सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन गरेपछि कोशी प्रदेशको सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट चुनिने भएका छन्।
यद्यपि उनी संघीयताका कडा विरोधी हुन्।
प्रदेशसभाको बैठकमा पटक–पटक ‘प्रदेश खारेजी’ का पक्षमा आफ्नो विचार राख्दै आएका ७० वर्षीय विष्ट आज ३ बजेपछि कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो सभामुख बन्दैछन्।
यसअघि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेका प्रदीप भण्डारी पूरा कार्यकाल सभामुख बनेका थिए। प्रदेशको अहिलेको कार्यकालमा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख बनेका थिए।
गएको साउन १६ मा तत्कालीन सभामुख गौतमले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशको सभामुख पद खाली थियो।
पाँच महिनादेखि रिक्त प्रदेशको सभामुख पदमा चयन हुनै लागेका विष्टलाई सेतोपाटीले उनको आगामी भूमिकाबारे सोधेको छ।
‘तपाईंको पार्टी राप्रपा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छ, तपाईं आफैं पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अहिले आफैं सभामुख बन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रदेशसभा सफल बनाउनतिर लाग्नुहुन्छ कि असफल बनाउन?’
विष्टले यसको चतुर्याइँपूर्ण जवाफ दिए।
‘संविधानको परिधिभित्र रहेर म सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछु,’ उनले भने, ‘पार्टीले आफ्नो काम गरिरहनेछ।’
सभामुखमा निर्वाचित बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट आफू अलग बन्ने बताउँदै विष्टले थपे, ‘पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि म सभामुखको भूमिकामा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर काम गर्नेछु।’
विष्टलाई कोशीको सभामुख बनाउन नहुने आवाज पनि राप्रपाभित्र चर्को रूपमा उठेको थियो। खासगरी महामन्त्री धवलशमशेर जबरा लगायतका नेताहरूले प्रदेश खारेजीको आन्दोलन घोषणा गरेपछि सभामुख लिन नहुने मत राखेका थिए।
तर, कोशी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला सहितका नेताहरू भने सभामुख नलिए सांसद भएर पनि बसिरहन नहुने अडानमा थिए।
‘प्रदेशको सांसद बन्न हुने, सभामुख बन्न किन नहुने?,’ सिटौलाले बारम्बार भन्दै आएका थिए, ‘कि सांसदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो। होइन भने कोशीमा सभामुख लिनबाट रोक्नुभएन। हामी लिन्छौं।’
अन्ततः राप्रपाले कोशीमा सभामुख लिने निश्चित भएको छ। सत्ता गठबन्धनले विष्टलाई सहयोग गर्ने भएपछि एमालेले पनि उनलाई समर्थन गर्ने भएको छ।
कोशीको सभामुख बन्न लागेका राप्रपा नेता विष्ट २०२८ सालतिर झापामा वाम राजनीतिमा सक्रिय थिए।
‘तर, व्यक्ति हत्याको कुरा मन नपरेर मैले त्यसबेला अखिल छाडेको थिएँ,’ विष्टले विगत सम्झिए, ‘२०३३ सालमा जुरोपानी गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष भएँ।’
२०३२ मा पञ्चायत प्रवेश गरेको एक वर्षभित्रै उनी वडाध्यक्ष भएका थिए।
वडाध्यक्ष भएपछिको अर्को वर्ष जुरोपानी (हाल गौरादह) को उपप्रधानपञ्च पनि भए। उपप्रधानपञ्च एक वर्ष बनेका विष्ट त्यसपछि झन्डै एक दशक जिल्ला पञ्चायतको सदस्य पनि भए।
२०४६ को परिवर्तनपछि गठित पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपामा आवद्ध उनी त्यसको पहिलो जिल्ला सचिव बनेका थिए। २०५१ को त्रिशंकु संसद्मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा उनी सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसमेत बनेका थिए।
राप्रपा झापाको आठ वर्ष पार्टी अध्यक्ष रहेका उनी अहिले पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन्।
संघीयताको कडा विरोध गर्दै आएका विष्टले प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्ने अवसर आउनुका पछि कोशीको सत्ता गठबन्धन प्रतिकूल गणित सबभन्दा ठूलो कारण बनेको छ। गठबन्धनले भोगिरहेको यही गणितीय कठिनाइ विष्टका लागि प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर बनेको छ।
गएको असार २१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यहीँबाट कोशीको राजनीतिक कोर्स अनिश्चयको बाटोमा धकेलिएको थियो। सभामुखको उक्त कदम संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो। लगत्तै सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएकी छन्।
कोशीमा सरकार बनाउन र टिकाउन हम्मेहम्मे परिरहेको गठबन्धनलाई साथ दिने सर्तमा राप्रपाले संसदीय समितिमा एक जना सभापति पाउने निश्चित भएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा त्यसबेला दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
भदौ ४ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका उनलाई र गठबन्धनलाई अदालतको डर कायमै थियो। भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका थिए। नेकपा (एमाले) त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफैंले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने, सभामुखले 'रेफ्री'को भूमिका गर्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिर साउन ११ कै सर्वोच्चको फैसलाले खडा भएको थियो।
सोहीअनुसार कांग्रेस सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै बाँकी रहन्थे। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएपछि एमाले भदौ ६ मा विश्वासको मत बदर माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो।
एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश मागेको थियो। यसरी प्रदेशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला संघीय संसदमा भने समितिको नेतृत्व चयन हुँदै थियो। त्यहीबेला सत्ता गठबन्धन र राप्रपाबीच भागबन्डामा सहमति भएको थियो।
त्यसबेला माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने, कोशीको सभामुख पनि राप्रपालाई नै दिने अनि कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो।
माओवादीको भागमा परेको उक्त समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका सांसद माधव सापकोटा सिंहको प्रस्तावक बसे। सिंह निर्विरोध सभापति चुनिए।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरी समेतले दिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि गठबन्धन कोशीमा फेरि धक्का सहन बाध्य भयो। एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश दिएको थियो।
भदौ २२ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सधैं साथ दिँदै आएको उनलाई यसपटक भने राप्रपाले साथ दिएन। किनभने सत्ता गठबन्धनसँग गरेको सहमतिमा राप्रपा बाँधिएको थियो। अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि असोज २० मा कार्कीले राजीनामा दिए।
उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानमा उल्लेखित सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरे।
काठमाडौंमा गठबन्धन दलहरूले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले विद्रोह गरे। केदार कार्कीको नेतृत्वमा आठ जना कांग्रेस सांसदले विद्रोह गरेपछि उनीहरूलाई एमालेले साथ दियो। असोज २७ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्न नसकिने अवस्था आएपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच भएको ‘गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउने भन्ने ‘चिर्कटो सहमति’ पछि कार्कीलाई गठबन्धनले सघाउने वातावरण बनेको थियो। प्रदेशमा अहिले गठबन्धन दलहरूको सरकार छ। गठबन्धन दलहरूसँग प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ छ।
यद्यपि एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवारले एमाले अनुकूल भूमिका खेलेको भन्दै असन्तुष्ट गठबन्धनले सरकारका लागि आरामदायी संख्या पनि पुग्ने र एमाले भूमिका खुम्च्याउन सकिने भएपछि राप्रपालाई सभामुख दिने योजना बनाएको थियो।
त्यसबेलाको योजना आज कोशीमा कार्यान्वयन हुने भएको हो।
कोशीको अंकगणित ठूला दलहरू सबैका लागि सकसपूर्ण छ। दलहरूका लागि मात्रै नभइ सिंगो सत्ता गठबन्धनकै लागि पनि सहज छैन। त्यही असहजतालाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले राप्रपासँग गएको भदौ १० मै प्रदेशको सभामुख राप्रपालाई दिने सहमति गरेको थियो।
त्यसको बदलामा राप्रपाले प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने वचन दिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई संघीय संसदमा एउटा संसदीय समितिको सभापतिसमेत दिने सहमति गरेको थियो। यो सहमति यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको छ।
प्रदेश सभाको सभामुख बन्न लागेका विष्ट समानुपातिक सांसद हुन्। राप्रपा झापाका पुराना नेता उनी अध्यक्ष लिङ्देनका विश्वास पात्र पनि हुन्।
