फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन टुट्यो र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्यो।
यो गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको कुरा बाहिरिएको थियो।
एमालेका नेताहरूले गठबन्धन सरकारमा आलोपालो नेतृत्व सर्वमान्य तथ्य भएको बताएका थिए। लिखित समझदारी नभए पनि दुई वर्षपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीहरूको दाबी थियो।
फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच आठ बुँदे सहमति भएको थियो।
फागुन २९ गते एकीकृत समाजवादी पनि मिसियो। एकीकृत समाजवादी मिसिँदा आठ बुँदे संशोधन भएर सात बुँदे बन्यो।
आठ बुँदेमा एमालेले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पाउने उल्लेख थियो। संशोधन हुँदा त्यो वाक्यांश हट्यो।
सात बुँदे सहमति हुँदा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीमा एकीकृत समाजवादी पनि हिस्सेदार बनेको दलका नेताहरूले बताएका थिए।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले प्रचण्डपछि माधवकुमार नेपाल १५ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि मात्रै ओलीको पालो आउने बताएका थिए।
संसदको रोष्ट्रमबाट उभिएर त्यसको खण्डन गरेका ओलीले बिहीबार झन् कडा अभिव्यक्ति दिए।
आलोपालो प्रणालीले राजनीतिमा गलत संस्कृति बसालेको उनको टिप्पणी छ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा अराजनीतिक सोच यति बढेको छ कि नेतृत्वमा आलोपालो गरेर पद प्राप्त गर्ने कुरालाई पनि संस्कारका रुपमा लिन थालिएको छ,’ उनले टिप्पणी गरेका छन्।
उनले राजनीति अहिले तपाईंको पालो त्यसपछि मेरो पालो, मेरोपछि उसको पालो भनेर 'धारामा पानी थाप्न लाइन बसेजस्तो' नभएको उल्लेख गरेका छन्।
‘नेतृत्व गर्ने कुरा योग्यता, क्षमता, सक्रियता, बुझाइ र इमान्दारीमा भर पर्छ। यस्तो संस्कार बसाएर मात्र राजनीतिलाई गुणात्मक र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। आलोपालो पदको अभ्यासले सञ्चारकर्मीदेखि समाजको ठूलो हिस्सालाई प्रभाव पारेको देखिन्छ र प्रश्नहरू सोधिन्छ– तपाईंको पालो कहिले, उहाँको पालो कहिले? हामी राजनीतिमा बसेको गलत संस्कारलाई तोड्दै अघि बढिरहेका छौं। राजनीतिलाई गुण/दोषमा आधारित रहेर परीक्षण गर्ने संस्कार बसालौं, आलो/पालो वा तेरो/मेरोमा आधारित रहेर होइन,’ उनले भनेका छन्।
अध्यक्ष ओलीको यो पछिल्लो टिप्पणीलाई एमालेकै नेताहरूले तीन कोणबाट बुझेका छन्।
पहिलो पछिलो १५ महिनाको अवधिमा तीन पटक गठबन्धन बन्यो। एक वर्षको अवधिमा एउटा विधेयक पारित भयो। तर, सोही अवधिमा त्यही संसदले तीन पटक सरकार बनाउँदा नागरिक तहमा नकारात्मक सन्देश गएको, ठूला दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई त्यसले अझ मलजल गरेको बुझाइ ओलीको रहेको एमालेका नेताहरूको तर्क छ।
कहिले दुई महिना त कहिले वर्ष दिन नपुग्दै गठबन्धन अदलबदल गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर त परेको छ नै, गठबन्धन अदलबदलको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन।
उही सरकारको आयु लब्याउने खेलमात्रै देखिँदा नागरिक तहमा वितृष्णा चुलिन पुगेको एमालेका नेताको बुझाइ छ।
‘सरकारको स्थायीत्व नहुँदा एकातिर नागरिक तहमा निराशा बढिरहेको छ, अर्कोतिर सरकार अस्थायी हो भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदै गएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रमा पनि सरकार कहिले फेरिन्छ भनेर औंला भाँचेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो नहोस् भनेर नै उहाँले आलोपालोको संस्कृतिले निरन्तरता पाउँदैन भन्नुभएको हो।’
सरकारमाथि दबाब नबढोस् र हट्नुपर्ने मनोदशाले कार्य सम्पादनमा असर नपुर्याओस् भनेर अध्यक्ष ओलीले पालो पुर्याउनका लागि सरकार परिवर्तन नगरिने सन्देश दिएको ती नेताको बुझाइ छ।
गत फागुन १५ गते सरकारबाट बहिर्गमन भएयता एमालेको ध्यानदृष्टि नेपाली कांग्रेससँगको समीकरण भत्काउने नै थियो।
अध्यक्ष ओलीले त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको पुरानो गठबन्धनलाई खरानीको डल्लोको संज्ञा दिएका थिए। खरानीको डल्लोरूपी त्यो गठबन्धन सुख्खा हुँदा पनि फुट्ने र भिज्दा पनि फुट्ने प्रकृतिको रहेको चित्रण गर्दै एमालेको मिहिनेत यसमा आवश्यक नै नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।
‘एमालेको मूल लक्ष्य भनेकै कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनु थियो। त्यसमा अध्यक्ष ओली सफल भइसक्नुभएको छ। अब एक वर्षमा गठबन्धन फेरिन्छ भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीमाथि किन दबाब सिर्जना गर्नु, अरूलाई किन खेल्ने ठाउँ दिनु,’ एक नेताले भने, ‘गठबन्धनको मुख्य घटक भएको हिसाबले सरकारले राम्रो काम नगर्दाको अपजसको भागिदार एमाले हुनुपरिहाल्छ।’
दोस्रो, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको रटान लगाइरहँदा त्यसबाट ओली क्रुद्ध छन्।
जनता समाजवादीभित्र कलह चुलिँदा र उसको ‘मोलमोलाइ ’को शक्ति क्षय तुल्याउन एमाले–माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई पनि साथ लिएका थिए। त्यसका लागि अध्यक्ष ओली आफैंले पनि पहलकदमी लिएका थिए।
त्यही दिनदेखि एकीकृत समाजवादीको पनि ‘मोलमोलाइ’ बढेको उनीहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा बरू पाँचै वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरून् र यसले २०८४ सालको चुनावी सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण बनाओस् भन्ने मनशाय पनि ओलीको रहेको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा तत्कालीन अवस्थाले निर्धारण गर्छ। माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पाउने समझदारी नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा पनि थियो, त्यो गठबन्धनले निरन्तरता पायो त! त्यसकारण अहिलेदेखि हल्ला गरेर जाने र त्यसले सरकारको कार्यसम्पादनमै असर पार्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्नेमा अध्यक्ष सचेत देखिनुभएको छ,’ एमालेका अर्का पदाधिकारी बताउँछन्।
तेस्रो, ओली जसरी अहिले सरकारको अस्थिरता र राजनीतिक आलोपालो विरोधी मत दिइरहेका छन्, यसको गुह्य भने अर्कै रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष ओली अहिले कोर्स करेक्सनको बाटामा छन्।
२०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन, फागुन २३ गते नेकपा विघटनपछि टाढा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली २०७९ पुस १० गते एउटा विन्दुमा आइपुगेका थिए।
त्यसलाई टिकाउन नसकेको अपजस ओलीको भागमा पनि परेको थियो।
त्यसका अतिरिक्त दुई तिहाइको कम्युनिस्ट शक्ति छिन्नभिन्न तुल्याएको आरोप पनि ओलीले खेप्नु परिराखेकै छ।
यही कारण एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको गठजोडलाई दिगो तुल्याउने र कालान्तरमा एकताकै बाटो पहिल्याउने कसरतमा पनि ओली छन्।
यसमा ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ बाधक नबनोस् भनेर ओली सचेत देखिएको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धन संस्कृतिबारे गलत भाष्य बनिरहेको र त्यसलाई चिर्न नयाँ चिन्तनको जगमा सहकार्य अघि बढाइएको बताए।
उनले पनि नयाँ गठबन्धन बन्नुका दुई ध्येय रहेको औंल्याए।
‘पहिलो एमालेविरूद्धको घेराबन्दी तोड्नु रहेको छ। अर्कोतिर सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउनु छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै हामी राजनीतिमा भाष्य बदल्न चाहन्छौं। अहिले समाजमा जसरी धारणा बनिरहेको छ– गठबन्धन फेरबदल पद प्राप्तिकै लागि हुन्छ। यसलाई चिर्न चाहन्छौं।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान सेवा प्रवाहमा होस् र त्यसको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाउन् भन्ने एमालेको चाहना रहेको पनि बताए।
‘संसदीय प्रणालीमा कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना हुँदैन। तर अघिल्लो गठबन्धनमा हामीले देख्यौं, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुभएन। यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण साथ, समर्थन हुन्छ। हाम्रो ध्यान सेवा प्रवाहमै हुन्छ। पद प्राप्तिकै लागि गठबन्धन गरेका होइनौं भनेर मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा हामीले उदारता देखाएबाटै पुष्टि भइसकेको छ। मानिसहरूले त भन्दै थिए नि, मन्त्री भागबन्डामै मारामार हुन्छ। कुरै मिल्दैन,’ उनले भने।
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि पदीय भागबन्डा भन्दा सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धिको संकल्पलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको गठबन्धनको कार्यभार रहेको बताए।
‘अप्राकृतिक, अराजनीतिक र अनुचित समीकरणबाट एमालेले मुलुकलाई सही दिशामा फर्काएको छ। हाम्रा लागि सुशासनका प्रत्याभूति, समृद्धिको संकल्पलाई अगाडि बढाउने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हो। यसमा जसरी आपसमा समझदारी कायम हुन्छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। न कि, भागबन्डाको आधारमा भन्ने हाम्रो अध्यक्षको धारणा छ,’ रिजालले भने।
