प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सत्ता सहयात्री दलहरू फेरेर नयाँ गठबन्धन बनाएलगत्तै प्रदेशहरूमा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेश सरकारहरू ‘चलाउने’ नयाँ सत्ता गठबन्धनको निर्णय छ।
प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरू हुनै लाग्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने संविधानको अन्तिम विकल्पको धारा अनुसार बनेको कोशी प्रदेश सरकार के होला?
उक्त धारा अनुसार अहिले कोशीमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। कांग्रेस गठबन्धनबाट अहिले अलग छ। राजनीतिक वृत्तमा कोशीको सम्भावनाबारे आफू अनुकूलका व्याख्या र अनुमान लगाउने क्रम जारी छ।
नयाँ गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का नेताहरू कोशीमा चाँडै सरकार फेरिने बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले प्रदेशमा यसबारे मुख खोलिसकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बरू प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको डिलैमा उभिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। बुधबार बिहान मात्रै सेतोपाटीसँग कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो उही तर्क दोहोर्याए।
‘कोशीमा अहिले नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘उहाँहरू (नयाँ गठबन्धन) ले राजनीतिक कुरा गरेको हुनसक्छ। त्यसमा मेरो सम्मान नै छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउने कुरालाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तर, एउटा सत्य के छ भने यहाँ नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना म देखिरहेको छैन। अहिलेको सरकार हटेपछि संविधान अनुसार जाने मध्यावधिमै हो।’
मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, उनको मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि अबको दुई वर्ष यही सरकार टिक्ने अन्यथा ‘फ्रेस म्यान्डेट’ मा प्रदेश जाने दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर गएको असोज २७ मा प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरेजस्तै कोशीमा नयाँ सरकारको सम्भावना नै छैन त? नयाँ गठबन्धनले अर्को सरकार बनाउन खोजे प्रदेश सभा विघटन भएर कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा नै जाने हो त?
संविधानविद्हरू कार्कीको तर्कलाई अस्वीकार गर्छन्।
उनीहरूका अनुसार यही सरकार टिकिरहने वा प्रदेश सभा विघटन हुने सम्भावना दुइटा कारणले छैन। संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या, दुवै कुराले मुख्यमन्त्रीको दाबी बलियो नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतका व्याख्याहरूका आधारमा नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना कोशीमा खुला रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले प्रदेश सभा अहिले विघटन हुनै नसक्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएजस्तै मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभा विघटनको सरल अधिकार संविधानले नदिएको उनीहरूको मत छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बलपूर्वक सरकार बन्दैन भन्ने अपव्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको’ ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको यही व्याख्या अनुसार प्रदेशमा नयाँ सरकारको सम्भावना भएको र प्रदेश सभा विघटन हुनै नसक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कायमै रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा विघटन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे।
‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटनको कुरा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ लाई हेरेर गर्नुभएको हो,’ एउटा कार्यक्रममा भाग लिन विराटनगर आइपुगेका अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संसदबाट सरकार निर्माणको विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद विघटन हुनै नसक्ने व्याख्या गरिसकेको छ। कोशीमा पनि त्यही व्याख्या अनुसार नयाँ सरकार बन्नसक्छ। प्रदेश सभा विघटनको अवस्था छैन।’
उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहँदारहँदै संसद विघटन हुनै नसक्ने व्याख्या गरेको छ। उक्त व्याख्या हरेक संसदका हकमा लागु हुने अधिकारीको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म कोशीमा नयाँ सरकार निर्माणको सुरूआत किन भएको छैन भने मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने पार्टीहरू उहाँको साथबाट अहिलेसम्म अलग भएका छैनन्। उनीहरूले सरकार छाड्यौं भनेको पनि छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘अरूले सरकार छाडेपछि नयाँ सरकार निर्माण हुन कुनै रोकछेक छैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ पनि अधिकारीको भन्दा फरक छैन।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को प्रयोग प्रदेशमा पहिलोचोटि भएको हो। उपधारा ५ पछि के होला भन्ने व्याख्याको गुन्जायस त छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, संसद विघटन बारेको फैसला अहिलेसम्म ५ वटा आइसकेको छ। मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्मले संसद विघटन गर्दाका सर्वोच्चका ती पाँच वटै फैसलाले एउटा कुरा जहिल्यै पनि भनेका छन्, ‘संसदमा विकल्प भएसम्म विघटनको बाटो रोज्नु हुँदैन, त्यसैले कोशीमा पनि विघटनको सम्भावना छैन। नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका भनाइमा २०४७ को संविधान जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार प्रष्ट रूपमा थियो, त्यहाँ पनि अदालतले संसदको पक्षमा बोलेको थियो।
‘अहिलेको संविधानमा त विघटनको अधिकार र व्यवस्था नै छैन। त्यसैले सर्वोच्चका यी व्याख्या र नयाँ संविधानको सन्दर्भलाई हेर्दा कोशीमा नयाँ सरकारको सम्भावना छ र विघटनको गुन्जायस छैन।’
सम्पूर्ण विकल्प समाप्त भए मात्रै प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधिमा जाने उनको भनाइ छ।
‘हो, सरकार बनेपछि विश्वासको मत नलिएको भए प्रदेश सभा स्वतः विघटनमा जान्थ्यो तर केदार कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्,’ भट्टराईले थपे, ‘त्यसैले अब विघटनतिर होइन नयाँ सम्भावनातिर प्रदेश अगाडि बढ्छ।’
नयाँ गठबन्धनका दलहरूले पनि यस्तै तर्क गर्दै आइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्की भने नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या र कोशीको अहिलेको अवस्थामा फरक छ।
‘त्यसबेला ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गरेका कारण उपधारा ५ जीवितै छ, त्यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउन भनेको हो। कोशीमा त उपधारा ५ को सरकार अहिले नै छ। त्यसैले यो धाराबाट बनेको सरकार ढलेमा जाने मध्यावधिमै हो। सर्वोच्चको फैसलाको नजिर नै त्यही हो।’
अरूले सरकारको साथ छाडे पनि आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनै नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे ‘नयाँ सरकार कसरी बन्छ? कि मैले राजीनामा दिनुपर्यो अनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्ने हो। म पदमा बहाल रहँदारहँदै प्रदेश प्रमुखले कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ?’
मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो दाबी गरिरहेका बेला कोशीका गठबन्धन दलहरूले भने केन्द्रको निर्देशनपछि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ मुख्यमन्त्रीको नामै तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि हामी उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार निर्माणको दाबी गर्नेछौं’, गठबन्धनका एक नेताले भने ‘पहिले केन्द्रबाट निर्देशन आओस् भनेर कुरिरहेका छौं।’
नयाँ गठबन्धनमा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ५८ जना सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद संख्या आवश्यक पर्छ।
‘५८ जना हाम्रा सांसदहरूले अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो समर्थन छैन, नयाँ मुख्यमन्त्री फलानालाई बनाइपाऊँ भनेर सिफारिस गर्यौं भने नयाँ सरकार सजिलै बन्छ,’ गठबन्धनका ती नेताले भने, ‘त्यसैले पहिले केन्द्रले भनोस् भनेर पर्खेका हौं।’
मुख्यमन्त्री कार्की भने अब उपधारा ५ बाट फर्केर उपधारा २ मा जानै नसक्ने जिरह गरिरहेका छन्।
‘कोशीमै उद्धव थापा दुई दुई पटक धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्दा सर्वोच्च अदालतले एउटै धाराको प्रयोग पटक पटक गर्न नमिल्ने भनेको छ। सोही अनुसार उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्कीं मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो’, उनले भने ‘त्यसैले अब कि यही सरकार निरन्तर रहन्छ कि प्रदेश ताजा जनादेशमा जान्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भने सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्णय संसदले गर्ने मुख्यमन्त्रीले होइन भन्दै थप्छन् ‘संविधानको जुनसुकै धाराबाट सरकार बनाउन पनि संसद खुला छ। कुनै दलहरू मर्ज भएर बहुमत हुने अवस्था आयो भने १६८ को उपधारा १ अनुसारकै सरकार बन्न पनि सक्छ। सरकार कसरी बनाउने भन्ने कुरा संसदको अधिकारको विषय हो।’
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बलपूर्वकको बाटो हो भनेर व्याख्या गरिदिएको स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बलपूर्वक सरकार बन्दैन भन्ने अपव्याख्या गर्न हुँदैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या नै छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई सांसदहरूले व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री बनाएका कारण दलीय ह्विप र अनुशासन नलाग्ने पनि बताउँदै आएका छन्। तर, संविधानविद् विपिन अधिकारी मुख्यमन्त्री व्यक्ति भए पनि अरू सबै सांसद पार्टीको झन्डा बोकेर चुनाव लडेको र तिनलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने बताउँछन्।
‘सांसदहरू संगठित अनुशासनमा छन्। उहाँलाई सहयोग गरेकाहरू अलग्गिए भने उहाँले विश्वासको मत लिनैपर्छ।’
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको सिधा व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा ५ पछि जाने मध्यावधिमै हो।
‘तर, सर्वोच्चको व्याख्या पनि कानुन सरह लागु हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चको व्याख्या अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प भएसम्म विघटन नहुने भन्ने छ। यो व्याख्या सबैमा लागु हुने भयो, हुन्छ नै।’
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सरकार फेरिने र ढल्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसपटक पनि त्यस्तै हुने गठबन्धन दलहरूको भनाइ छ।
२०७९ पुस २५ मा एमाले, माओवादी सहितका दलहरू मिलेर एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनाएका थिए।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन फेरिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेर २०८० असार २२ मा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखको पनि समर्थनको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा पदमुक्त गरेको थियो।
लगत्तै साउन १६ मा फेरि मुख्यमन्त्री भएका उनलाई संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदले पनि मत दिएर विश्वासको मत संख्या पुर्याएपछि थापालाई भदौ १६ मा सर्वोच्चले फेरि पदमुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चले त्यहीबेला संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। भदौ २२ मा कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर,सरकार बनेको ३० औं दिनसम्म विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० मा राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
