सरकारले काम गरिरहेको छु भन्छ, नागरिकको असन्तुष्टि कम भएको छैन। यिनै दाबी, संशय र विरोधाभासबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष एक महिना पूरा गरेको छ।
जनताको असन्तुष्टि, सरकारको कामकारबाही र पछिल्ला राजनीतिक विकास क्रमबारे सेतोपाटी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद गरेको छ।
अन्तर्वार्ताका केही हाइलाइटः
– मन्त्रिमण्डल केही न केही मात्रामा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। तर अब मैले मात्रै भनेर हुने स्थिति पनि अलि छैन।
– प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो समय कति छ, अहिले ठ्याक्कै भन्न जरूरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
– भारतसँगले परियोजनाहरूमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्नेबारे भएको सहमति अर्थ मन्त्रालयले लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। किन लुकाउनु? यसबारे प्रश्न सोध्नुभयो, म पनि अब अर्थ मन्त्रालयसँग बुझ्छु।
– बिउ रोपेका छौं, त्यो झाँगिँदै जान्छ र गठबन्धन सिद्धिन्छ भन्नेसम्मका सपना प्रतिपक्षले देखेको अनुभूति मैले गरेको छु।
– हिजो माओवादी युद्धमा थियो, जनताले क्रान्तिकारी भन्थे। आज माओवादी सत्तामा छ जनताले आतंककारी भन्छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा तपाईंले सरकारको काम मैले चाहेको जस्तो गरी भएको छैन र अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौं भन्नुभएको थियो। त्यो नयाँ ढंग भनेको के हो र महिना दिनमा के के काम भयो?
एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मैले गरेको सम्बोधनमा म निराशै छु भन्ने भाव थिएन। काम राम्रा भएका छन्, उपलब्धि भएको छ तर जुन गतिमा र जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएको छैन भन्ने अर्थमा बोलेको थिएँ। त्यस बेला मैले अझ बढी गर्नुपर्छ भन्ने भावना व्यक्त गरेको हुँ। आफैं आफ्नो कामप्रति पूरै असन्तुष्ट भएको जस्तो गरी बुझ्नु गलत हुन्छ।
अर्को, त्यो सम्बोधनमा मैले मन्त्रालयहरूसँग ब्रिफिङ लिएर टार्गेट दिएर काम गर्छु भनेको थिएँ। म आफैं बिहान १० बजे सिंहदरबार जान्छु र त्यहीँ सरकारी कामहरू प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गर्छु भनेको थिएँ। त्यो काम मैले गरिरहेको छु। लगातार मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने छलफल, सिंहदरबारमा बसेर गर्ने कामहरू र त्यहाँको एक्सन रूमबाट गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवलोकन, निर्देशन दिने सबै काम पनि भइरहेकै छन्।
यो एक महिनामा तपाईंले मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखलाई झन्डै ६० वटा निर्देशन दिनुभएको छ। एक वर्षसम्म केही पनि हेर्नुभएको थिएन? या थाहै थिएन?
त्यस्तो होइन। त्यसअगाडि पनि आम रूपमा र सबै मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राखेर मैले धेरैपटक छलफल गरेको छु, सुझावहरू दिएको छु, निर्देशन पनि जारी गरेको छु। त्यो तपाईंहरूले पनि देख्नुभएको छ! एक एक मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू राखेर कुरा सुरू गरेको चाहिँ यो एक वर्षपछि नै हो।
यति धेरै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो?
प्रचार गरेजस्तो निर्देशन पनि होइन यो। सामान्यतया मन्त्रालयहरूको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि तपाईंहरू यसमा जोड दिनुहोस् भनेको कुरा हो। यसलाई निर्देशन मात्रै दियो भनेर मिडियामा हल्काफुल्का बनाउन खोजिएको छ। किन यसो गरिएको हो, मैले त्यो पनि बुझेको छैन।
प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग मन्त्रीहरू र सचिवहरू समेत बसेर छलफल गरिसकेपछि मैले एउटा निष्कर्ष त भन्नै पर्ने हुन्छ। जिम्मेवारी पनि हो त्यो। तर त्यसलाई निर्देशन दियो तर लागू भएन भनेको जस्तो गरेर प्रचार गर्न खोजिएको छ जनु कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्रीले त अन्तिममा तपाईंहरूले यो कुरामा जोड दिनुपर्छ, यो काम गर्नु त भन्ने नै हो। यसलाई सरल र स्वाभाविक रूपले लिनुको सट्टा मानौं मैले निर्देशन मात्रै जारी गरेको छु र काम केही भएको छैन भन्नेजस्तो प्रचार भएको छ। त्यो प्रचार ठीक छैन भन्ने हो।
तपाईंले जसरी निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो हेर्दा पछिल्लो एक वर्ष बिल्कुल काम भएको थिएन र बल्ल निर्देशन दिन थाल्नुभयो जस्तो देखिन्छ। त्यसको निष्कर्ष कि काम गर्ने तौरतरिका ठीक छैन, कि मन्त्रीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने नै हुन्छ नि। होइन र?
यो बुझाइ पनि सही भएन। एक वर्षसम्म जति काम भएका छन्, निर्देशन या निर्णयबिना त भएका छैनन्। क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूबीच छलफल गरेर नै निर्णय हुन्छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छन्। विभिन्न समयमा, विभिन्न सन्दर्भमा निर्देशन पनि जारी भएका छन्।
अहिले भने सिंहदरबारमै बसेर एक एक मन्त्रालयलाई बोलाएर तपाईंहरूको काम कहाँ पुग्यो, अब के गर्ने सोच्नुभएको छ भनेर उनीहरूको योजना बुझ्ने, टार्गेट दिने र कामलाई तीव्रता दिने नयाँ प्रक्रिया सुरू गरिएको हो। यसलाई प्रधानमन्त्रीले एक वर्षको अनुभवका आधारमा कामलाई नयाँ गति दिन पहल लिए भनेर प्रचार गरे पनि हुन्थ्यो। त्यसलाई उल्टो रूपमा पहिले केही पनि भएको रहेनछ भनेजसरी भाष्य किन बनाउने?
यो नकरात्मक भाष्य साह्रै बढी भयो। सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक हुन थाल्यो भनेर किन नभनिएको होला? हाम्रा कैयौं मिडिया, अझ मूलधारका मिडियाले नकारात्मक नै खोजी खोजी हिँड्नपर्ने किन भएको? जनतामा आशा जगाउने, भरोसा जगाउने काम धेरै भएका छन्। गएको एक वर्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कैयौं रेकर्ड बनेका छन्। त्यतातिर हेर्दै नहेर्ने, ध्यानै नदिने! कताबाट नकारात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर जनता निराश बनाउने काम धेरै भयो।
यस्तो हुनै पर्दैन पनि म भन्दिनँ। 'क्रिटिकल' हुनुपर्छ, मिडियाले देखाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। यो मलाई थाहा छ। तर देश अहिले जस्तो स्थितिमा छ, त्यो अवस्थामा आशा जगाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंको सक्रियता सराहनीय नै छ। तर सबै कुरा प्रधानमन्त्रीकै थाप्लामा आउँदा अर्को पाटोबाट हेर्दा मन्त्रीहरूले फिटिक्कै काम गरेनन् कि भन्ने पनि देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने?
यसलाई पनि मन्त्रीहरूले केही नै गरेका छैनन् भन्न मिल्दैन। सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न खोजेको मैले देखेको छु। केही मन्त्रालयलाई भनेजस्तो भएन भनेर अलिकति प्रश्न उठेको छ। ती मन्त्रालयलाई पनि मैले ठोस रूपमा टार्गेट दिएको छु। एक महिनाभित्र यति परिणाम आउने गरी जान भनेको छु। परिणाम नआएपछि गम्भीर रूपले लिइन्छ पनि भनेको छु। अहिले सबैको सक्रियता बढेको देखेको छु। म आफैं सिंहदरबारमा समयमा पुग्ने, त्यहीँ बस्ने र मन्त्री तथा सचिव सबैका कुरा सुन्न थालेपछि सकारात्मक 'स्पिरिट' पैदा गरेको छ भन्ने लाग्छ।
मन्त्रीहरूसँग यति धेरै छलफल गर्नुभयो। सबभन्दा राम्रो काम कुन मन्त्रालयमा भएको रहेछ?
अहिले नै म त्यसरी भन्न चाहन्नँ। अहिले नै भनेँ भने फेरि मन्त्रालयहरूबीच 'कोअर्डिनेसन' मा समस्या हुन सक्छ। केही मन्त्रालयले पक्कै पनि राम्रो गरेका छन्। हामीले जे 'माइलस्टोन' बनाएका छौं, त्यो कसले कति पूरा गर्यो भनेर हेर्दा पनि केही मन्त्रालय अगाडि नै छन्। त्यस्तै केही पछाडि छन्। मैले अहिल्यै सार्वजनिक रूपमा भन्नु उचित हुँदैन। अहिले सबै मन्त्रालयलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न भनिएको छ, सबै बल गर्दै छन्। अब छिट्टै त्यसको समीक्षा हुन्छ। त्यति बेला भन्न सकिन्छ।
तपाईं मन्त्रीहरूको काममा असन्तुष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। सार्वजनिक रूपमा पनि काम नगर्ने मन्त्री हटाइन्छ भन्दै आउनुभएको थियो। अर्कातिर मन्त्री हेरफेर गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल पनि भएका थिए। अब काम राम्रोसँग भयो भने तपाईं जतिसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू यिनै रहन्छन् कि फेरबदल हुन्छ?
मैले गठबन्धनका नेता साथीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु। मन्त्रिमण्डल केही न केही रूपमा पुनर्गठन गर्न जरूरी छ। कसैलाई आरोपित गरेर निकाल्नभन्दा पनि प्रभावकारी हिसाबले पुनर्गठन गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गरेको छु। मन्त्रिपरिषद केही न केही रूपमा पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। त्यसमा अन्तिम निष्कर्ष भएको छैन।
एक महिना/डेढ महिनाका लागि दिइएको टार्गेटको समीक्षा गरेपछि नै पुनर्गठन गर्ने वा अर्को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि भन्ने पनि कुरा थियो। त्यसैले यसबारे एकचोटि गठबन्धनमा छलफल गर्छौं।
राष्ट्रिय सभा चुनाव त भइसक्यो…
भइसक्यो। अब हामी गठबन्धन बस्दा यो विषयमा पनि छलफल गरेर उचित के हुन्छ, त्यही निर्णयमा पुग्छौं।
पुनर्गठन हुन्छ कि हुन्न, तपाईंको कुरा चाहिँ के छ?
केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ नै भन्ने मेरो कुरा हो। तर अब मैले मात्रै भनेर हुने स्थिति अल्लि छैन। त्यसैले गठबन्धनमा सहमति बनाउनेतिर मेरो जोड हुन्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गर्दा उहाँ अलिकति सहमत हुनुभएन भन्ने कुरा पनि छ…!
कांग्रेस सभापतिजीको कुरा त्यस्तो नगेटिभ पनि छैन। सरकारलाई उहाँले पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँको दृढ छ। त्यसमा कही कतै संशय छैन। तर उहाँले 'मैले दुई वर्षका लागि भनेर पठाएको हो, फेरि हटाउने भन्दा कसलाई बनाउने भन्ने झमेला र समस्या आउँछ, त्यसैले हेरौं' भन्नुभएको छ।
कांग्रेसबाहेकका मन्त्रीको हेरफेर सम्भावना कति हुन्छ?
कुनै एउटा पार्टी विशेषको पुनर्गठन गर्ने र अरूको नगर्ने भन्दा पनि सकेसम्म गठबन्धनमा सहभागी प्रमुख दल सबैको केही न केही पुनर्गठन भयो भने त्यसले सरकारलाई अझ अगाडि पुग्न मद्दत पुग्छ। अब साना पार्टीका मन्त्रीहरू पुनर्गठन गर्ने र ठूलाका नगर्यो भने त्यसले सन्देश पनि राम्रो जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गठबन्धनमा एकचोटि गम्भीर रूपले छलफल गरेपछि मात्रै यसबारे निष्कर्षमा पुग्छु।
यसको अर्थ सरकारमा सहभागी सबै दलका मन्त्रीहरू प्रति जसरी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, असन्तुष्ट पनि त्यसैगरी हुनुहुन्छ?
करिब करिब त्यही छ स्थिति।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग अझ अलि धेरै असन्तुष्टि हो कि!
त्यसरी अहिले भन्न उचित हुँदैन। त्यस्तो पनि होइन।
-1706444816.jpg)
दूरी बढेको भन्ने कुरा त आइराखेको हुन्छ…।
दूरी बढेको कुरा सत्य होइन। त्यहाँ कसैले भनेका छन् भने नपत्याउनुहोला। दूरी बढेको केही पनि छैन।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भयो र परिणाम पनि आइसक्यो। तपाईंहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट धोका भयो भन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम पनि लगभग लगभग त्यही हिसाबले आएको छ। केही समीक्षा गर्नुभयो यसबारे?
संस्थागत रूपले बसेर त समीक्षा गरेका छैनौं। तर समग्रमा परिणाम ठीकै आयो। ६ वटा प्रदेशको कुरा गर्दा सहज र स्वाभाविक ढंगले नै आयो। हामीले जसरी सोचेका थियौं, त्यसरी नै आयो।
कोशीमा पहिले पनि त्यस्तै घटना भएको थियो। त्यहाँ गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भए। बीचमा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि अलि असहज र अस्वाभाविक ढंगले घटनाक्रम अगाडि बढ्यो। त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति अलि बलियो छ। अनि कांग्रेसभित्र कहीँ न कहीँ भएको अन्तरविरोधले पनि काम गरिरहेको छ।
कांग्रेसभित्र अन्तरविरोधमा छिर्ने र गठबन्धनभित्र संशय पैदा गर्नेमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू लागेकै छन्। म त्यसलाई अनौठो मान्दिनँ। प्रतिपक्षीले सकेसम्म त गठबन्धनमा चिरा परोस्, असफल होस् भन्ने चाहन्छ नै। त्यसैले मुख्यमन्त्री बनाउँदा त्यस्तै परिघटना देखियो। म, शेरबहादुरजी र शेखर कोइराला बसेर एक बुँदे सहमति गरेपछि बिग्रिन लागेको वातावरणको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ त गर्यौं तर त्यसले नैतिक र राजनीतिक रूपले अलिकति अप्ठ्यारो र असहज बनाएकै हो।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बिउ रोपिएको छ, फल्छ, फूल्छ, झाँगिँदै जान्छ र गठबन्धन सिद्धिन्छ भन्ने सपना देख्नुभएको छ। ताकेर माओवादीका उम्मेदवार हराउने काम भयो। कोशीमा चम्पा कार्की योग्य हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्धको घाइते पनि हो। उहाँलाई नियोजित रूपले हराइयो भन्ने परिणाम देखायो।
बारम्बार यस्ता घटना भइरहन्छन्। तपाईंहरू चुपचाप बस्नुहुन्छ फेरि…।
यसलाई म आम घटना ठान्दिनँ। ६ वटा प्रदेशमा हामीले जे भनेको हो, त्यही भयो। त्यसैले गठबन्धन 'इन्ट्याक्ट' छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। कोशीमा पहिलेदेखि नै त्यस्तै त्यस्तै हुँदै आएको हो।
भनेपछि त्यहाँ जे जे हुन्छ माओवादीले सहँदै जाने, गठबन्धन अगाडि बढाउने भन्ने हो?
सहँदै जाने भन्दा पनि माओवादीले बढी जिम्मेवारीपूर्वक सोच्दै जाने हो। माओवादीले अलि गम्भीर र जिम्मेवार भएर सोच्छ, आवेगमा आएर निर्णय गरिहाल्दैन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। हामी समीक्षा त गर्छौं नै। गठबन्धनको बैठकमा कोशीमा के भएको हो भनेर समीक्षा गर्ने, त्रुटि भएको भए त्यसलाई महसुस गराउने या सच्याउनेतिर जाने वातावरण बनाउनै पर्छ। बनाउँछौं पनि। तर यति कारणले गठबन्धन यताउता नै हुन्छ कि भन्ने होइन। ६ वटा प्रदेशमा सोचेजस्तो परिणाम आएको कुरालाई 'मिनिमाइज' गर्न मिल्दैन। समग्रमा ठीक छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्दै गर्दा एमालेलाई केही सिट दिने भनेर छलफल गर्नुभएको थियो। त्यतिखेरै अब प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको काँध फेर्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई माइलस्टोन बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आकलन थियो। त्यतापट्टि पनि सोच्नुभएको हो?
त्यो होइन। काँध फेर्न भन्ने गलत कुरा हो, आधारहीन हो।
शेरबहादुर देउवाजी, कांग्रेसको पनि यदि एमालेलाई पनि सहमत गराउने स्थिति बन्छ भने गराउनु ठीक हुन्छ भन्ने कुरा थियो। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगो लगाउन यति वातावरण बन्छ भने पहल गरौं भन्ने कुरा थियो।
हामीले पहिले पनि प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर जाने उद्देश्यले संसदमा तीनटा समितिका सभापति दिएका छौं। त्यति बेला पनि शान्ति प्रक्रिया र अन्य विषयमा पनि सहमतिबाट जान सजिलो होस् भनेर गरिएको थियो। त्यही 'स्पिरिट' मा बसेर यसमा पनि केही सिट यताउता गर्दा समझदारी बन्छ भने देश, शान्ति र गणतन्त्रका निम्ति फाइदा हुन्छ भन्ठानेर छलफल गरेका हौं।
तर एकातिर गठबन्धनभित्र सबै साथीहरू खुसी हुनुभएन। अर्कोतिर एमालेभित्र पनि यो सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने मत जबर्जस्त देखियो। त्यो परिस्थितिमा सफल हुन सकेन। हामीले त्यसो गर्नै हुँदैन थियो भन्न पनि मिल्दैन। खास खास बेलामा प्रतिपक्षीसँग समझदारी बनाउन सकिन्छ। हामीले बनायौं पनि र त्यसले राम्रै गर्यो भन्ने छ। भोलिका दिनमा प्रतिपक्षीसँग फेरि त्यसो हुन सक्छ र त्यसो गर्न खोजियो भने त्यसलाई मैले काँध फेर्यो भन्न त मिल्दैन नि!
अहिले प्रतिपक्षीलाई दिँदै गर्ने, पछि त्यही सत्तापक्ष हुन्छ कि के थाहा भन्ने पनि छ नि?
त्यो अर्कै कुरा भयो। अहिले गरिएको कुरामा चाहिँ काँध फेर्न खोजेको भन्नु बिल्कुल आधारहीन हो। हिजो समितिको सभापति दिइयो। त्यसरी नै अहिले राष्ट्रिय सभामा सहमति नै भएको भए पनि काँध फेर्ने उद्देश्यका निम्ति होइन। देशका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहज होस् भनेर हो।
त्यसो भए तपाईं नेतृत्वको यो सरकारको आयु कति छ?
गठबन्धनभित्र एउटा समझदारी बनेको छ। मैले एकचोटि समझदारी गरेपछि सधैं पालना गर्छु। यसपटक पनि पालना हुन्छ।
त्यसो भए अब एक वर्ष बाँकी छ भनेर बुझ्ने हो?
अहिले नै समय ठ्याक्कै भन्न जरूरी छ जस्तो लाग्दैन। गठबन्धनभित्र जे समझदारी बनेको छ, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म त्यो त्यसभन्दा बाहिर जान्नँ। मेरो विगतले पनि त्यही भन्छ। तर गठबन्धनभित्र छलफल गर्दै गर्दा, देशको परिस्थिति हेर्दै गर्दा, यसलाई अलिकति नयाँ बनाऔं, नयाँ समझदारी गरौं भन्ने पनि हुन सक्छ।
त्यसैले सम्झौता भयो, अब जेसुकै भए पनि त्यही हुन्छ भन्ने कुरा नहुन सक्छ। त्यसैले मैले अहिले समय तोक्न अलिकति अप्ठ्यारो मानेको हुँ। गठबन्धनको सहमति जे हो, त्यही गरिन्छ। भोलि देशको परिस्थितिले गठबन्धनको सहमतिमा अलिकति संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने आयो भने, त्यो हुन पनि सक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सहमतिअनुसार जानेमा म प्रस्ट छु।
तपाईं बेला बेला यो सरकार ५ वर्षै जान्छ भन्नुहुन्छ त!
मैले सरकार जान्छ भन्ने भन्दा पनि गठबन्धनको सरकार जान्छ भनेको छु है। गठबन्धनकै सरकार पाँच वर्ष जान्छ भनिएको हो।
तपाईंले अघि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै सफलता प्राप्त भएका छन् भन्नुभयो। भारतसँग हालसालै केही सम्झौता भए। त्यसमध्ये पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना छिट्टै अघि बढ्छ भनिएको थियो। कति अघि बढ्यो कुराकानी?
निष्कर्षको नजिकै छ। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे म भारत भ्रमण गएका बेला पनि छलफल भएको थियो। डिपिआर तयार पनि भएको छ। अस्ती भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा पनि यसलाई टुंग्याउने कुरामा राम्रै समझदारी भयो। थोरै प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ। त्यो भएपछि पञ्चेश्वर अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त नै छु।
मिलाउन बाँकी प्राविधिक कुरा के हो?
अब नमिलेको यही भनेर त्यस्तो छैन। पञ्चेश्वरबारे समझदारीमा पानी र बिजुलीबारे आधाआधा अधिकार हुने सन्धि भएको हो। त्यहीअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल र भारत प्रस्ट र दृढ छन्।
निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्दा थोरै जटिलता पानीमा हुन्छ। आधा पानी प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता नेपालको छैन। महाकालीको आधा पानी ल्याएर तुरून्तै प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। भोलि हुन पनि सक्छ। त्यसैले पानीमाथिको आफ्नो स्वामित्व वा हिजो सन्धिमा भएका सम्झदारीबाट पछि हट्न सक्ने कुरा हुँदैन।
तर तत्काल हामी सबै पानी प्रयोग गर्न सक्दैनौं। त्यो पानी भारतले प्रयोग गर्छ। आफ्नो भागको स्वामित्व कायम राखेर भारतलाई पानी प्रयोग गर्न दिएबापत हामीले कुन रूपमा र कसरी क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने नै अहिलेको छलफलको चुरो कुरा हो। त्यसमा पनि सहमति नजिकै पुगेका छौं। यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्नेमा भारत पनि लचिलो देखेको छु। हामी पनि लचिलो छौं। त्यसैले नमिल्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। एकाध बैठक बसिसकेपछि मिल्छ र टुंगिन्छ।
पानीको विषय मिल्छ, अनि सबै मिल्छ हो?
त्यसपछि टुंगिहाल्छ।
भारतले दिने २० करोड रूपैयाँको पनि धेरै चर्चा भयो। मान्छेहरूबीच आशंका पैदा भएको नि?
मैले संसदीय समितिमा गएर इतिहाससहित सबै शृंखला राखेको छु। यो भारतसँग मात्रै होइन, अरू देशसँग पनि हुने गरेको हो। भारतसँग पहिलेदेखि भएको हो। तीन करोड रूपैयाँबाट सुरू भएर पाँच करोड हुँदै अहिले २० करोड भएको हो। पाँच करोड हुँदा भारतीय दूतावास र सम्बन्धित पालिकाहरूले सहमति गरेपछि हुने खालको थियो। अहिले संघको सहमतिबिना कुनै परियोजना हुन नसक्ने गरी कसिलो बनाइएको छ। त्यसैले यसलाई अनावश्यक रूपले उचाल्न जरूरी छैन भनेर समितिको बैठकमा मैले जे राखेँ, त्यही नै सत्य हो।
सम्झौता लुकाउनुको कारण के त?
लुकाएकै छैन नि। कसले लुकायो? तपाईंले भनेको मैले बुझिनँ बरू।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर सम्झौताको प्रतिलिपि माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले दिन मिल्दैन भनेको छ नि…!
अर्थ मन्त्रालयले लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। किन लुकाउनु? त्यहाँ तयारी नपुगेर होला। दिन्छन्। अब म पनि अर्थ मन्त्रालयसँग बुझ्छु।
भनेपछि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुन्छ?
हुन्छ।
उसो भए यो संवेदनशील विषय होइन?
होइन। त्यस्तो संवेदनशील बनाउनुपर्ने विषय होइन। बरू अहिले २० करोडको सन्दर्भमा पालिकाको र मुख्यतः संघको सहमतिबिना कहाँ खर्च गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार संघमा केन्द्रीत भएकाले हामी सबैले राष्ट्रको हितमा राम्रो भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता परियोजना चीनले पनि गरेको छ। युरोपेली देशले पनि गरेका छन्। त्यसैले अनावश्यक रूपमा वातावरण तरंगित गर्न जरूरी छैन।
नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने सन्दर्भमा, चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने कि भन्ने कुरा भइरहेको छ भन्नुभएको थियो। मिलाउन संवाद भइरहेको पनि कुरा थियो। त्यो कुरा कहाँ पुग्यो?
छलफल भइरहेको छ।
चीन सरकारले या चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेको बिजुली भारतले लिन्नँ भनेको छ। त्यो लुकेको छैन। चीनले बनाएको नलिने नीति भनेको छ। तर भारतले नै बनाएको मात्र खरिद गर्ने पनि होइन। हामीले भारतलाई अहिले यो तपाईंहरूको कुरा भयो, कम्तीमा ग्लोबल टेन्डरमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले बनाएकोलाई त लिनुपर्यो भनेका छौं। यसबारे कुरा चलिरहेको छ। मिलिसकेको भने छैन।
-1706444815.jpg)
अब आन्तरिक कुरा नै गरौं। तपाईं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुन्छ भन्नुभएको छ। कतिपय फाइल खुले पनि। एक-दुइवटा विषयपछि थप फाइल खुलेनन्। अब फाइलै नभएका हुन् कि बन्द गरिएको हो?
बन्द गरिएको छैन।
मुख्यतया नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर ढंगले दोषीलाई कारबाहीको दायरमा लानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट र दृढतापूर्वक लाग्यौं। यो पूरै टुंगिएको छैन। ललिता निवास प्रकरण पनि अदालतमै पुगेको छ। सुन प्रकरणबारे अदालत पुगेको छ र कार्यदल बनाएर छानबिन पनि हुँदैछ। त्यसैले कुनै कुरा रोकिएका छैनन्। अरू फाइल हुँदै नभएका होइनन्। ती पनि खोल्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति र धारणा छ। समयसँगै खुल्दै जान्छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अलिअलि सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेकाले खुम्चिनुभएको हो?
अप्ठ्यारो पर्यो भनेर कसले भन्यो? प्रहरीलाई, मुख्यतया सिआइबीलाई सरकारले जोसुकै दोषी भए पनि इमानदारिता साथ र बिनाआग्रह र पूर्वाग्रह अगाडि बढ्नुस् भन्यो। सिआइबीले त्यहीअनुसार गर्यो र धेरै मान्छे परे। यसमा अप्ठ्यारो परेको भन्ने कुरा कहाँ भयो?
अप्ठ्यारो भयो नि! छानबिन गर्ने प्रहरीहरू सरूवा गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, कतिपय अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरूसँग यहाँहरूको मतभेद भयो…।
प्रहरीको सरूवा त नियमित हुन्छ नै। एउटै प्रहरी हाकिम भएर एकै ठाउँ बसिरहने भन्ने हुँदैन। हुन दिन पनि भएन। त्यसले राम्रो गर्दैन। सरकारले कति बेला के गर्दा राम्रो ठान्छ, त्यहीअनुसार गर्छ। नियमित सरूवाको प्रक्रिया पनि हुन्छ नै। त्यसैले त्यसलाई त्यतै जोड्न जरूरी छैन।
फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेर मान्छेहरू गिरफ्तार भएर अदालतमसम्म पुगेपछि मात्रै प्रहरीहरूको सरूवा भएको हो भनेर बुझ्न जरूरी छ। पहिले भएको होइन। मुद्दामा असर पर्ने गरी सरूवा गरिएको छैन। टुंगिसकेपछि सरूवा हुनु सामान्य कुरा हो।
यसबीच बालकुमारीको जस्तो ठूलो घटना पनि भयो। तपाईंले बालकुमारी घटना नागरिकको असन्तुष्टि मात्रै होइन, त्यसपछाडि केही न केही छ भनेर सार्वजनिक रूपमै संकेत गर्नुभएको छ। छानबिनबाट केही निष्कर्ष निस्किएको छ?
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। बुझाएपछि नै भन्न सकिन्छ। तर घटनाको प्रकृति हेर्दा, त्रुटि देखिएको छ। त्यो त्रुटि इपिएस अफिसको पनि हुन सक्छ। सुरूमा अदालत गएका परीक्षार्थीले मात्रै परीक्षा दिन पाउने जस्तो भनियो, पछि सबैले परीक्षा दिन पाए। त्यहाँ 'ग्याप' देखिएको छ।
प्रहरीले पनि जुन जस्तो परिस्थितिमा गोली चलायो, त्यो सहज देखिएको छैन। त्यस कारण मैले भनेको हुँ, यी कुरा सहज लाग्दैनन्। गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।
त्यहाँ पनि तपाईंले व्यवस्थाविरोधीको चलखेल हो कि भन्नुभएको थियो। बारम्बार यस्ता घटना हुँदा गणतन्त्र विरोधीको चलखेल भनिरहनुहुन्छ। हाम्रो व्यवस्था त्यति कमजोर हो र?
त्यसरी व्यवस्था विरोधीको चलखेल भयो भनेर मैले सिधा भाषामा भनेको छैन।
घुमाएर त त्यही भन्नुभएको हो नि?
अस्वाभाविक छ भनेको हुँ। कुनै गलत तत्वले विभिन्न किसिमले चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। यो गम्भीर प्रकृतिको छ भनेर तुरून्तै कदम चालियो। मृतकहरूप्रति सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तुरून्तै पूरा गरेको छ, जिम्मेवारीपूर्वक 'सेटल' गर्यो। यही घटनापछि एकथरी मान्छे यहीँबाट ठूलै आकाश फुटाउन या धर्ती भसाउन सकिन्छ भनेर लागेका थिए। सरकारको जिम्मेवारपूर्ण पहलका कारण त्यस्तो हुन पाएन जबकि यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो। आखिर उनीहरूले जाँच दिन पाउने रहेछन्। अनाहकमा दुई जनाको ज्यान जाने वातावरण बनाइयो, त्यो गम्भीर छ।
सरकारसँग नागरिकका असन्तुष्टि बेला बेला आइरन्छन्। नागरिक असन्तुष्ट हुँदा तपाईं व्यवस्थाविरूद्ध भन्नुहुन्छ। हाम्रो व्यवस्था त्यति कमजोर छ र?
छैन। कमजोर नभएकाले विरोधीका सबै कसरत असफल भएका छन्।
गत मंसिर ७ मा पनि नेपालमा ठूलै उत्पात हुन्छ जस्तो गरी प्रचार गरियो। मिडियाहरूले पनि उसै गरे। सरकारले त त्यसलाई राम्रोसँग ‘ह्यान्डल’ गर्यो। केही पनि भएन। अहिले पनि एकाथरीले फागुन लागेपछि देखाउँछौं भन्दै हल्ला गर्छन्। त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भनेर सरकार तयार बसेको छ। त्यसकारण व्यवस्था कमजोर भयो। विरोध गर्नेहरू बलिया भए भनेर कहिल्यै ठानेको छैनौं। त्यो होइन पनि।
तर एउटा कुरा त हो नि — हिजो माओवादी युद्धमा थियो, जनताले क्रान्तिकारी भन्थे। आज माओवादी सत्तामा छ जनताले आतंककारी भन्छन्!
यो जनताले भन्छन् भन्ने कुरा होइन। जनताले हिजो पनि माओवादीलाई क्रान्तिकारीकै रूपमा हेरेको हो, साथ दिएकै हो। साथ दिएकैले यो प्रक्रिया शान्ति सम्झौता हुँदै गणतन्त्रसम्म आएको पनि हो।
केही मान्छेले नियोजित रूपमा आतंककारी भन्छन्। माओवादीलाई निर्मम दमन गरेर सिद्ध्याउन पर्छ भनेर हिजो चाहना राख्नेहरू अहिले त्यो भाष्य बनाउन कोशिस गरेका छन्। उनीहरू नै अहिले माओवादीलाई आतंककारी भन्छन्, हत्यारा भन्छन्, १७ हजार भन्छन्! यतिसम्मका वाहियात कुरा बोल्छन्। यो देशको प्रगति, शान्ति र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नचाहने तत्वहरूको कुत्सित मनसायको परिणाम मात्रै हो यो, जनताको कुरा होइन!
-1706444810.jpg)
