प्रविधिको विकाससँगै अपराधको शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएकाले अनुसन्धानको पद्धतिलाई पनि सोही अनुसार परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सुझाव छ।
जसरी सामाजिक मामिलाहरू जटिल बन्दै गएका छन्, अपराधका प्रकृतिहरू पनि फरक र जटिल बन्दै गइरहेको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृतहरू अपराधीभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रविधिको विकाससँगै अन्य अपराधका घटनासँगै साइबर अपराध, बैंकिङ कसूर जस्ता आर्थिक अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै न्याय सम्पादनका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले न्यूनतम साधन स्रोत र जनशक्तिका बावजुद नेपाल प्रहरीले अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अझै अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि सकारात्मक सोँच राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
गृहमन्त्री पाण्डेयले जस्तोसुकै अभाव बीच कुनै दवाव र प्रभावमा परेर काम नगर्न आग्रह गरे।
‘हामीले प्रहरीलाई प्रयाप्त साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं, प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकेका छैनौं तर पनि प्रहरीले दवाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ गृहमन्त्री पाण्डेले भने।
गृहमन्त्री पाण्डेयले पछिल्लो समय साइबर क्राइमका अपराधहरू बढिरहेको भन्दै त्यस्ता विषयका अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सम्बोधन गरेर बजेट छुट्याएको बताए।
उनले कुनैपनि पद भनेको अस्थायी हुन् र हामी सबै नागरिक हौं भन्ने बुझेर पीडित मैत्री सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे।
‘प्रहरी कुनैपनि दवाव र प्रभावमा पर्नुभन्दा पनि जे जस्तो छ आम सर्वसाधारणको पक्षमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने गरी अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले साइबर क्राइम तथा सीमा क्षेत्रमा हुने लागुऔषधको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहित पार्न अझै सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री पाण्डेयले लामो समयदेखि हुन नसकेको प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पटकपटक भेट गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै यही महिना भित्र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुने दावी गरे।
‘संविधानमा नै प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित प्रदेशको गृह मन्त्रालयको हुने छ भनेर लेखिएको छ। अहिले पनि प्रदेश भित्रको प्रहरी प्रशासनसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहँदै अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका छौं, समायोजन पछि प्रदेशको गृहमन्त्रालय अझै अधिकार सम्पन्न हुने छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक टेकबहादुर तामाङले प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिजन्य अपराधको चुनौती बढिरहेको बताए।
‘समाजमा जे जस्ता परिवर्तन र विकास भइरहेको हुन्छ त्यसको प्रभाव अपराधको प्रकृतिमा पनि पर्ने गर्छ। क्रिप्टोकरेन्सी, इन्टरनेट रिलेटेड अपराध त्यसैका उदाहरण हुन्,’ उनले भने।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक तामाङले क्रिप्टोकरेन्सी, इन्टरनेट रिलेटेड अपराधको व्यापकता बढ्दै जाँदा त्यसको अनुसन्धान वैज्ञानिक हुनुपर्ने तर प्रहरीमा वैज्ञानिक साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको बताए।
‘अपराध अनुसन्धानको लागि साधन स्रोत, दशी प्रमाणहरूको भण्डारण र परीक्षणको लागि ल्याब, साइबर र वित्तीय अपराधको अनुसन्धानको लागि तालिमको अभाव जस्ता विषयहरू धेरैजसो प्रदेशका साझा समस्याको रूपमा देखिएका छन्,’ उनले भने।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अपराध अनुसन्धानको शुरुवात पीडितको जाहेरीबाट हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अनुसन्धानको पाटोमा कुनै पनि कमजोरी हुन नहुने बताए।
‘पीडितको जाहेरीबाट सुरू भएको न्यायको प्रक्रिया अदालतका विभिन्न तह हुँदै अन्तिम टुंगामो जाला तर, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुने व्यक्तिले अनुसन्धानको पाटोमा कुनै कमजोरी गर्यो भने अन्यायको सुरूवात पनि त्यहीँबाट सुरू हुने भएकाले अनुसन्धानमा विशेष चनाखो बन्नुपर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक उमेशराज जोशीले देशका अन्य प्रदेशमा जस्तै सामाजिक संजालबाट हुने साइबर अपराधका घटनाहरू लुम्बिनीमा पनि बढी देखिएको भएपनि मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र प्रविधि उपलब्ध नभएको बताए।
‘दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रविधिसहितको स्रोत साधनको कमीका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ। अपराधीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गरिरहँदा प्रहरीहरू त्यो भन्दा एक कदम अगाडि हुनुपर्नेमा प्रविधि र साधन स्रोतले सम्पन्न हुन सकेका छैनौं,’ प्रदेश प्रहरी प्रमुख जोशीले भने।
