तीन दिनअघि अर्थात् सोमबार दिउँसो विराटनगरमा सरकार र विपक्षी गठबन्धनबीच को छिटो प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुग्ने भन्ने होड थियो।
प्रदेशसभा परिसरमा भेला भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र तयार पार्दै थिए।
सँगसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको पत्र र विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन पनि तयार हुँदै थियो।
आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमाले र पछि विश्वासको मत दिएको माओवादीले संयुक्त रूपमा यस्तो कदम चाल्न लागेको जानकारी मुख्यमन्त्रीकहाँ पुग्यो।
यो थाहा पाउनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकक्षमा सचिवालयका सबै र प्रमुख सचिवलाई पनि बोलाएर प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउने सिफारिस पत्र तयार पार्न निर्देशन दिए।
एमाले र माओवादीले माग गरेको विशेष अधिवेशनको समावेदनभन्दा सरकारले आह्वान गर्ने बर्खे अधिवेशनको सिफारिस पत्र प्रदेश प्रमुखकोमा पहिले दर्ता हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको निर्देशन थियो।
हतारमा लेखिएको सिफारिस पत्र बोकेर मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार लीलाबल्लभ घिमिरे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगे।
उनी पुग्दा एमाले र माओवादी सांसदहरू प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको कार्यकक्षमा भर्खरै पुगेर बस्दै थिए। प्रदेश प्रमुखसँग सामान्य शिष्टाचारयुक्त संवाद उनीहरू गर्दै मात्रै थिए, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार घिमिरेले साथ बोकेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई थमाइहाले।
‘हामीले विशेष अधिवेशन माग गरेर तयार पारेको पत्र बुझाइसकेकै थिएनौं, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र एक्कासि प्रदेश प्रमुखको हातमा थमाइयो,’ माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले भने।
त्यहाँ उपस्थित दुवै दलका सांसदहरू मुखामुख गर्न थाले।
‘मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो कि के हो?,’ एक जना सांसदले सोधिहाले।
हातैमा परिसकेको सरकारको पत्र प्रदेश प्रमुखले खोले। पत्रमा आगामी जेठ ११ का लागि प्रदेश सभाको नियमित बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले यो चतुर्याइँ गर्नुको एक मात्र कारण थियो, विशेष अधिवेशन टार्ने।
आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री भएका कारण राजीनामा पनि नदिने अनि विश्वासको मत पनि नलिने अडान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रकट गरिरहेका छन्।
यसक्रममा पहिले नै नियमित अधिवेशन बोलाए विशेष अधिवेशन टार्न सकिने विश्वास मुख्यमन्त्रीलाई थियो। त्यही निर्देशन पाएका जनसम्पर्क सल्लाहकार घिमिरेले एमाले–माओवादीले भन्दा पहिल्यै पत्र प्रदेश प्रमुखलाई थमाएका थिए।
तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा हतारमा तयार पारिएको सरकारी पत्रमा अधिवेशन आह्वानको मिति नै गलत उल्लेख भएको रहेछ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०८१ जेठ ११ गते शुक्रबार दिनको १ बजेका लागि प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वानको सिफारिस पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएका थिए। तर, घिमिरेले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा अधिवेशन आह्वानको मिति चाहिँ ‘२०८० जेठ ११ गते’ रहेछ।
पत्र पढिसकेर प्रदेश प्रमुखले घिमिरेलाई भने ‘यो पत्रमा अधिवेशन आह्वानको मिति नै गलत परेछ। मिति सच्याएर ल्याउनुहोला।’
२०८१ लेख्नुपर्नेमा २०८० लेखिएको पत्र बोकेर आएको थाहा पाएपछि घिमिरे पत्रको मिति सच्याउन मुख्यमन्त्री कार्यालयतिर हुइँकिए।
पत्रको मिति सच्याएर घिमिरे फेरि प्रदेश प्रमुखकोमा आइपुग्दा एमाले र माओवादी सांसदहरूले तयार पारेको विशेष अधिवेशन माग गरिएको पत्र दर्ता भइसकेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको गलत मितिको पत्र फिर्ता भएलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। प्रदेश प्रमुखले ४ बजेर १६ मिनेटको समयमा पत्र प्राप्त भएको समय उल्लेख गरेर पत्र दर्ता गरेको जानकारी दिए।
नियमित अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा पनि विशेष अधिवेशन बोलाउन मिल्ने दाबी एमाले–माओवादीले गरिरहेकै थिए। सरकार पक्षलाई त्यहीबेला पत्र सच्याउनुपर्ने झन्झट आइलाग्दा एमाले–माओवादीकै पत्र पहिले दर्ता भयो।
सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार आगामी वैशाख ६ का लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।
विपक्षी दलहरूले माग गरे अनुसार विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि मुख्यमन्त्री कार्की झनै दबाबमा परेका छन्।
‘विशेष अधिवेशन आह्वान भएको सूचना थाहा पाएँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकार छलफलमा जुटेको छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले विशेष अधिवेशनबारे थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्। तर, उनकै मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यले भने प्रदेश प्रमुख गठबन्धनको स्वार्थ अनुसार अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए।
‘उहाँले गठबन्धनको स्वार्थ अनुसार सरकारले गरेको नियमित अधिवेशनको सिफारिस पन्छाएर विशेष अधिवेशन बोलाउनुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यो अधिवेशनको अन्त्य सरकारले गर्छ होला नि हैन?’
विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेशको विपक्षी गठबन्धन भने उत्साही देखिएको छ।
‘अब विशेष अधिवेशनमा सुरूमै सत्तापक्ष अल्पमतमा र विपक्षी प्रष्ट बहुमतमा देखिनेछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने,‘संसदीय व्यवस्थाको मर्मप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने कांग्रेस नेता कार्कीले अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अब उहाँसँग अर्को विकल्प छैन।’
विशेष अधिवेशनमा आफूहरूले संकल्प प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिँदै भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की भद्रतापूर्वक प्रस्तुत नभए मत विभाजनको अवस्था पनि आउने बताए।
‘अप्ठ्यारो अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव पारित भए उहाँले त्यतिबेलै पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने,‘दायाँबायाँ भए संसदले ढोका थुनेर निर्णय गर्नसक्छ।’
