प्रदेश मातहत रहेका सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू फेर्ने गरी कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश विवादमा परेको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ ले प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोही जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखलाई बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार जिसस प्रमुखहरूले अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्दै आएका थिए।
जिसस प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेश सरकारले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत् प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा संशोधन भएको छ।
ऐन संशोधन गर्ने सरकारी कदमले जिससको भूमिका खोसिएको र सरकारले आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउन लागेको भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका जिससले आपत्ति जनाएका छन्।
जिससहरूले अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको र खेलोमेलो गर्ने नियत राखेको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत माघ ६ गते केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत् प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ मा रहेको सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेका हुन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिसस भोजपुरका प्रमुख कमल थुलुङ राईले अध्यादेशका माध्यमबाट सरकारले आफूखुसी मान्छेहरू नियुक्ति गर्न मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले तत्कालै अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन्। थुलुङले प्रदेश सरकारले थप आर्थिक भार सिर्जना हुने गरी मान्छेहरू नियुक्त गर्ने र अस्पतालको विकासमा भन्दा कार्यकर्ता पालनमा सरकार केन्द्रित भएको दाबी गरे।
‘हामीले त अझै यो समितिलाई बलियो बनाउन बार एशोसिएसनलाई समेत सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले मौजुदा व्यवस्थालाई नै अध्यादेशबाट कटाएर आफू मातहतका मान्छेलाई नियुक्त गरेर आफूखुसी गर्न चाहेकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यसको हामी भर्त्सना गर्दछौं र खारेज गर्न माग गर्दछौं।’
यसअघिको प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनले सरकारी अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा तोकेको अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघको प्रमुख, रेडक्रस प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिसस प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य रहने भन्दै संशोधन गरेको छ।
यसप्रति जिससहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं सुनसरी जिसस प्रमुख राजन मेहताले संविधानले अनुगमन र रेखदेख गर्नसक्ने व्यवस्थाबाहेक बाँकी अधिकार प्रदेशको कानुन अनुसार हुने भने पनि अहिले प्रदेशले नै जिससको अधिकार हस्तक्षेप गरेको बताए। उनले प्रदेश सरकार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको प्रमुखबाट जिसस प्रमुखहरूलाई हटाउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सोचमा देखिएको बताए।
सरकारले भने जिससहरुले सरकारको ‘कामको स्पिरिट र लय अनुसार काम गर्न नसकेका’ कारण अस्पतालहरुको व्यवस्थापन फेर्ने निर्णय लिएको बताएको छ।
‘जिसस प्रमुखहरुले सरकारको कामको लय अनुसार काम गर्न सकेनन्’, कोशी सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री शमशेर राईले भने, ‘सरकारले कामलाई गति दिन र परिणाम निकाल्न अध्यक्ष फर्ने व्यवस्था गरेको हो। उहाँहरुले प्रदेशसँग समन्वय गरेको पनि देखिएन। त्यसैले यो निर्णयमा गरिएको हो।’
प्रदेशका अस्पतालहरुलाई सरकारले आफूले चाहे जसरी चलाउन पाउने भन्दै उनले पहिले प्रदेशकै ऐन अनुसार जिसस प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको र अहिले संशोधन गरिएको बताए। जिससहरुले भने अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर सरकारले अस्पताललाई निर्वाचित प्रतिनिधिको साटो आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न लागेको आरोप लगाइरहेका छन्।
कोशी सरकारले जारी गरेको अध्यादेश विवादमा परेको यो एक्लो भने होइन। माघ ६ मै जारी अध्यादेशले गठबन्धनका सबै नेतालाई गाडी, इन्धन, चालक लगायतको सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। सो निर्णय पनि विवादमा परेको छ।
