कोशी प्रदेशमा अंक गणितीय समस्या झेलिरहेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई साथ लिने योजनामा छ। त्यसैका लागि गठबन्धनले राप्रपालाई प्रदेशको सभामुख पद सजिलै दिने तयारी पनि गरिसकेको छ।
कोशीमा सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनको तयारी हुँदै गर्दा राप्रपा हच्केपछि प्रदेश सभाको नेतृत्व चयन अनिश्चित बनेको छ। राप्रपाले कोशीको सभामुख आफूले लिनु पर्ने भए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूलाई कम्तीमा एक सिट भाग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनसँग गरेको छ।
आउँदो माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ।
फागुनमा २० जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएपछि चुनावको तयारी सुरु भएको हो। गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार कोशीमा सभामुख पद ‘किस्तीमा’ पाउन लागेको राप्रपाले अन्तिम समयमा आएर यस्तो प्रस्ताव घुमाउरो पारामा प्रस्ताव गरेको हो।
‘पुस ७ गते नै कोशीमा सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने योजना बनिसकेको थियो तर राप्रपाले एकाएक सभामुख पद लिन नखोजेको संकेत दियो’, कोशी सत्ता गठबन्धनका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘उसले कोशीको सभामुख आफूले लिनु पर्ने भए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफूलाई पनि भाग दिनुपर्ने भनेको रहेछ, त्यही भएर सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।’
राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले भने कोशीको सभामुख र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे। ‘कोशीको सभामुख र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका बीच कुनै सम्बन्ध हुने कुरै भएन’, राणाले भने, ‘हामीले अहिले कोशीमा सभामुख लिने निर्णय ‘होल्ड’ गरेको सत्य हो।’
उनकाअनुसार पार्टीले संघीयताविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशको सभामुख पद लिने कुरा नैतिक रुपमा ठीक नहुने देखिएपछि तत्कालै सभामुख नलिइएको उनले बताए।
‘हामीले प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलन घोषणा गरेका छौं’, महामन्त्री राणाले थपे, ‘यस्तो बेलामा सभामुख पद नलिने भन्ने विचार आएर निर्णय ‘होल्ड’ गरिएको हो।’
यही पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि जनदबाव सिर्जना गर्न बृहत् आन्दोलन गर्ने’ निर्णय गरेको राप्रपाले कोशीमा सभामुख लिने भएपछि उसले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
राप्रपाले प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि बागमती प्रदेशमा उसले यसअघि नै सभामुख लिइसकेको थियो। २०७९ पुस २९ गतेदेखि बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक छन्।
कोशीमा पनि झापाका सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुखका रुपमा अघि सार्ने निर्णय राप्रपाले गरिसकेको छ।
सत्ता सहयात्रामा सघाउने शर्तमा गठबन्धनले पनि राप्रपालाई सघाउने निर्णय गरिसकेको थियो। तर सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनको तयारी हुँदै गर्दा आन्दोलनको कारण देखाएर राप्रपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग खोजेपछि सभामुख चयन प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको छ।
गत साउन १६ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशको सभामुख रिक्त छ। सुरुमा नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीबीच सहकार्य हुँदा प्रदेशको सभामुख पद माओवादी भागमा परेको थियो। असार २१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा सभामुख गौतमले पनि समर्थनमा हस्ताक्षर गरे।
सभामुखको उक्त कदम संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो। लगत्तै सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसयता प्रदेशको सभामुख पद रिक्त छ। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएकी छन्।
प्रदेशको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जारी अधिवेशनबाटै सभामुखको टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेका थिए। यसअघि नै केन्द्रीय तहमै भएको सहमतिअनुसार प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन दलहरू तयार छन्। गत भदौ १० गते काठमाडौंमा संघीय संसद्का संसदीय समितिहरूको नेतृत्व छानिँदै थियो।
कोशीमा सरकार बनाउन र टिकाउन हम्मेहम्मे परिरहेको गठबन्धनलाई साथ दिने सर्तमा राप्रपाले संसदीय समितिमा एक जना सभापति पाउने निश्चित भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा त्यसबेला दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। भदौ ४ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका उनलाई र गठबन्धनलाई अदालतको डर कायमै थियो।
भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका थिए। एमाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो। उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफैंले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने, सभामुखले रेफ्रीको भूमिका गर्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिर साउन ११ कै सर्वोच्चको फैसलाले खडा भएको थियो। सोहीअनुसार कांग्रेस सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै बाँकी रहन्थे। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएपछि एमाले भदौ ६ मा विश्वासको मत बदर माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो।
एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश मागेको थियो। यसरी प्रदेशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला संघीय संसदमा भने समितिको नेतृत्व चयन हुँदै थियो। त्यहीबेला सत्ता गठबन्धन र राप्रपाबीच भागबन्डामा सहमति भएको थियो। त्यसबेला माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने, कोशीको सभामुख पनि राप्रपालाई नै दिने अनि कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने सहमति नेताहरुबीच भएको थियो। माओवादीको भागमा परेको उक्त समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका सांसद माधव सापकोटा सिंहको प्रस्तावक बसे। सिंह निर्विरोध सभापति चुनिए।
त्यसबेलासम्म प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलेसमेत दिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि दियो। कार्कीले असोज २० मा राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कार्कीले सभामुख चयनका लागि दलहरुसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए।
तर केही दिन अघि मात्रै राप्रपाले एक्कासी सभामुख पद लिनु परे राष्ट्रियसभाको शर्त अघि सारेपछि त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘राप्रपाले अहिले राष्ट्रिय सभाको शर्त अघि सारेपछि असहज भएको छ’, प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘यो कुरा हामीले यहाँबाट सल्टाउने कुरा भएन। केन्द्रकै कुरा गर्नुस् भनेका छौं।’
कोशीमा गठबन्धन दलहरुसँग प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ छ। यसमा राप्रपाका ६ जना सांसद थपिँदा गठबन्धन आरामदायी अवस्थामा पुग्छ। गठबन्धनको त्यही बाध्यतामा राप्रपाले खेल्न खोजेको नेताहरु बताउँछन्। कोशीको अंकगणित ठूला दलहरू सबैका लागि सकसपूर्ण छ।
दलहरूका लागि मात्रै नभइ सिंगो सत्ता गठबन्धनकै लागि पनि सहज छैन। त्यही असहजतालाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले राप्रपासँग गएको भदौ १० मै प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिने सहमति गरेको थियो। त्यसको बदलामा राप्रपाले प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने बचन दिएको थियो।
एक साता अघि मात्रै कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीदेखि गठबन्धनका नेताहरू राप्रपाले सभामुख पाउने बताइरहेका थिए। उनीहरु सार्वजनिक रुपमा राप्रपाको शर्तबारे मुख खोल्न मानिरहेका छैनन्। तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु भने राप्रपाले राष्ट्रिय सभाको शर्त राखेका कारण सभामुख चयन ढिलो भएको स्वीकार गरिरहेका छन्।
