फेरिएको सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारहरू ‘चलाउने’ घोषणा गरेपछि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सुरू भएको सरकार र नेकपा (एमाले) बीचको ‘वाकयुद्ध’ उत्कर्षमा छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जसरी पनि तत्कालै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग निरन्तर छ भने आफूले राजीनामा नदिने बरु प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरिदिने कार्कीको अडान छ।
शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चेतावनी दिए ‘तपाईं राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ। नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुस्, नत्र विधिसम्मत रुपमा घोक्रेठ्याक लगाइनेछ।’
मुख्यमन्त्री र एमालेबीचको यो घोचपेच काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काँध फेरेलगत्तै सुरु भएको थियो। काठमाडौंमा जसै गठबन्धन बद्लियो, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आड दिएको एमालेले तुरुन्तै उनको राजीनामा माग गर्यो।
‘नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने’ एमालेको भनाइ थियो।
जुनसुकै विषयमा पनि प्रतिक्रियात्मक बनिहाल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि अबेर नगरी जवाफ फर्काइहाले ‘एमालेले संविधान राम्रोसँग पढोस्, मैले राजीनामा दिने होइन, अब कोशीमा कि मेरै सरकार निरन्तर रहन्छ कि प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्की र एमालेबीच यसरी घोचपेच चलिरहँदा केन्द्रमा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को दल माओवादी केन्द्र भने कोशीमा पूरै मौन छ।
संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बो सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् ‘कानुनी र संवैधानिक विषय नटुंग्याइ हामी कोशीमा तत्कालै अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा छैनौं।’
काठमाडौंमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेले कार्कीलाई साथ दिएपछि आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर खोसिएको थियो। यसरी आफैंलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्ने कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आङ्बो अहिलेसम्म नरम नै देखिन्छन्। यद्यपि आफैँले काँध थापेर कांग्रेसका विद्रोही कार्कीलाई सत्तारोहण गराएको एमाले भने उनै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रखर रुपमा प्रकट भइरहेको छ।
‘गठबन्धन फेरिएपछि सरकार फेर्न एमाले हतारिएको छ, माओवादी पूरै सुस्त देखिएको छ’, गठबन्धन घटकमध्येकै एक दलका नेताले भने, ‘यसको मुख्य कारण एमाले र माओवादी दुवै नयाँ सरकारको नेतृत्वको दाबीमा छन्, तर केन्द्रमा भने यसबारे कुनै छलफल भएकै छैन।’
ती नेताको भनाइ अनुसारकै दाबी प्रमुख सचेतक भण्डारीले पनि गरेका छन्।
‘सातै प्रदेशमध्ये एमालेको सबैभन्दा ठूलो संख्या कोशीमै छ, अध्यक्ष कमरेड (केपी ओली) को गृह प्रदेश पनि भएका कारण यहाँको नेतृत्व हामीले नै पाउने आशा छ’, उनले भने, ‘तर माथि के हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
गठबन्धनका ती नेताका अनुसार एमाले र माओवादीबीच स्वार्थ बाझिनुको अर्को कारण पनि छ।
‘एमाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा फर्केर सरकार बनाउनुपर्ने लविइङमा छ’, ती नेताले भने, ‘माओवादीचाहिँ अहिलेकै जस्तो उपधारा ५ अनुसारकै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसले पनि यी दुई दलबीचमा दन्तबझानको अवस्था छ।’
यदि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आए एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको पालो नआउने, आफ्नै दलका नेता आङ्बोको पालो आउने आशा माओवादीभित्र छ।
‘उपधारा ३ अनुसार हिक्मत कार्की विश्वासको मत पाउन विफल हुनुभएका कारण उहाँले उपधारा ५ मा दाबी गर्न मिल्दैन’ माओवादी नेताहरुको दाबी छ। यद्यपि एमालेले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ। प्रमुख सचेतक भण्डारीले उपधारा ३ मा विश्वासको मत नपाएर ५ अनुसार पहिलो पटक सरकार बन्दा दाबी गरेको भए कार्कीले त्यो अवसर नपाउने तर अहिले ५ अनुसार सरकार बनेर विश्वासको मत पनि पाइसकेको अवस्थामा दाबी गर्न मिल्ने जिकिर गरे। यति भन्दाभन्दै पनि भण्डारीले एमालेको अबको चासो भने लुकाएनन्।
उपनेता राम राना मगरसहितको पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले भने, ‘तर त्यही धारा अनुसार फेरि बन्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने दाबी गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बिहीबार भएको छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले पनि मुख्यमन्त्रीकै लाइन समातेका छन्।
‘सरकार बन्ने संविधानको अन्तिम धाराअनुसार बनेको सरकार भएकाले यही सरकार निरन्तर हुन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी थियो’, छलफलमा सहभागी महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘हामीले पनि उहाँकै दाबी अनुसार सरकार निरन्तर रहने निष्कर्ष निकालेका हौं।’
संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटनको अधिकार नदिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन बारेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ‘सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद विघटन गर्न नमिल्ने’ फैसला गरेको भन्दै संविधानविदहरुले भने कोशीमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताइरहेका छन्।
नयाँ गठबन्धनका दुई प्रमुख दल एमाले र माओवादी पनि यसमा सहमत छन्। यद्यपि एमाले जसरी केदार कार्कीलाई तत्कालै हटाइहाल्ने हुटहुटीमा छ, माओवादी त्यसरी हतारिएको छैन। कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु लिएर सरकारमा सहभागी भएको उसले तत्कालै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने योजना नरहेको पनि बताएको छ।
त्यस्तै गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन। कोशीमा सरकार फेर्नेबारे माओवादी किन मौन देखिएको हो भन्ने प्रश्नमा संसदीय दलका नेता आङ्बोले आफूहरुले खुला रुपमा नै धारणा राखिरहेको बताए। यद्यपि सरकारको विकल्प खोज्न हतारिने एमाले कदमप्रति उनले असन्तोष पनि प्रकट गरे।
‘कोशीको अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको हो। वैकल्पिक सरकार त बन्छ तर कसरी बन्छ भन्ने टुंगो नलागेसम्म हतारिएर किन अन्योल बढाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो’, आङ्बोले भने, ‘अहिले नै हतार गरेर, जबरजस्ती गर्नेतर्फ हामी लाग्दैनौं। पर्याप्त छलफल र बहस गरेपछि केन्द्रीय गठबन्धन यहाँ पनि कार्यान्वयन हुन्छ। कसैलाई हतारो लाग्यो भनेर हामी पनि त्यतै लाग्दैनौं।’
काठमाडौंमा दलहरुबीच कुन प्रदेश कसलाई दिने भन्नेबारे छलफल सुरु भएकै छैन। जब सुरु हुन्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल सबैभन्दा धेरै सकसमा पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षाका लागि पहिले कांग्रेससँग र अब एमालेसँग प्रचण्डले सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावनाबारे माओवादी सांसदहरु बेखबर छैनन्।
‘कोशीमा हामीले कांग्रेसलाई साथ दिने हुँदा छँदाछँदैको सभामुख गुमायौं’, माओवादी कोशीका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसभित्रकै अराजकताका कारण मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि गुमायौं। तैपनि गठबन्धनका कारण मौन भइयो। राष्ट्रिय सभामा पनि कोशीमा हार भयो। अब सरकारको नेतृत्व पनि नलिने हो भने कोशीमा माओवादीको अस्तित्व छैन भन्ने अर्थ लाग्नेछ।’
माओवादी नेताहरुले यसो भनिरहँदा एमालेचाहिँ सबैभन्दा ठूलो दल र अध्यक्ष ओलीको गृह प्रदेश भएका कारण नेतृत्व छाड्न नहुने अडानमा छ। लामो तिक्ततालाई बिर्सदै फेरि पनि गठबन्धन गरेका यी दुई वाम दलबीच कोशीको सत्ता हानथाप कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने चासो यी दुवै र अन्य दललाई पनि उत्तिकै छ।
