गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफूले दिएको समयसिमा नघर्किँदै एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। अधिकारीको दाबी कानुनी परीक्षणसमेत नगरी प्रदेश प्रमुख भट्टले तुरून्त मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिहाले।
अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिएका थिए।
उनले दिएको समय चैत २७ गते ३ बजेसम्म थियो। यो अवधिमा प्रदेश सभामा रहेका ५ दलमध्ये जुनसुकै दलले बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न सक्थे।
एमालेका अधिकारीले मात्र होइन, कांग्रेसका पाण्डेले पनि सरकार दाबीको तयारी गरेका थिए।
अरू दललाई सरकार दाबी गर्न समय बाँकी छँदै सभामुखलाई जोडेर प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै यो विवाद अदालत जाने देखिएको छ।
सभामुख धिताललाई जोडेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार दाबी गरेको थाहा पाएपछि कांग्रेसले ‘असंवैधानिक’ कदम नचाल्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई सचेत गराएको थियो। कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सरकार गठनमा सभामुखलाई नजोड्न र सांसदको हस्ताक्षर रुजु गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यस्तो आग्रह गरेको केहीबेरमै प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए। जसले कांग्रेसलाई सरकारको दाबी गर्न समय पनि दिएनन्।
कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाका अनुसार कांग्रेसको २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ जोडेर ३१ मत पुर्याउन खोजेका थिए। यसका लागि अन्य दल र सांसदसँग निरन्तर वार्ता पनि भइरहेको उनले बताए।
‘बहुमत पुर्याएर प्रदेश प्रमुख भट्टले दिएको समयसिमा चैत २७ भित्र सरकारको दाबी गर्ने हाम्रो तयारी थियो,’ थापाले सेतोपाटीलाई भने, ‘प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदम चाल्न हतारिनुभयो, सांसदको रुजुसमेत गर्नुभएन, हामीले दाबी पेश गर्ने अवसर पनि पाएनौं।’
एमाले र माओवादीले सरकार दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना गरेको विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन। संविधानको धारा १६८ को धारा १ मा एकल बहुमत भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएका यो धारा अनुसार सरकार बन्न सम्भव भएन।
सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत सिद्ध गरी सरकार दाबी गर्नुपर्नेछ। यही उपधारा बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकारको दाबी पेश गर्न आह्वान पनि गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीले चलाखी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण भन्दै सभामुखलाई गणना गरेर सरकारको दाबी गरे। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङे गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे।
यसरी सरकार दाबी गर्दा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी, माओवादीका चुमान र दीपक मनाङेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। सांसदको हस्ताक्षर रुजु गर्न कांग्रेसले गरेको आग्रह प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरिदिए।
माओवादीको चुनाव चिन्हबाट सांसद जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले सरकार गठनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको भन्दै उनले आफूसँग एमाले र माओवादी कसैले पनि सहयोग नमागेको बताए।
'म काठमाडौंमा छु, सरकार गठन भएको कुरा संचारमाध्यमबाट थाहा पाए,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउन मसँग कुनै कुराकानी भएको छैन, मेरो समर्थन पनि छैन।’
यता, सभामुख धितालले पनि सरकार बनाउन आफ्नो कुनै हस्ताक्षर नभएको बताए। सभामुखले दलको साधारण सदस्यता पनि त्याग्नुपर्ने कुरा प्रदेश प्रमुखलाई थाहा हुनुपर्ने उनले बताए।
‘जसले पनि सभामुख जोडेर सरकारमा दाबी पेश गर्लान्, सभामुखले सरकार बनाउने जोडघटाउमा भाग लिँदैन भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ नि,’ सेतोपाटीलाई उनले भने।
सभामुखलाई जोडेर सरकार बनाउने विषयमा जे गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले प्रतिक्रिया दिए।
‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई ८ जना सांसद छन् भनेर विवरण दिएको छ, त्यही विवरण ल्याएर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार दाबी गर्दा यो विवरणले काम गर्छ कि गर्दैन, संविधान र कानुनमा केही उल्लेख छैन।’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको विवरण सम्बन्धित दललाई दिन सक्छ। यस्तो विवरण दिँदा प्रदेश सभा गठन भइसकेको थिएन। धिताल सभामुख बनेकै थिएनन्। सभामुख बनेपछि दलको सदस्यता त्यागेका र सरकार गठन वा विघटनमा संविधानले तटस्थ भूमिका दिएको व्यक्तिलाई सरकार गठनमा जोड्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा चुमानले भने, ‘जुन विवरण पेश गर्दा सरकारमा दाबी पुग्छ, त्यही विवरण पेश गर्ने हो नि।’
सरकार गठन र विघटनमा सभामुखको भूमिका तटस्थ रहनुपर्ने व्याख्या यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।
कोशीमा सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेका थिए भने गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर छैन। माओवादी संसदीय दलको सदस्यका हैसियतमा नेता चुमानले सभामुखलाई जोडेका मात्र छन्। आफूले सरकार गठनमा हस्ताक्षर नगरेको गण्डकीका सभामुख धितालले बताइरहेका छन्।
उता, नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाले पनि आइतबार गठन भएको सरकारमा आफ्नो समर्थन नभएको बताएका छन्।
यस्तो अवस्थामा गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया अवैधानिक रहेको विपक्षी दलका नेता र अधिवक्ताहरूले बताइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि एमाले नेता अधिकारी आफ्नो सरकार वैधानिक कि अवैधानिक भनेर आफू मुद्दा मामिला गर्ने पक्षमा नरहेको बताए।
सभामुखलाई जोडेर असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यस्तो मुद्दा मामिला गरेर खुरापाती गरेर जाने पक्षमा म छैन। हामी विश्वासको मत लिँदा सावित गर्छौं, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्।’
राप्रपाले चैत २७ गते काठमाडौंमा आन्दोलन घोषणा गरेकाले सरकारमा समर्थन नगरेको एमालेको बुझाई छ। विश्वासको मत लिने बेलासम्म राप्रपा पनि सरकारमा भित्रिने र विश्वासको मत दिने अपेक्षा एमालेले गरेको छ। यसरी विश्वासको मत पाए पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकार नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण ठहर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे बताउँछन्।
‘विश्वासको मत संविधान अनुसार पाए पनि यो सरकार गठन नै असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘सरकार दाबी गर्दा सभामुखले समर्थन दिन मिल्दैन, यो बदरभागी छ।’
