कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रहेका हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की सुशासनका पक्षमा प्रदेश सभामा चर्को बोल्थे।
मुख्यमन्त्री बन्नु अघिसम्म पनि उनी सुशासनका पक्षमा जसरी बोलिरहन्थे, अहिले पनि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी सुशासनको वकालत गर्न छुटाउँदैनन्।
सुशासनको पक्षमा यसरी सधैं बोल्दै आएका मुख्यमन्त्री कार्कीको व्यवहार भने त्यसको ठीकविपरीत देखिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो प्रमाण बनेको छ, सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूका लागि सुविधा दिन उनले गरेको ऐन संशोधन।
माघ ६ गते प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारले ऐन संशोधनका लागि गरेको सिफारिस सदर गरेका छन्।
संवैधानिक भूमिकाका प्रदेश प्रमुखका लागि सरकारले पठाएका सिफारिस सदर गर्नुको विकल्प हुन्न। केही दिनयता नेताहरूलाई सुविधा दिने ऐन संशोधनमा प्रदेश प्रमुखको पनि आलोचना सुरू भएपछि प्रमुख खापुङको सचिवालयले भन्दै आएको छ, 'सरकारले सिफारिस गरेपछि हाम्रो के लाग्छ?'
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूलाई सरकारी कोषबाट गाडी, चालकसहितको अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएपछि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए। प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान नभएका बेला अध्यादेशमार्फत् संशोधन गराइएको ऐन अनुसार अब गठबन्धन दलका नेताहरूले सरकारबाट अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार यसअघि सुविधा पाउने सूचीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई राखिएको थियो।
यसअघि सवारी साधनको सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति थिए।
तर, अब संशोधन भएको ऐन अनुसार सरकारी गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूसहितका पदाधिकारीले अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्। गाडी, चालक, इन्धन लगायतका सुविधा नेताहरूले पाउनेछन्।
अध्यादेश अनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिलाई सुविधा दिइने उल्लेख छ।
'पहिलेको भन्दा धेरै थपिएको होइन', मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिवले भने, 'गठबन्धन दलका केही नेताको मात्रै थपिने हो।'
मुख्यमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरू तथा गठबन्धनका नेताहरूले भने अध्यादेश सुविधासँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
'यो अध्यादेश सदनका सबै दललाई कानुनले चिनोस् भन्नका लागि हो,' माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने, 'सुविधासित जोडिएको कुरा होइन।'
सरकारले अध्यादेशमार्फत् नेताहरूको सुविधा थप्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ। मुख्य विपक्षी एमालेले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी कदमको आलोचना गरेको छ। सरकार र गठबन्धनको कदमले राज्यकोषमा भार थपिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
'यो सरकार प्रारम्भबाटै विधि मिचेर चलेको छ,' एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, 'बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पनि विधि मिचेको सरकारले लगानी प्राधिकरणको सिइओको पुन:नियुक्तिमा पनि जबर्जस्ती गर्यो। अहिले सुविधा दिन पनि जबर्जस्ती गरेको छ। यो कदम तुरून्त सच्याएर फिर्ता नलिए एमाले जस्तोसुकै प्रतिवादमा ओर्लनेछ।'
उनले सरकारको गलत कदम सच्याउन सदनको विशेष अधिवेशन माग गर्नेदेखि अन्य विकल्पमा पनि एमाले जाने बताएका छन्।
प्रदेशमा हालसम्म छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापाले सरकार जोगाउन नसकेपछि कोशीमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। नयाँ ऐन अनुसार कार्की, राई र थापाले गाडी, इन्धन र चालकसहितको सुविधा पाउनेछन्।
त्यस्तै, माओवादी नेता आङ्बो र गठबन्धनकै घटक जसपा नेता निर्मला लिम्बूले पनि यी सबै सुविधा पाउनेछन्।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तार नगरी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफैंसित राखेका कारण आलोचित छन्। त्यसबाहेक जम्बो सचिवालय बनाएर खर्च बढाएको, काम देखाउने लोभमा एकै अस्पतालको नाम फेर्ने होडमा सामेल भएको, संसदलाई विजनेस दिन नसकेको जस्ता विषयले पनि आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
यहीबेलामा कार्कीले अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका नेतालाई सुविधा थप्ने काम गरेपछि उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठेको सांसदहरू बताउँछन्।
'मुख्यमन्त्री बन्नु अघिसम्म उहाँ सदनमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री खुब खोज्नुहुन्थ्यो,' एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, 'अहिले आफैं सदनलाई ध्यान नदिने गर्नुभएकै हो। अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर राज्यकोषमा व्ययभार थप गर्ने काम थपिनु झनै दु:खद् र आपत्तिजनक छ।'
