नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेका तर्फबाट अधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् अधिकारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलीय आधारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
संविधानको धारा १६६ उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था बेगर असंवैधानिक तरिकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिरसमेत गरिएको छ।
’खगराज अधिकारीले मलाई ३१ सांसदको समर्थन छ भनेपछि माओवादीको ८ जनामा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल हुन् कि होइनन् भनेर सामान्य ज्ञान प्रदेश प्रमुखले राख्नुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘सभामुख अगणित हुनुहुन्छ, उहाँलाई गनेर गरिएको बहुमत दाबी असंवैधानिक छ, असंवैधानिक नियुक्ति खारेज होस् भनेर हामीले माग राखेका छौं।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो असंवैधानिक नियुक्ति नगर्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई असहमति पत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको शर्माले बताए।
पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा पत्र बुझाउँदा बहुमतको सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको पत्र पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ।
संविधानको धारा १८६ ले सभामुख सरकार गठन वा विघटनमा मतदान गर्न नपाउने भन्दै रिट निवेदनमा दलीय राजनीतिमा सभामुखलाई मुछ्ने काम भएको जिकिर गरिएको छ।
सभामुख धितालले पनि सार्वजनिक रुपमा सरकार गठनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अधिकारी सरकार गठनमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको शर्माले जानकारी दिए।
‘सभामुखको सार्वजनिक वक्तव्यलाई पनि प्रमाणका रुपमा हामीले पेश गरेका छौं,’ उनले भने।
रिट निवेदनमा तत्कालका लागि पाण्डेलाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको निवेदक अधिवक्ता शर्माले बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिलाइ पाउँ भनेर हामीले माग दाबी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोशीमा स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले राखेको नजिरले पनि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।’
गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर गत चैत २५ गते एमालेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। संसदीय दल नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसदको संख्या देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि यसमा समामुखलाई पनि गनिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
कांग्रेसको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान र दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसका विरुद्ध कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
अधिवक्ता शर्माका अनुसार रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भनेर बुधबार छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ।
