाय हुने कसुरमा थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेको देखिने आधारहरू भने हुनुपर्छ।
यो मुद्दामा काम गरेका सरकारी वकिल गणेशकुमार शर्माका अनुसार महाराजगन्ज ३४ माथि शाहीले बलात्कार गरेको कुरा जाहेरी, बालिकाको बयान, उनको स्वास्थ्य रिपोर्ट र अरू साक्षीको बयानले देखाउँछ।
सबभन्दा ठूलो कुरा त त्यो दिन उनी जहाँ छु भनेर बयान दिएका छन् त्यो ठाउँमा उनी नभएको भन्ने अर्का साक्षीको बयान छ। उनले झुटो बयान दिएको तथ्यले नै पुष्टि हुन्छ।
'बलात्कार घटनामा पीडितको शरीर नै प्रमुख प्रमाण मानिन्छ। र दोस्रो शारीरिक स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट हेर्ने हो। दुवैले घटनाको पुष्टि गर्छन्। घटनास्थल र समय भन्ने गौण विषय हुन्। त्यसमाथि शाही घटनास्थलमा थिएनन् भन्ने कुरा पुष्टि हुने अरू कुनै तथ्य र प्रमाणहरू छैनन्। तत्काल प्राप्त प्रमाणमा घटना भएको देखिएपछि उनलाई कानुन अनुसार थुनामा पठाउनुपर्ने हो। त्यसैले न्यायाधीश ढकालले ३ लाख धरौटीमा छोड्ने गरी गरेको आदेश कानुनविपरीत छ भन्दै त्यसलाई बदर गर्न उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने भएका छौं,' उनले भने।
