विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरिदिएको भन्दै तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कलाधर देउजा लगायतलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसला अहिले धनबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरी सुनाइरहेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्त लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
पूर्व सचिव छविराज पन्त, दिप बस्न्यात लगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै भ्रष्टाचर गरेको ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाएको छ। सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना गरेको छ।
उनीहरूलाई जस्तै कसुर गरेको अभियोग लागेका मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ। उनीहरूले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो। पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन्।
विस्तृत आउँदै .....
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण?
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनको परिवारको नाममा बालुवाटारमा रहेको २९९ रोपनी जग्गालाई ललिता निवास भनिन्थ्यो।
राजा महेन्द्र शाहले लागू गरेको पञ्चायत सरकारले सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी जग्गा जफत गर्यो। बाँकी २८५ रोपनी २०२१ साल मंसिरमा सरकारले अधिग्रहण गर्यो।
अधिग्रहण गर्नुअघि त्यहाँ ५७ जना मोही थिए।
भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि क्षतिपूर्ति दिएरै अधिग्रहण गरेको सरकारले ललिता निवासको जग्गामा मोहीको लगतकट्टा भएको जनाएको थियो। अधिग्रहण भएको दुई वर्षपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ।
उक्त पत्रमा लेखिएको थियो — जोताहा किसान चाहन्छन् भने सरकारलाई आवश्यक नपरून्जेलका लागि मोहियानी हक नलाग्ने गरी कमाउन दिनू। त्यसबापत कुत (कर) उठाउनू।
अधिग्रहण गरे पनि त्यो जग्गा सरकारले तत्काल प्रयोग गर्न सकेको थिएन। यत्तिकै बाँझो छोड्नुभन्दा किसानलाई कमाउन दिएर तिरो लिनु सही ठानेको देखिन्छ।
त्यो चिठीमा स्पष्ट रूपमा मोहीयानी हक नलाग्ने गरी कमाउन भनिएको छ। किनभने, सरकारी जग्गामा मोही नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था त्यही बेलादेखि थियो।
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि पञ्चायत सरकारले मुलुकभरि जफत गरेका राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यही निर्णयपछि यो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ।
व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गामा बाटो, ढल, खानेपानी लगायत सुविधा पुर्याउन २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई प्रयोग गरियो।
यो सबै प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गर्दै धेरैपटक गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेका थिए। कसैले वास्ता गरेकै थिएनन्। २०७४ सालमा जब प्रेम राई गृहसचिव बनेर आए, उनले यी उजुरी हेरे। अनि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउन पहल गरे।
उक्त छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गा सरकारी भएको ठहर गर्यो। उसले सुवर्ण शमशेरका छोरा/बुहारी र मालपोतका कर्मचारी मिलेर त्यो जग्गा व्यक्तिगत बनाएको निष्कर्ष निकाल्यो।
नक्कली मोही खडा गरेर राणाहरूको नामको जग्गा लिने, फेरि राणाहरूकै नामको जग्गा पनि किन्ने अनि त्यहाँ बाटो, ढल र पानीको व्यवस्था पुर्याउन मन्त्रिपरिषद प्रयोग गर्नेसम्मका काम गर्ने अर्को समूह पनि संलग्न भएको समितिले उल्लेख गर्यो।
त्यो समूहमा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र व्यापारी मीनबहादुर गुरूङको संलग्नता देखिएको त्रिताल समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरी चार वर्षअघि नै मुद्दा लगेको थियो। अहिले भने सरकारी कागजात किर्ते गरेको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान टुंग्याएको हो।
दोस्रो प्रश्न, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासकै वरिपरिको जग्गा किर्ते गरेर आफ्ना नाममा गर्न कसले सुरू गरेको थियो भन्नेको उत्तर भने अलि लामो छ।
१४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मुख्यतः पाँचपटक कागजातहरू किर्ते भएको देखिन्छ।
पञ्चायतकालमै एकपटक, बहुदल आएपछि दुईपटक र गणतन्त्रपछि दुईपटक कागज किर्ते भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सबभन्दा पहिलो किर्ते २०४२ सालमा भएको थियो। त्यति बेला सात कित्ताको जग्गामा किर्ते भएको सिआइबीको दाबी छ। गुठी कार्यालयले गुठीको नाममा रहेका जग्गाको सूची मागेको थियो। त्यही बेला मालपोत कार्यालयले ललिता निवासका कतिपय कित्ता जमिनमा जग्गाधनीको नामको एउटा शब्द परिवर्तन गरिएको देखिन्छ।
जग्गा धनीको नाम 'श्री ५ को सरकार' थियो तर 'श्री ५ को गुठी' बनाइयो। त्यति बेला मालपोत कार्यालयका प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम थिए। अभियोगपत्रमा 'श्री ५ को सरकार च्यातेर श्री ५ को गुठी बनाइएको' उल्लेख छ। यसरी पञ्चायतकालमै यो जग्गा किर्ते हुन सुरू भएको देखिन्छ।
दोस्रो किर्ते बहुदल आएपछि भयो। बहुदल आइसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समयमा पञ्चायत सरकारले जफत गरेका सर्वसाधारणका जग्गा कानुनअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय मात्र थियो। मातहतका निकायले कुन कुन जग्गा जफत भएको र कुन फिर्ता गर्नुपर्ने हो भनेर छानबिन गर्नुपर्थ्यो। ललिता निवासको हकमा त्यस्तो भएन।
उक्त निर्णयअनुसार पञ्चायतले जफत गरेको सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्चन शमशेरको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने हो। तर त्यही निर्णयमा टेकेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ साल कात्तिक र पुसमा ११२ रोपनी जग्गा सुवर्णकी बुहारी सुनीति राणाको नाममा श्रेस्ता कायम गरिदियो।
त्यति बेला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा थिए। उनले आफ्नो बयानमा सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्चनको नाममा ११४ रोपनी जग्गा रहेको बयान दिएका छन्। आफूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र विभागीय आदेशका आधारमा राणाहरूका नाममा ११३ रोपनी जग्गा गरिदिएको बयान सिआइबीलाई दिएका छन्। उनका साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापाको नाममा राणाहरूबाट उनले घुसबापत बालुवाटारमै जग्गा लिएको पनि आरोप छ।
राणाहरूले ललिता निवासको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको कुरा कर्मचारी हुँदै लेखापढी व्यवसायी रामकुमार सुवेदीलाई थाहा भयो। उनी बालुवाटारको जग्गामा पुराना मोहीहरू खोज्न थाले। २०२१ सालअघिका मोहीहरूले नै समरजंग कम्पनीलाई कुत बुझाउँदै ललिता निवासको जग्गा कमाउने गरेको उनलाई थाहा भयो। उनले तिनैलाई प्रयोग गरे।
राणाहरूले आफ्नो जग्गाका मोही लगतकट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। मोहीहरूको तर्फबाट आफूले निवेदन लेखिदिने र वारेस बस्ने काम आफूले गरेको सुवेदीले बयान दिएका छन्।
यो काम उनले २०५० सालदेखि गरेका हुन्।
तर मोहीहरूको बयान हेर्दा सुवेदीले नै मोही खोज्न थालेको देखिन्छ। आफ्ना नाममा जग्गा आएपछि राणाहरूले मोहीको लगतकट्टा गर्ने निवेदन दिएको उनले थाहा पाए। सुवेदीले नै जग्गा आफ्नै नाममा गर्न पाउँछौ भनेर प्रलोभन देखाएको, उनैले भनेअनुसार निवेदनहरूमा हस्ताक्षर गरेको, हस्ताक्षरवापत पैसा लिएको भनेर मोहीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मोही भनिएकामध्ये एकजना हुन देवनारायण महर्जन। उनले सिआइबीलाई दिएको बयानअनुसार एकदिन उनको चिनजानका बाबुराजा महर्जनले सुवेदीले ललिता निवासको जग्गा मोही छुट्ट्याइ दर्ता गर्न लागेको खबर लिएर आए। त्यसको जिम्मा कानुन व्यवसायी सुवेदीले नै लिएका छन् भनेर सुनाए।
'पछि बाबुराजाले मलाई पनि सुवेदीसँग भेटाए। त्यो बेला सुवेदीले ललिता निवासको कमाइ खाएको जग्गाको आधा जग्गा पाउनुहुन्छ भनेका थिए। मेरो बाबुबाजेको पालादेखि नै ललिता निवास क्याम्पभित्र रहेको जग्गामा खेतीपाती तथा भोगचलन गर्दै आइरहेका थियौं। उक्त जग्गाको धनी को हुन्, मलाई थाहा भएन,' देवनारायणले भनेका छन्, 'सुवेदीले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर तपाईंले कमाउनुभएको जग्गाको कुत तिर्नुपर्छ, अहिले म तिरिदिन्छु, पछि हिसाब मिलाउँला भन्दा मैले हुन्छ भनेको थिएँ। उनले कहाँ, कति कुत बुझाए भन्ने मलाई थाहा भएन।'
२०५५ सालमा भूमिसुधार कार्यालयबाट र २०५७ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट मोहीहरूले मुद्दा जिते। राणाहरूको जग्गामा आधाजति मोहीको भाग लाग्यो। यसरी
यसपछि तेस्रो किर्ते सुरू भयो।
राणाको जग्गामा आधा जग्गा भाग लागे पनि मोही भनिएका व्यक्तिले आफ्नो नाममा आएको सुइँको समेत पाएनन्। जग्गा नपाउने हुनुभयो भनेर सुवेदीले उनीहरूलाई खबर गरे। जग्गा नपाए पनि पैसा भने पाउनुहुन्छ भनेर २० लाख रूपैयाँ दिएको देवनारायण बताउँछन्।
'सुवेदीले मलाई पटक पटक भेट्न बोलाएर विभिन्न कागजहरूमा सहीछाप गराएका थिए। के, कुन बेहोराको कागजमा सहीछाप गराए भन्ने मलाई थाहा भएन। पछि उनले मलाई तपाईंहरूले जग्गा नपाउने हुनुभयो, त्यसवापत् रकम लिएर जानुहोस् भनी २० लाख रूपैयाँ जति दिएका थिए,' उनले भने, 'त्यसपछि उक्त जग्गा कुन प्रक्रियाबाट, कसरी क-कसको नाममा दर्ता भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। उक्त जग्गाबाट पैसा पाएपछि म लगायत अन्य मोहीबाट रामकुमार सुवेदीले भोज गर्न भनेर २५ हजार रूपैयाँका दरले पैसा समेत उठाएका थिए। तर हामीबाट पैसा लिएपछि उनी सम्पर्कबिहीन भए। हामीलाई भोज समेत खुवाएनन्।'
मोही भनिएका बाबुराजा महर्जनको बयानअनुसार उनलाई भने सुवेदीले तीन रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा पाएका छौ भन्ने सूचना दिएका थिए। त्यो जग्गालाई रोपनीको २० लाख रूपैयाँ दिने भनेपछि सुवेदीले भनेका मान्छेहरूका नाममा जग्गा पास गरिदिएको बयान बाबुराजाले दिएका छन्। आफूलाई सुवेदीले ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसरी भाग लागेर मोहीको नाममा आएको जग्गा सुवेदी एक्लैले आफ्नो नाममा ल्याएको भने देखिँदैन। २०५७ सालतिरै उनको भेट शोभाकान्त ढकालसँग भएको थियो।सबभन्दा पहिला उनीहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूको नाममा जग्गा ल्याएको देखिन्छ। शोभाकान्तका अनुसार २०५७ सालको चैतमा उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नी श्रीमती उमा ढकालको नाममा गरेका थिए।
रामकुमार सुवेदीसँग २०५७ सालको अन्तिमतिर जग्गा किन्ने सिलसिलामै परिचय भएको हो। त्यही सालको अन्तिममा रामकुमारले बालुवाटारको जग्गा बिक्रीमा छ, मसँग पूरा पैसा छैन, मिलेर किनौं भन्ने प्रस्ताव राखे। प्रस्तावअनुसार उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी र मेरी श्रीमती उमाको नाममा जग्गा किन्ने तय भएको हो,' ढकालले भनेका छन्।
त्यसपछि राणा परिवारको नाममा आएको जग्गामा पनि उनीहरूको आँखा लागेको देखिन्छ। २०६० सालमा उनीहरू दुवैले व्यापारी मीनबहादुर गुरूङसँग मिलेर त्यो जग्गा किनेको देखिन्छ।
बालुवाटारको जग्गामा आफ्नो ध्यान कसरी गयो भन्नेबारे मीनबहादुरको बयान रोचक छ।
'मैले भाटभटेनी सुपरमार्केटको परिसरबाहिर पारिवारिक आवास बनाउने सोचिरहेको थिएँ। यकिन मिति याद भएन, २०६० साल माघ महिनाको दिन, बिहानपख म श्रीमती सावित्री गुरूङसँग मर्निङवाक जाँदा बालुवाटार पुग्यौं। त्यहाँ चौरमा केही केटाकेटी भलिबल खेल्दै गरेको देखेको थिएँ। घाँस, घारी र ढल बगिरहेको देखेर यहाँ खाली जग्गा रहेछ भन्ने थाहा पाएको हुँ,' गुरूङले बयानमा भनेका छन्।
त्यसको १५ दिनपछि दाइ नाता पर्ने व्यक्तिले बालुवाटारको जग्गा बिक्रीमा भएको खबर ल्याएको उनको बयान छ। उनले त्यति बेला दुई/तीन रोपनी मलाई राखिदिनु भनेछन्। उनले त्यसो भनेको दुई-तीन दिनमै सुवेदी र ढकाल गुरूङकहाँ पुगे। उनीहरूले गुरूङलाई राणा परिवारको नाममा आएको जग्गा किन्न प्रस्ताव गरे। अनि त्यो जग्गाका कागज देखाए।
सुरूमा कागजात हेर्दा मोही देखिएको, अर्को जग्गाले छेकेको, जग्गामा जाने बाटो नभएको देखेपछि आफूले 'यस्तो झमेला रहेछ, किन्दिनँ' भनेको गुरूङको बयानमा उल्लेख छ।
तर ढकाल र सुवेदीले '१५ दिनभित्र मोही मिलाउँछौं, राणा परिवारको जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछौं' भनेर विश्वास दिलाए। आफूहरूले त्यसअघि नै जग्गा किनिसकेको समेत जानकारी गराए।
गुरूङको बयानअनुसार सुरूमा किन्दिनँ भनेको जग्गा सुवेदी र ढकालले विश्वास दिलाएपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा ३८ रोपनी किने। कतिसम्म भने, उनीहरूले जग्गा व्यवस्थापन गर्न मिलेर कम्पनी समेत खोले।
'उनीहरूको कुरामा विश्वास गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा नियमानुसार राजस्व तिरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नगदै रकम दिएर किनेको हुँ। त्यो जग्गामा ढल, बाटो, बत्ती आदि व्यवस्था गर्न म, मेरी श्रीमती सावित्री, सुवेदी र ढकालले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेको कम्पनी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि सञ्चालनमा रहेको छ,' गुरूङको बयानमा उल्लेख छ, 'म, मेरो परिवारका सदस्य तथा कम्पनीको नाममा करिब ३८ रोपनी जग्गा किनिएको थियो। त्यसमध्ये करिब १४ रोपनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई बेचिसकिएको छ। अहिले म, मेरो परिवारका सदस्य र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब २४ रोपनी जग्गा बाँकी छ।'
चौथो किर्ते भने २०६१/०६२ सालतिर भएको छ।
सुवर्ण शमशेरकी बुहारी सुनीति राणाले आफ्नो जग्गाको कम्पाउन्डभित्र १२ आनाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा गर्न छुटेको भन्दै निवेदन दिइन्। त्यो निवेदनमा पनि आफू वारेस बसेको रामकुमार सुवेदीले बयानमा बताएका छन्।
यो त्यही जग्गा थियो जुन कनकशमशेरले २०३६ सालमा सरकारको जग्गा भएको भन्दै आफूहरूले छोडेको निवेदन दिएका थिए।
त्यतिबेलासम्म हुपेन्द्र केसी मालपोत अधिकृत थिए भने प्रमुख मालोपत अधिकृत टीकाराम घिमिरे थिए। उनीहरूले नै सरकारको १२ आना जग्गा राणाको नाम गरिदिएका थिए।
यही बेला शोभाकान्त ढकालले बालुवाटारको जग्गामा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई भित्र्याए। २०६१ सालमै ढकाल र सुवेदीका श्रीमतीहरूले आठ आना जग्गा पौडेलका छोरा नवीनलाई राजीनाम पास गरिदिए। मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा भने उक्त जग्गा पौडेलले चार लाख रूपैयाँमा किनेको उल्लेख छ। ढकाल र पौडेलको सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि राम्रो थियो।
ती जग्गा केही विशिष्ट व्यक्तिको निवाससँग जोडिएका थिए, धेरैमा बाटोघाटो थिएन, त्यहीँबाट राजकुलो बग्थ्यो। त्यसैले भोगचलन गर्न सजिलो थिएन।
२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने योजना बनाएर यो गिरोहले मन्त्रिपरिषदलाई प्रभावमा लियो। बाटो खोल्ने, बाटोले मिचेको आफ्नो जग्गाको सट्टा सरकारसँग त्यहीँबाट लिने निर्णय गरायो।
यही क्रममा पाँचौंपटक कागजात किर्ते गरियो।
योपटक समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी जग्गामा पहिले जसरी नै नक्कली मोही खडा गरियो। त्यसपछि १३.५ रोपनी कम्पनी र १३.५ रोपनी मोहीको नाममा भयो। मोहीको नाममा आएको जग्गा फेरि ढकाल र सुवेदीले पास गरेर लिए। त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्रालयको उपसचिवमा हुपेन्द्रमणि केसी नै थिए। त्यहाँ पनि उनले किर्ते कागजात मिलाएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बाटोमा परेको जग्गाको सट्टा सरकारले अर्को जग्गा दियो। यसरी बाँकी जग्गा पनि उनीहरूले आफ्नै नाममा पारेको देखिन्छ। मीनबहादुर गुरूङको बयानमा तीनजना मिलेर खोलेको कम्पनीको नाममा रहेको दस आना जग्गा बाटोमा परेको र सट्टा लिएको उल्लेख छ।
छैटौं पटकको किर्तेबाट पशुपति टिकिन्छा गुठी तयार भयो।
बालुवाटारको जग्गामा यो समूहको कतिसम्म मनपरी चल्यो भने, समरजंग कम्पनीकै नाममा रहेको झन्डै पाँच रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन उनीहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर दर्ता गराए। २०५९ सालतिर पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाए। त्यो गुठीमा मोही रहेको समेत कागजात बनाए। मोहीबाट आफूले हक लिएको कागज पनि बनाए। अनि २०७० सालमा गुठीको जग्गा कायम भएपछि मोहीको आधा भाग लाग्यो। यसरी दुई रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा आएको शोभाकान्त ढकालले बयानमा भनेका छन्। अहिले पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नक्कली भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यी सबै प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका प्रमुख लोकहरी घिमिरे, चिरञ्जीवि अधिकारी, रमेशकुमार पोखरेल लगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो भनेर दाबी गरेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई पनि किर्तेमा संलग्न भएको अभियोग लागेको छ।
अब यो प्रकरणमा बुझ्नुपर्ने तेस्रो प्रश्नमा जाऔं।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। बालुवाटारमा रहेको केही जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ल्याउने काम भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो।
त्यसैले यी दुवै निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले समेत उनीहरूमाथि छानबिन गर्न बाटो खोलिदियो। तर उनीहरूलाई मुद्दा किन लागेन?
उनीहरूमाथि किन मुद्दा चलाइएन भन्ने प्रश्नको कानुनी उत्तर हामीले एक सरकारी वकिललाई सोधेका थियौं।
ती वकिलले अदालतले अनुसन्धान गर्न बाटो खोले पनि मुद्दा चलाउने आदेश नदिएको बताए। अदालतले सिधा आदेश नदिएपछि कानुन, नजिर र अभ्यासका आधारमा मुद्दा चल्ने हो। मन्त्रिपरिषदबाट गरेका नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै धेरैअघि नजिर प्रतिपादन गरेको पनि उनले बताए। यही विषयमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई आदेश दिनुपर्ने मागसहितको अर्को रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यसमाथि, सिआइबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेको थियो। त्यसैले पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएन।
अब यो मुद्दाको चौथो चासोको विषयमा जाऔं।
चार वर्षअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरण बाहिरिँदा एमाले नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम चर्चामा थियो। बालुवाटारको सरकारी जग्गामध्ये आठ आना पौडेलका छोरा नवीनको नाममा देखिएको थियो भने रेग्मीको पनि त्यहाँ जग्गा भएको भन्दै उनी आलोचित भएका थिए।
यसपालि किन उनीहरूको नाम गुमनाम छ? उनीहरूलाई किन मुद्दा चलेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यो मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल महेश खत्रीले केही दिनअघि सेतोपाटीलाई बताएअनुसार, यसअघि नै उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान नै भएन। यसपालि प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिवादी नै नभएपछि मुद्दा लगाउने कुरै भएन।
यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने क्रममै न्यायाधीश रेग्मी र नेता पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। त्यही बेला पनि जग्गा फिर्ता गरेकाले अख्तियारले पौडेललाई त साक्षी नै मानेको थियो।
पाँचौं प्रश्न भने अभियोग लागेका दुई सय ९० जनाले नै मिलेर किर्ते गर्न कति सम्भव छ, किन सबैलाई मुद्दा चलाएको भन्ने हो।
अहिले सरकारी कागज किर्ते कसरी, क-कसले गरे, उनीहरूलाई मात्र मुद्दा लाग्नुपर्ने हो, उल्लिखित ६ पटक भएका किर्तेमा सामेल भएका व्यक्तिहरू र त्यो किर्ते हो भन्ने जान्दा जान्दै निर्णय अघि बढाउने पदाधिकारी वा अधिकारीलाई मात्र मुद्दा लाग्नुपर्नेमा सचिव वा सहसचिवको आदेश मानेका कर्मचारी, तहतह हुँदै जग्गा किनेका सर्वसाधारणलाई पनि अभियोग लगाइएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।
सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई लगाइएको अभियोगले पनि यसको पुष्टि गर्छ। माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यक्तिको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने क्रममा केही त्रुटि भएको भन्दै तहतह निर्णय हुँदै आफूकहाँ आइपुगेको संशोधित अनुसूची सच्याउने टिप्पणीमा आफूले हस्ताक्षर गरेको राउतले बयान दिएका छन्। सचिवले समेत निर्णय गरेर पठाएपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ।
सिआइबीले समेत उनलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने बताएको थियो। तर सरकारी वकिलले टिप्पणी उठाउने काममा उनको हस्ताक्षर देखिएकाले मुद्दा चलाएको भनेको छ।
एक सरकारी वकिलले त किर्तेमा यति धेरैलाई प्रतिवादी बनाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे।
'कागज किर्ते गर्नमा दुई-चार मात्र होइन, अलिक धेरै नै संलग्न होलान्। तर यहाँ त भएजतिका कर्मचारी सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीको संलग्नता त हुन्छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय गर्ने बेला केही उच्च अधिकारी र पदाधिकारीको पक्कै संलग्नता भयो। तर उनीहरूको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। तहतह विक्रि हुँदै आएका जग्गा किनेका व्यक्तिलाई मुद्दा लगाइएको छ,' उनले भने।
सातौं प्रश्न हो, किन सिआइबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्यो अनि सरकारी वकिलले किर्तेमा मुद्दा चलायो?
यो मुद्दा संगठित अपराधमा चल्दैन भन्ने कुरा सिआइबीलाई समेत थाहा थियो। संगठित अपराध सम्बन्धी कानुन आएकै २०७० सालमा हो। बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्योभन्दा अघिको घटना हो। पछि बनेको कानुनका आधारमा अघि भएका घटनामा कारबाही गर्न पाइँदैन। यति कुरा त सिआइबीलाई थाहा नहुने कुरै हुन्न।
सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार सिआइबीलाई संगठित अपराधमा अघि नबढ्न सरकारी वकिलले सुझाएको पनि थियो।
