अमेरिकी पिआर (स्थायी बसोबास अनुमति) लिएको उजुरी परेपछि समाज कल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
उपाध्यक्ष मोनिकाले पिआर लिएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि उनले राजीनामा दिएकी छन्।
परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले उपाध्यक्ष मोनिकाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।
‘समाज कल्याण परिषद् उपाध्यक्षबाट लिखित राजीनामा आएको थियो, मैले स्वीकृत गरिसकेँ,’ मन्त्री आचार्यले सेतोपाटीसँग भने।
मोनिका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभन्दा अघिदेखि नै पिआर लिएको उजुरी परेको थियो।
पिआर भएको व्यक्तिलाई नियमअनुसार नियुक्ति दिन मिल्दैन। तर नेपाली कांग्रेसकी नेता उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा आफ्नै बुहारी मोनिकालाई नियमविपरीत उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस नेता उमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिइन्। रेग्मीले चार वर्षे कार्यकालका लागि बुहारी मोनिकालाई उपाध्यक्षमा सिफारिस गरेपछि ०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। मोनिका उमाकी छोरा विजय अधिकारीकी पत्नी हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निवास बालुवाटारमा रेग्मी, उपाध्यक्ष मोनिका र परिवारका सदस्य। फाइल तस्बिर।नियमविपरीत बुहारीलाई नै उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै त्यसबेला मन्त्री रेग्मीको आलोचना भएको थियो। कांग्रेसनिकट संस्था लोकतान्त्रिक गैरसरकारी महासंघले नै निर्णय सच्याउन मागसहित रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार पनि तत्कालीन मन्त्रीले बुहारीलाई उपाध्यक्ष बनाउन नमिल्ने महासंघको भनाइ थियो।
उक्त ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने विषय उल्लेख छ।
‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
स्वार्थ बाझिने र पिआर भएकालाई सरकारी नियुक्ति दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई पनि आधार मानिने गरिएको छ।
यस ऐनको दफा ४९ को (ख) मा स्थायी आवास अनुमति लिन नहुने विषय समावेश छ। कर्मचारीले स्थायी आवास अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा पनि नेपाली नागरिकले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएका खण्डमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।
‘विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन,’ संविधानमा उल्लेख छ।
कसैले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको भए कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भएपछि मात्रै नियुक्ति दिन मिल्ने संविधानको व्यवस्था छ।
