सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले सरकारमा आउन थप दललाई आह्वान गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमा आउन थप दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।
एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संघीय सरकारमा छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाँदैछ।
एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १० र जसपाका १२ जना प्रतिनिधि सभा सांसद छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गत सोमबार नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य तोड्दै नयाँ समीकरण बनाएका थिए। गठबन्धन दलहरूबाट २० जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने बाँकी मन्त्री केही दिनमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दाहाललाई बहुमतका लागि १३८ सांसदको साथ चाहिन्छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई १५३ जना सांसदको साथ देखिन्छ।
दाहाल सरकारलाई आरामदायी बहुमत पुगे पनि सत्ता साझेदार दल एमालेले थप दलको साथ खोजेको छ।
महासचिव पोखरेलले अहिले गठबन्धनमा रहेकाबाहेक अन्य दलहरूको पनि साथ र समर्थन लिन खोजिएको बताएका छन्।
‘अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो नयाँ प्रक्रियालाई साथ समर्थन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ सचिवालय बैठकपछि पोखरेलले भने।
मुलुकमा विद्यमान संकट चिर्न सरकार सफल हुने उनको भनाइ छ।
उनले नयाँ सहकार्यले जनताको निराशालाई आशामा बदल्न, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित उँचो बनाउन र विकास समृद्धिका कामलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा अनुकूलता सिर्जना गरेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ।
एमालेले सरकारमा आउन अन्य दललाई आग्रह गरे पनि ती दलहरू तत्काल सरकारमा आउने वा समर्थन गर्ने देखिएको छैन।
प्रतिनिधि सभामा ६ जना सांसद रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएको छैन।
अध्यक्ष राउतले बिहीबार बसको सचिवालय बैठकमा आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने ब्रिफिङ गरिसकेका छन्।
‘हिजो सचिवालय बैठक बसेको थियो। अध्यक्षज्यूले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने ब्रिफिङ गर्नुभयो,’ सचिव बिपी साहले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको गठबन्धन लामो समय जाँदैन। कुनै सैद्धान्तिक कार्यक्रमको जगमा यो गठबन्धन बनेको छैन, कुनै पनि बेला भत्कन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमै जनमतले आशंका देखेको छ।
‘यो सरकारले विश्वास मत नै पाउँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ। एमाले नै ढुक्क छैन त्यसैले अरू दलहरूसँग सहायता माग्यो,’ सचिव साहले भने।
जनमतले मधेस सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘मधेस सरकार हाम्रो बटमलाइन हो। त्यसको प्रतिबद्धता नआई हामी सरकारमा जाने भन्ने नै हुँदैन,’ उनले भने।
मधेसमा जनमत र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबीच मतभेद छ। केही समयअघि जनमतले मधेस सरकारबाट आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा १४ सांसद रहेको राप्रपा पनि अहिलेको गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा देखिएको छैन।
'राप्रपालाई अहिलेको गठबन्धनमा नल्याउने' भन्दै केही नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूले नोटिसमा राखेको बताएका छन्।
उनले सत्ताकेन्द्रित खेलमा आफूहरू नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपा अहिलेको गठबन्धन र सरकारमा सामेल नहुने बताए। ‘हामी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा छैनौं, ४० बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे शनिबार बस्ने पार्टी बैठकमा छलफल हुन्छ।’
कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राप्रपा, स्वतन्त्रलगायत दल समेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तयारीसमेत गरेका छन्।
कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी बहुमत पुर्याउने मुख्यमन्त्री शाहको जमर्को छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ सांसदको साथ चाहिन्छ।
कांग्रेसका १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।
साथै एमाले १०, माओवादी ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।
‘सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले राप्रपाको सहयोग मागेको छ, के गर्ने पार्टीमा छलफलपछि निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। राप्रपाको साथबिना प्रदेशहरूमा सत्ता गठबन्धन वा कांग्रेसले सरकार बनाउन गाह्रो पर्छ।
यो पनि: प्रदेश सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई चाहिन्छ थप दलको साथ
प्रतिनिधि सभामा ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तत्काल संघीय सरकारमा जाने पक्षमा देखिएको छैन। सुदूरपश्चिममा आफूहरू निर्णायक शक्ति भएकोले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने नाउपाको दाबी रहिआएको छ।
पार्टीका महासचिव गंगाराम चौधरीले प्रतिपक्षमा रहने बताए। ‘हामी प्रतिपक्षमै छौं, सरकारमा जाने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि संघीय सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छैन।
प्रतिनिधि सभामा ४ सांसद रहेको लोसपाले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ।
पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै लोसपा प्रतिपक्षमै बस्ने बताए।
‘हामी सरकारमा जाँदैनौं भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छौं।’
निर्वाचनअघिको गठबन्धन टुटेपछि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
‘विशेष परिस्थितिमा हामीले त्यसबेला गठबन्धन बनाएका थियौं। गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा पनि गएको हो। प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाउनुयो। त्यसले गर्दा उहाँसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेन,’ उनले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं।’
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूलाई 'एकढिक्का' राख्न खोजेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुन २३ गते निवास बूढानीलकण्ठमा लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्षसँग छलफल गरी सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
यो पनि: गठबन्धन भत्केपछि देउवाले किन बढाए सक्रियता?
