मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियान थालिने बताए।
मुख्यमन्त्री यादवले अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको सय प्रतिशत सहयोग रहने बताए।
उनले अनियमितताको घटनामा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा स–साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगरिने सो अवसरमा मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सामूहिकरुपमै सुशासन कायम हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासनको पहिलो विगुल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फुक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उपभोक्ता समितिमा ठूलो विकृति आएको चर्चा गर्दै उहाँले उपभोक्ता समिति विचौलियाका रुपमा देखिएको धारणा राखे।
‘घर बनाउने, ढलान गर्ने, पुल बनाउनेजस्ता काम कुन क्षमताका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । यसबारे सोचिनु पर्दछ,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने।
नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने खालको हुनुपर्ने र यसलाई परिभाषित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङ र अख्तियारका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो।
