चैतको चढ्दो गर्मीले तात्तिँदै गएको विराटनगर सोमबार राजनीतिक उछलकुदले पनि उत्तिकै तात्तिएको थियो।
देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभा परिसरमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै थिए। ठीक त्यहीबेला रोडशेष चोकमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की मन्त्रिपरिषद बैठक गर्दै थिए।
प्रदेश सभामा भेला भएका एमाले र माओवादीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको पत्र मात्रै तयार पारेनन्, विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने तयारी पनि गर्दैथिए। उनीहरूले यस्तो तयारी गर्दैगर्दा मन्त्रिपरिषदले भने आगामी जेठ ११ का लागि प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउने सिफारिस पत्र तयार पार्दै थियो।
प्रदेश प्रमुखले दलहरूले माग गरे अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाऊलान् कि सरकारले भने अनुसारको बर्खे अधिवेशन यसको टुंगो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले लगाउला नै। तर, सरकार होस् या विपक्षी दलहरू, सबैले आ–आफ्नो दाबी नै अन्तिम सत्य हुने जिकिर सधैंझैं दोहोर्याइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की आफ्नो तर्कमा झनै बढी आश्वस्त देखिए।
सोमबार साँझ अन्तर्वार्ताका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमै हामी पुग्दा उनी कांग्रेसका मन्त्रीहरूबाट घेरिएका थिए। केहीबेरअघि माओवादीका मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा पत्रमा स्वीकृतिको हस्ताक्षर गर्दै थिए।
‘केही समस्या छैन ढुक्क हुनुस् यो सरकार दुई वर्ष आरामले चल्छ,’ मन्त्रीहरूलाई उनले हाम्रैअघि भने, ‘संविधानका धारा–धाराले हाम्रो सरकार सहजै अघि बढ्ने अवस्था बनाइदिएको छ।’
मन्त्रीहरूसितको छलफल केहीबेर रोकेर कार्कीले उनीहरूकै माझमा सेतोपाटीलाई संक्षिप्त अन्तरवार्ता दिए।
उनलाई हामीले पहिलो प्रश्न गरेका थियौं।
एमाले र माओवादीले तपाईं नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। अब के हुन्छ?
मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफ थियो ‘राजनीतिमा यो सामान्य कुरा हो, राजनीतिमा यस्तो हुन्छ। तर, अहिले उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ, त्यो संघीयताको मर्म विपरीत छ। उहाँहरूले पार्टीगत धर्म निभाउँदा संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत कदम चालेको देखिन्छ। यहाँ सरकारलाई एमाले वा माओवादीले समर्थन गरेको या समर्थन फिर्ता गरेको भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दैन।
किनभने अहिले प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार छ। उपधारा ५ को सरकार भनेको संविधानले स्वतन्त्र रूपमा परिकल्पना गरेको सरकार हो। त्यसकारण पार्टीका साथीहरूले जे जसरी समर्थन फिर्ता गरेको भनेर प्रदेश प्रमुखलाई एउटा कागज बुझाउनु भएको छ, त्यो कागजको महत्व केही छैन। त्यसले संवैधानिक हैसियत राख्छ भन्ने लाग्दैन।संविधान बनाउँदाको स्पिरिट अनुसार पनि र संविधानविद्हरूको राय अनुसार पनि त्यसको अर्थ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
भनेपछि बहुमत सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि तपाईंलाई कुनै ‘थ्रेट’ महसुस भएको छैन?
यस्तो पार्टीगत थ्रेटले मलाई केही फिल छैन। संविधानको धारा टेकेर थ्रेट गरेको भए फिल हुन्थ्यो। संविधानको धारै नटेकीकन न सरकार बन्छ, न हट्छ न त सरकारलाई कुनै थ्रेट हुन्छ। सरकारलाई थ्रेट हुने भनेको संवैधानिक संकटले हो, संवैधानिक थ्रेटले हो। संविधानको व्यवस्था र प्रावधानले हो। विधिको शासनले हो। विधिको शासन फलो गर्ने हो भने त एमालेले पहिल्यै सरकार छाडेको हो नि। उहाँहरूले छोडेकोलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने पनि उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्न थियो। उहाँहरूले प्रदेश प्रमुखकोमा वा पत्रकार सम्मेलन गरेर समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन।
जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले संवैधानिक भूमिकाका प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रले महत्व नराख्ने भन्ने हुन्छ र?
तपाईंहरूले कोशी प्रदेशमै देख्नुभो नि संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ मा सरकार बनाउँदै गर्दा एकथरी सांसदहरूले त लेटरप्याड लिएर अर्कै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखकोमा पत्र दर्ता गरेको हो नि। मलाई त खाली ४७ ले मात्रै समर्थन गरेको हो। के मलाई ४७ जनाले मात्रै समर्थनमा भोट हाले त? त्यति मात्रै भोट आयो त मेरो? भोट त ८६ आयो। यसको मतलब के भने संसदभित्र रहेछ नि त बहुमत र अल्पमत नाप्ने त। लेटरप्याड र हस्ताक्षरमा रहेनछ नि! संसद भित्रको संख्या त त्यो घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ।
तपाईं मुख्यमन्त्री हुनेबेला बहुमत सदस्य तपाईंको पक्षमा थिए। त्यसैले संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। पछि राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउने क्रममा सबैजसो दलबाट ८६ मत पाउनुभयो। यो जति सत्य हो, तिनैमध्येका बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको पनि त उत्तिकै सत्य होइन र?
कोशीको सभामुख हामीले समर्थन गरेर बनाएको हो। अब सभामुखलाई गरेको समर्थन फिर्ता भयो भनेर हामीले पत्र लेख्यौं भने हुन्छ? हुन्छ? नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरूले प्रचण्डलाई हालेको भोट हामीले फिर्ता लियौं भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा फिर्ता पाइन्छ? अगर त्यो पाइन्छ भने प्रचण्डजीले त अहिले छोडर हिँड्नपर्छ। त्यसकारण भोटको आफ्नै प्रकृति छ। संविधानले भोटको प्रकृतिको व्याख्या गरेको छ। सोही व्याख्या अनुसार भोटको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ।
तपाईं यस्तो दाबीमा हुनुहुन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ मा गरेको फैसलामा चाहिँ ‘व्यक्तिलाई गरेको समर्थन चिरस्थायी हुन्न’ भन्ने व्याख्या छ। गठबन्धनले त्यही व्याख्या समातेका छन्। फेरि सर्वोच्चको नजिर त कानुनसरह लागू हुने अभ्यास नै छ। के भन्नुहुन्छ यसमा?
उहाँहरूलाई मैले धेरै संविधान पढाउन त नहुने हो। सर्वोच्चको नजिर पनि नपढाउनु पर्ने हो। तर, कोशीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा एमालेले लगेको हो। दुई–दुई पटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर उपधारा ५ मा अरूले होइन, एमालेले लगेको हो। त्यसबेलाको बहुमतको सरकारलाई मुद्दा नहालेको भए त्यही सरकार अहिले भइरहन्थ्यो। फेरि उहाँहरूले नै पटक पटक उपधारा २ नै प्रयोग गर्नु हुन्न भन्नुभयो। उपधारा ३ अनुसारको सरकार चाहियो भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि एउटै धाराबाट पटकपटक सरकार बनाउन हुन्न भनेर उपधारा ३ मा पठायो।
२०७८ को सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल संसद विघटन गर्न पाइन्न’ भनेको अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न हुन्न, उपधारा ५ बाट सरकार बन्ने विकल्प बाँकी नै छ भनेको हो। त्यसबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको धारा ७६ को उपधारा ३ बाट बनेको सरकार थियो। सरकार अल्पमतको थियो। सर्वोच्चले उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने विकल्प अझै बाँकी छ। एउटा धाराको विकल्प बाँकी छ है भनेको हो। उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन फेल भयो भने मात्रै संसद विघटनतिर जान्छ भनेको हो सर्वोच्चले। ७६ को ५ होस् वा १६८ को ५ सरकारले विश्वासको मत पाएन भने मध्यावधिमा जान्छ भन्ने परिकल्पना हो। तर, मैले त मध्यावधिको कल्पना अहिले गर्नुपर्दैन। किनभने मैले त विश्वासको मत लिइसकेँ। ८६ पुगिसक्यो। मैले अब २ वर्ष किन विश्वासको लिनूँ? अब दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि कसैले हाल्न पाउनुहुन्न।
तपाईंले भने जस्तै अविश्वासको प्रस्ताव आएन रे, समर्थन त फिर्ता भइसकेन र?
मलाई गरेको समर्थन फिर्ता कुन आधारमा लिनुहुन्छ उहाँहरूले? संविधानको कुन धारा टेकेर लिनुहुन्छ? उहाँको दल फुटेको छ? व्यक्ति-व्यक्तिले फिर्ता लिने कुन धारामा लेखेको छ? कतै लेखेको छैन। त्यसैले यसको अर्थ छैन भनेको हुँ। अहिले उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिएँ भनेको संविधान अनुसार होइन गठबन्धन अनुसार चाहिँ हो। गठबन्धन पनि कस्तो छ भने एकले अर्कालाई देख्न नसक्नेहरू छन्। एमालेका साथीहरूले मलाई नै माओवादी निकाल्ने हो भने हामी सरकारमा आउँछौं भन्नुभएकै हो। त्यसैले अहिलेको उहाँहरूको कदम संविधानसम्मत होइन। मेरो चुनौती छ, मलाई हटाउन संविधानसम्मत आउनुस् र हटाउने प्रावधान संविधानमा देखाउनुस्।
दलहरूले विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्दैगर्दा सरकारले किन हतारमा बर्खे अधिवेशन बोलाएको?
कहाँ हतार भयो। प्रि बजेटको छलफल गर्नुपरेन? हाम्रो बजेटबारे छलफल गर्नु पर्यो नि।
तपाईंले भनेकै मितिमा अधिवेशन सुरू भयो भने संसद गएर के गर्नुहुन्छ विश्वासको मत लिनुहुन्छ?
संविधानले के भन्छ त्यही गर्छु। संविधानको अक्षरस: पालना गर्छु। यो संविधानको लेखनमा मेरो पनि रगत छ। १७ हजार प्लस जनताको रगतको सम्मान गर्दै संविधानको धाराहरूले जे भन्छ त्यही गर्छु।
गठबन्धनको बटमलाइन त कि तपाईंको राजीनामा कि विश्वासको मत भन्ने छ नि?
उहाँहरूले भनेर हुने भए त अस्ति हटाइसक्नु हुन्थ्यो नि मलाई। उहाँहरूले भनेको मैले गर्ने हो र? म त संविधानले जे भन्छ त्यही गर्छु।
अब सरकार कसरी अघि बढ्छ त?
संविधानको पालना गरेर अघि बढ्छ। सरकार मज्जाले चल्छ। संविधान अनुसार चल्छ।
अब त संसदमा विपक्षमा बहुमत र सरकार पक्षमा अल्पमत हुने अवस्था भइसक्यो। संसदीय व्यवस्थाको वकालतकर्ता कांग्रेसको नेता तपाईं त्यो संसदीय मूल्य मान्नुहुन्न?
त्यो त को कता बस्छ भन्नेसँग के सरोकार भयो र? अस्ति पारिपट्टि बसेको राप्रपा सांसदले हुन्छ भन्यो कि भनेन? के थाहा भविष्यमा घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ। संसद बसेपछि सबै घल्र्यामघुर्लुम्म मैतिर हुने हो कि। अहिले राजीनामा दिएका साथीहरू यही सरकारमा आउनुहुन्छ कि! घटनाक्रमले के देखाउँछ हेरौं न।
त्यो त काल्पनिक कुरा भयो। तर, अब संसदमा सरकारतिर अल्पमत र विपक्षमा बहुमत हुने निश्चित छ। संविधानले पनि बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षी भन्छ होइन र?
संविधानले बहुमत र अल्पमत भन्दैन। त्यसको हिसाब संसदभित्र हुन्छ। त्यो हिसाब हुनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसद बस्नुपर्छ। जसरी यसका लागि संसद बस्नुपर्छ भनिएको छ, त्यसैगरी दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानमै लेखेको छ। मबाहेक प्रदेश सभाका ९२ जना सांसदले विश्वास छैन भने पनि सरकारविरूद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न।
दुई वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन पाइन्न भन्ने प्रबन्ध यो सरकारमा लागु हुन्छ त?
संविधान लागु हुन्छ। अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर बाटोमा हिँड्न पाइन्छ? पाइँदैन। बरू चित्त नबुझे समयभित्र माथिकोमा पुनरावलोकन गर्न जानुपर्छ। पुनरावलोकन पनि समयमा भएन भने चिलिम भयो नि त। चिलिम भएन? चिलिम भयो। त्यसैले दुई वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउनु भनेर संविधानले भन्यो। सबै विपक्षमा भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेको के हो? समर्थन फिर्ता त कुनै दल फुट्यो भने त्यो पनि धारा १६८ को उपधारा २ मा लागु हुने हो। अहिले उपधारा ५ मा बनेको सरकार त अल्पमतमा भए पनि बहुमतमा भए पनि रह्यो भनेको हो। दलको र अल्पमतको कुरा गर्ने हो भने म त आठ जनाले बनेको सरकार हो।
कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दा पो आठ त ४७ पुर्याउन त तिनैले समर्थन गरेका हुन् नि, जसले अहिले समर्थन फिर्ता लिए?
मैले भनिसकेँ संविधानको धारा अनुसार फिर्ता हुन्छ भने गर्नु। सबै भएर हस्ताक्षर गरेको संविधान मान्दिनँ भनेर हुँदैन। सबैले संविधान मान्नुपर्छ।
