कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालयले शुक्रबार अपराह्नतिर सञ्चारकर्मीहरूलाई एकैपटक दुइटा सूचना पठाएको थियो।
त्यसमध्ये पहिलो थियो, कोशीका 'पहिचानवादी' सँगको वार्ता 'सफल भएको'।
अर्को थियो, आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनेबारेको सूचना।
कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै झन्डै ११ महिनादेखि प्रदेशमा आन्दोलनरत 'प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति' सँगको वार्ता सफल भएको घटनालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो ठूलो उपलब्धि भएको बताएको छ।
यसअघि संसदले सभामुख छानेको विषयलाई समेत सरकारकै उपलब्धि भनेर प्रचार गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीचको शुक्रबार भएको पाँच बुँदे सहमतिलाई झनै ठूलो सफलता ठानेको छ। त्यही आशयको सूचना मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैतिर प्रेषित गरेको थियो।
यही सफलताको खुसी साट्दै शुक्रबार साँझ पाँच बजेतिर मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे।
कांग्रेस नेता केशवकुमार बुढाथोकीको निधन नभएको भए मन्त्रिपरिषद दुई दिनअघि नै विस्तार हुन्थ्यो। तर उनको निधनकै कारण सरकार विस्तार रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद विस्तार भएसँगै कोशीको सत्ता राजनीतिमा नयाँ दरार सिर्जना भएको छ। यसको चर्चा गर्नुअघि कोशीमा सफल भनिएको 'पहिचानवादी' सँगको वार्ताको कुरा गरौं।
२०७९ फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि आफूलाई 'पहिचानवादी' बताउने विभिन्न जातीय संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको पुनः नामकरण गरिनुपर्ने मागसहित संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू आन्दोलित बने।
गएको चैत ५ मा उनीहरूले विराटनगरमा ठूलो प्रदर्शन गरे। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन दबाएको भन्दै प्रदर्शन उग्र भयो। त्यसक्रममा सयौं घाइते भए, पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु नै भयो। चैत ५ मा घाइते बनेका उनको उपचारका क्रममा चैत १० मा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन झनै चर्कियो।
सरकारले घटनाको छानबिन समिति बनाउँदै उनलाई सहिद घोषणा गर्यो। यसरी आन्दोलन चर्किँदै जान थालेपछि प्रदेश सभामा कोशीको पक्षमा मतदान गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय तहबाटै कोशीमा आफूहरूबाट गल्ती भएको बतायो।
त्यस बेलासम्म 'पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने' मुद्दाको मुख्य नेतृत्व गर्दै आएको माओवादीले फागुन १७ मा एकाएक उसकै भाषामा 'एकल जातीय पहिचान झल्किने' कोशी नामका पक्षमा मतदान गरेको थियो। कोशीकै पक्षमा मतदान गरेको कांग्रेसका प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर 'कोशी' नामको विकल्प खोजेर प्रदेशलाई शान्त बनाउनुपर्ने बताए।
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले कोशी नामको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। केन्द्रीय तहमा गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि यसरी कोशीको नाममा पुनः विचार हुनुपर्छ भन्नेहरू समयक्रममा एकै ठाउँ उभिन आइपुगे। अहिलेको सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरू कोशी नामबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिइसकेका शक्तिहरू हुन्।
प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अर्को विपक्षी राप्रपा भने अहिलेसम्म कोशीका पक्षमा दृढ देखिन्छन्।
प्रदेशको नाम कोशीबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेका गठबन्धनका यिनै दलहरू सहभागी सरकारले माघ ६ मा मन्त्री कमल जवेगुको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो। समितिमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका गणेश उप्रेती सदस्य थिए। सरकारकै एक जना सचिवलाई सदस्य सचिव बनाइयो।
कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका एकीकृत समाजवादीका जवेगु संयोजक रहेको र कोशीमा मत हालेर गल्ती गरिएको सार्वजनिक घोषणा गरेको माओवादीका गणेश उप्रेती सम्मिलित वार्ता समितिले आन्दोलनकारीसित बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई चरणमा वार्ता गर्यो।
आन्दोलनकारीको वार्ता समितिमा एकीकृत समाजवादीका र माओवादीका जातीय संगठनका नेताहरू पनि सहभागी थिए। यसरी आफ्नै कार्यकर्ताहरूसँग सरकारी वार्ता टोलीका नेताहरूले वार्ता गरेर शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति गरेका छन्।
शुक्रबार भएको वार्तामा 'प्रदेश पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने' सहमति भएको छ।
यो सहमतिमा अहिलेका सरकारी दलहरू झन्डै वर्ष दिनअघि नै पुगेका थिए।
शुक्रबार भएको सहमतिको सबभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा 'आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारले कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने' भन्ने हो।
यो किन पनि महत्वपूर्ण हो भने, कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेशका सांसद र केन्द्रका केही नेतालाई आन्दोलनकारीले प्रदेश प्रवेशमै रोक लगाएको घोषणा गरेका थिए।
'उहाँहरूलाई हामीले होइन, जनताले अवरोध गर्नुभएको हो,' आन्दोलनकारीका एक जना नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले केही दिनअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'हाम्रो पहिचानको अधिकार खोस्नेहरूको हिँडडुलको अधिकार खोसियो भन्नु बेकार कुरा हो। जनताले अवरोध गर्छन् नि!'
उनले कोशीका पक्षमा मतदान गरेकाहरूलाई 'जनताले अवरोध गर्ने' बताए पनि गत वर्षको बर्खादेखि नै संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलनमा जनसहभागिता घट्न थालेको थियो। प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सानो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरू मात्रै उपस्थित हुन थालेपछि संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई 'स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने' घोषणा गरेको थियो।
स्थानीय स्तरमा कोशी प्रदेश लेखेका बोर्डहरू हटाउने, कोही नेताहरू गाउँ आए गाडी छेक्ने जस्ता गतिविधिमा आन्दोलन खुम्चिँदै गएको थियो। 'बर्खा आयो, त्यसपछि चाडपर्वले छोयो, आन्दोलनमा सहभागिता बिस्तारै बढ्नेवाला छ' भन्ने आन्दोलनकारी नेताहरूको दाबी सत्य सावित भएन।
सडकमा आन्दोलनकारीको उपस्थिति झन् झन् कमजोर बन्दै गयो। आन्दोलनमा सहभागिता थोरै हुन थालेपछि नेताहरू वार्ताका लागि दबाब दिन थालेका थिए। त्यसबीचमा एकपटक सरकारसँग वार्ता भए पनि निष्कर्ष आएन। त्यसपछि सरकार फेरबदलको रिले दौडले वार्ता हुनै सकेन।
यसबीच आन्दोलनकारीलाई गलाउने काम भने नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्राले गरेको थियो। कोशी प्रदेशमा एमालेलाई प्रवेश नै नदिने भनेको संयुक्त संघर्ष समितिले बन्द आह्वान गर्यो। तर एमालेलाई त्यसले रोक्न सकेन।
एमालेलाई अवरोध गर्न आह्वान भए पनि नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण सडकमा आएनन्। उल्टै सातै प्रदेशमध्ये एमालेले सबैभन्दा ठूला जनसभाहरू कोशी पहाडमै गरेको थियो।
'पहिचानवादीको आन्दोलनलाई एमाले यात्राले डिफ्युज गरिदिएपछि उनीहरू जसरी हुन्छ आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ चाहन्थे,' सत्ता गठबन्धनकै एक नेताले भने, 'त्यसैले कोशी खारेजी नभइ नहुने भन्ने आन्दोलनकारी पहल गर्ने भन्ने शब्दावलीमै सहमत हुन राजी भए।'
उनका अनुसार गठबन्धनले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि नाम फेर्न एमाले तयार नभएसम्म कुनै सम्भावना हुँदैन। एमालेले भने मध्यपहाडी यात्राकै क्रममा चुनाव जितेर नाम फेर्न चेतावनी दिइसकेको थियो।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिको अन्य बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र कारागारमा रहेकालाई रिहा तथा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।
यस्तै अर्को वार्ता फागुन १० गतेभन्दा अगाडि नै गर्ने निर्णय सहमतिमा भएको छ।
यसरी आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको बाध्यताले आजको सहमतिमा उनीहरू सहमत बनेको सत्तारूढ नेताहरूकै भनाइप्रति आन्दोलनकारी नेताहरू पनि सहमत छन्।
'अब नेताहरूलाई सधैं रोकेर, प्रदर्शन गरेर नाम नफेरिने भएकै कारण हामीलाई एउटा दबाब थियो,' वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, 'अब पहिचानवादीहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। मुख्य रूपमा कुनै न कुनै दलले यो अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अन्यथा चुनाव कुर्नुको विकल्प हुँदैन।'
आन्दोलनरत 'प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति' सँगको वार्तायसरी कोशी नाम फेर्न पहल गर्ने सहमति भएर वार्ता सफल भएको खुसी मनाइरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि त्यसको केही घन्टापछिको मन्त्रिपरिषद विस्तार भने दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै भएको छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार भएसँगै गठबन्धनभित्र नयाँ दरार सुरू भएको छ।
मुख्यमन्त्रीले काग्रेस संस्थापन पक्षबाट एक जना मात्रै मन्त्री बनाएका छन् भने एकीकृत समाजवादीलाई थप मन्त्रालय दिएका छैनन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्रीले सुरूमा एक जना मात्रै राज्यमन्त्री बनाउने भने पनि यसअघि विद्रोहका बेला साथ दिएका दुई जना महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाएको बताएका छन्।
'राज्यमन्त्री एक जना मात्रै बनाउने सहमति थियो, दुई जना बनाइयो,' माओवादीका ती नेताले भने, 'तैपनि हामीले विरोध नै गरिहालेका छैनौं।'
मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टीका प्रदेश सभापति उद्धव थापादेखि गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसम्मले मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको भावना अनुसार काम गर्न नखोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले 'मुख्यमन्त्रीले सहमति विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको, आफूखुसी अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको' भन्दै गल्ती नसच्याए 'सरकारको विकल्प सोच्ने' बताएका थिए।
मुख्यमन्त्रीकै दल कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने राईभन्दा एक कदम अघि बढेर 'मुख्यमन्त्री आफूखुसी अघि बढ्न खोजेको' आरोप मात्रै लगाएनन्, अब उनलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अवस्था आएकोसमेत बताए।
'मुख्यमन्त्री सहमति र गठबन्धनको भावना अनुसार अघि बढ्न खोज्नुभएन,' कांग्रेस नेता थापाले भने, 'यसले अब उहाँलाई बोकेर, काँध हालेर हिँड्न नसकिने अवस्था आयो। अब हामी के गर्ने भन्नेबारे सल्लाह गर्नेछौं।'
थापा र राई मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रममा सहभागीसमेत भएनन्।
आफ्नै दलका नेता र गठबन्धनको सहयात्री दलले विकल्प सोच्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की झनै आक्रोशित बनेका छन्।
'हिम्मत भए के के गर्ने हो गरेर देखाए भयो,' मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, 'हामीले राम्रो काम गरेको देखेर उनीहरू आत्तिएका हुन्।'
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले 'संविधान हेरेर मात्रै यस्ता कुरा गर्न' पनि चेतावनी दिएको छ।
'अबको दुई वर्ष यो सरकार हटाउनै पाइँदैन, संविधानले त्यसै भनेको छ,' स्रोतको भनाइ छ, 'हिम्मत भए सरकारको विकल्प खोजे हुन्छ।'
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले यस्तो हाँक दिइरहँदा कांग्रेसकै केही नेताहरूले भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अभियान थालिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत नै बताउँछ।
'कांग्रेसकै सांसदहरू हिमाल कार्की, अमृत अर्याल, भूपेन्द्र राईहरू हस्ताक्षर संकलनमा लागेको हामीले थाहा पाएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'उनीहरूको त्यस्तो कदमले हामीलाई केही हुनेवाला छैन।'
