नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार विराटनगरमा बसेको माओवादी संसदीय दल बैठकले नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोका अनुसार माओवादीले कोशी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। ‘हामी आजै कोशी सरकारबाट बाहिरिन्छौं, हाम्रा तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
माओवादीबाट मन्त्री भएका राजेन्द्र कार्की, नारायण बुर्जा मगर र गणेश उप्रेतीले सोमबार नै पदबाट राजीनामा दिने उनको भनाइ छ।
‘कोशी सरकारलाई दिएको समर्थन पनि हामी फिर्ता लिन्छौं,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरूले आजै संयुक्त रूपमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष समावेदन गर्ने भएका छन्।
त्यसक्रममा उनीहरूले एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने आइतबार नै निर्णय गरिसकेका छन्।
पढ्नुस्ः सरकार फेर्ने प्रक्रियाबारे अन्योल नटुंगिँदै कोशीको गठबन्धनलाई भागबन्डाको पिरलो
एकीकृत समाजवादीले पनि केन्द्रीय नेताहरूसँग सल्लाह गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिएको आङ्बोले बताए।
कोशीमा एमालेले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर तयारीमा राखेको थियो।
आइतबार माओवादी केन्द्रसँग सहमति नभएका कारण उसले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको थिएन। हिक्मत कार्की लगायतका नेताहरूले आइतबार इन्द्र आङ्बो लगायत माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रले एमालेमाथि पूरै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले मन्त्रालय भागबन्डादेखि सबै विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भनेको थियो।
यो पनिः मुखैमा आएको अवसर पटक-पटक गुमाएका आङ्बो
संघीय सरकार समीकरण फेरिएपछि कोशी प्रदेशमा एमालेका नेताहरूले दिनैपिच्छेजसो मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिरहेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्की चाहिँ 'राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने' अडान प्रकट गरेका थिए।
यही बीचमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा भागबन्डाको टुंगो लगाउन माग गरिरहेका छन्।
दलहरूबीच भागबन्डाको टुंगो लागेपछि चाहिँ कोशीमा सजिलै अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ?
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू 'सजिलो छैन' भनिरहेका छन् भने एमाले सजिलै नयाँ सरकार बन्ने दाबीमा छ।
'नयाँ सरकार बन्न सहजै छ,' एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, 'हामी सबैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने अनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको नामसहित प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिएर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाउने भएपछि नयाँ सरकार बन्छ।'
उनले संविधानको धाराहरू, प्रदेश सभा नियमावली तथा २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा नयाँ सरकार सजिलै बन्ने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार रहिरहने, नरहे मध्यावधि हुने बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्चले भने यसअघि नै संसदमा नयाँ सरकार बनाउने विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद विघटन गर्न नहुने फैसला गरिसकेको छ।
अहिले कोशीमा नयाँ सरकार बनाउने विकल्प देखिन्छ। तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार कसरी हट्छ भन्ने सवालमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ। यही अन्योलकै कारण कोशीमा सत्ता र विपक्षीबीच आ-आफ्नो दाबीलाई लिएर छेडछाड चलिरहेको छ।माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सरकार कसरी फेरिन्छ भन्ने कुरा कानुनी र संवैधानिक उपायबाट टुंग्याउने तर अहिलेका लागि भागबन्डा र आलोपालोमा एमाले उदार नभएसम्म त्यसमा आफूहरू प्रवेश नै नगर्ने बताइरहेका छन्।
