लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकी प्रसाद यादवलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ।
राप्रपाबाट कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ क बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित यादवविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो।
उनीमाथि कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले कटान गरेको काठ लुकाएर मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जारी गरेको सूचनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको अवस्थामा मुद्धाको किनारा नलागेसम्मको लागि प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ।
सोहि ऐनको दफा ३३ मा निजउपर दफा ३६ ले मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक रहेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ घ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ घ ले स्पष्ट पारेको र विशेष अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन अख्तियारले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।
सोहि पत्रको आधारमा यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ वटा कटान प्लटहरुको ३७ हजार क्यूफिट काठ काटी निकाल्ने ठेक्का स्वीकृत गराएको थियो। ६ वटा कटान प्लटहरुमा विभिन्न जातका ८०३ वटा रुखहरुमा छटान भएको थियो। जसमध्ये ८०१ वटा रुख काटिएका थिए।
त्यसको नापजाँचको आधारमा ३५ हजार ७७८.१० क्युफिट काठ र ४९.२३ चट्टा दाउरा संकलन हुनुपर्नेमा त्यो नभई मिलेमतोमा नापजाँच मूल्यांकन परिमाणभन्दा कम परिमाणमा काठ उत्पादन संकलन भएको देखाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यादव रुख कटानको ठेक्का स्वीकृत गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र वन ब्यवस्थापन समितीका संयोजक थिए। राप्रपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य यादव नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री थिए।
अख्तियारले यादव सहित उक्त काठ कटानको ठेक्का स्वीकृत गर्ने, ठेक्का लिने तथा कटान गर्ने समेत १९ जनाउपर भ्रष्टचार मुद्धा दायर गरेको छ। उनीहरुमाथी सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा केही काठ लुकाएर नजिकैको सः मिललाई बिक्री गरी २९ लाख १२ हजार १९३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
अख्तियारले यादवसहित तत्कालीन कपिलवस्तु जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजनल वन अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्की, गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन संयोजक वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, सहायक वन अधिकृत ब्रहमदेव महतो, रेन्जर हेमराज पण्डित र सहायक वन अधिकृत शिवशंकर प्रसादविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश वन निर्देशनालय रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सब डिभिजन वन कार्यालय गुगौली कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, सहायक वन अधिकृत गणेशकुमार थारु, सहायक वन अधिकृत नागेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, वन रक्षकहरु सन्जय थारु, संजय केवट, रामगोपाल त्रिपाठी, बासुदेव गोडिया र फरेष्टर रमतु चौधरीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यी मध्ये गोदियाले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्।
अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध २९ लाख १२ हजार १९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। उक्त बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद सजायको मागदाबी समेत गरेको छ। त्यस्तै उनीहरुलाई चार वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय समेतको मागदाबी गरेको हो। अख्तियारले गोरखा मनकामना काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र एआर काठ दाउरा खरिद बिक्री सेन्टरका प्रोप्राइटर गीता जिसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
