जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको पाइएको छ। विपन्नलाई आवास दिन छुट्याइएको रकम पक्की घर भएका परिवारलाई वितरण गरेको तथ्य फेला परेको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल, स्याउला तथा खरको छानो भएका घरमा जस्तापाताको छानो लगाउन ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ ल्याएको थियो।
जनकपुरधाम उपमहानगरमा भने इँटाले बनेको र छत भएको घरका परिवारले पनि अनुदान पाएका छन्। त्यस्ता परिवार आफ्नै खर्चले जस्ताको छानो लगाउन सक्ने क्षमताका छन्।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर १०, देवीचोकको दुई तले एउटा घरले अनुदान पाएको छ। घरको पहिलो तलामा रड र सिमेन्टको छत छ। छतमाथि खपडाको छानो हालेर कोठा बनाइएको थियो। धरधनीले खपडा हटाएर जस्तापाता लगाएका छन्।
अनुदानबारे जिज्ञासा राख्दा घरधनीले भनिन्, ‘हाम्रो घर मात्रै पक्की हो तर हामी गरिब मान्छे हौं।’
वडा नम्बर १० मै अर्को एक पक्की घरले पनि अनुदान पाएको छ। स्थानीय एक नेताले दिएको जानकारीका आधारमा आफूले अनुदानका लागि फारम भरेको ती घरधनीले बताए।उनले आफूलाई आवश्यक परेको ठाउँमा जस्ता राखेको बताए। घरधनी महिलाले आफूहरू गरिब रहेको जिकिर गरिन्।
कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण गरेको सम्बन्धमा उपमहानगरका तीन जना कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा तीनै जनाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गले अनुदान नपाएको बताए।
वडाका जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेर पठाएपछि रकम निकासा गरेको एक कर्मचारीले बताए।
‘पहिलो किस्ता पाएका कतिपय मान्छेले घरमा जस्तापाता नराखी अर्कै काममा पैसा खर्च गरेको पनि देखिएको छ। कतिले खानपिनमा खर्च भयो भनेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरे अनुसार पैसा निकासा भयो। कार्यविधि पढेर गरे कि नपढी गरे, त्यो थाहा भएन।’
छानोमा काठसमेत प्रयोग गरी जस्तापाता लगाउन प्रतिघरपरिवार ५० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने गरी स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्यक्रम चलाइएको थियो।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५७ घरपरिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्तामा ३० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरेको थियो।
कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्तामा ६० प्रतिशत रकम दिइन्छ। त्यस रकमले काठ र जस्तापाता खरिद गरी काम सुरू गर्नुपर्छ। काम सकेपछि बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ।
पहिलो किस्ता बापत २५७ घरपरिवाका लागि कुल ७७ लाख १० हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भएको थियो।
लाभग्राही छनौट भने कार्यविधि विपरीत भएको पाइएको हो।
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि’ को परिच्छेद २ बुँदा नम्बर ३ मा लाभग्राही पहिचान र छनौटका लागि ६ वटा आधार तोकिएको छ।
लाभग्राही बस्ने गरेको घरको छानो पराल, खर, स्याउला, विटुमिन ड्रम वा यस्तै प्रकृतिका आगो, पानी तथा हुरीबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने सामग्रीबाट छाएको र परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा अनुदान पाउने प्रावधान छ।
कार्यविधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले छनौट गरेका लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको सामग्री खरिद गरी निर्माण सम्पन्न गरेको भनी प्राविधिकले सिफारिस गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राविधिकद्वारा २५७ लाभग्राहीमध्ये १९ परिवारले काम सम्पन्न गरेको प्रमाणित भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
केही दिनअघि उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई महालेखाले पठाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा २५७ लाभग्राहीमध्ये २३८ ले पहिलो किस्ताको रकम लिए पनि काम नगरेको जनाइएको छ।
कार्यविधिमा अनुदानको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र लाभग्राहीले काम नगरेमा स्थानीय तहले अनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘आ.व. २०७८/७९ मा २३८ जनाले प्रथम किस्ता वापत ३० रूपैयाँ का दरले लगेको तर नियमानुसार तोकिएको समयमा काम नगरेकोले ती लाभग्राहीसँग पहिलो किस्ताको रकम असुल गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
कार्यविधि विपरीत लाभग्राही छनौट गरी अनुदान दिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।
उपमेयर किशोरी साहले उक्त कार्यक्रमबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए। उनले भने, ‘मलाई थाहै छैन। धेरै कुरा मलाई थाहा हुँदैन। प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुपर्ने हो तर भन्दैनन्।’
योजना शाखाका प्रमुख इन्जिनियर ऋषिकेश साहले वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले उपमहानगरपाकिलामा सिफारिस गरेको नाम अनुसार कार्यक्रमको पहिलो किस्ता वितरण भएको बताए।
कार्यविधि मिचेर लाभग्राहीको खातामा पैसा पठाइएको भन्ने महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनको ठहरका सन्दर्भमा उनले गरिबीको कुरा गरे।
‘यहाँ धेरै गरिब मान्छे छन्। छाक टार्न पनि मुश्किल हुन्छ। त्यस्ता गरिब मानिसलाई रकम दिइएको छ। यहाँ कार्यविधि नै फेल गर्ने अवस्थाका नागरिक छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले एजम्सन (अनुमान) का आधारमा ऐन बनाइदिन्छ। यहाँ त्योभन्दा पनि जटिल अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पैसा वितरण गरिएको छ।’
पहिलो किस्ताको रकम दिने बेला आफू जनकपुरमा नरहेकाले थप कुरा ओभरसियर रञ्जित साहसँग बुझ्नुपर्ने पनि उनले बताए।
ओभरसियर साहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले कामै नभएको ठाउँमा पनि भएको भनेर प्रतिवेदन बनाउन आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट दाबाब आएको बताए।
‘पहिलो किस्ता त वडाध्यक्षको सिफारिसमा यतिकै बाँडियो। दोस्रो किस्ताका लागि प्रतिवेदन बनाउने बेला मलाई धेरै गाह्रो परेको थियो तैपनि काम गरेकोलाई मात्रै भुक्तानी भयो,’ उनले भने, ‘काम नगरेकालाई पनि दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन बनाउन धेरैतिरबाट दबाब दिएपछि मैले काम गर्न सक्दिनँ भनेर कार्यालय प्रमुखलाई चिठी बुझाएँ।’
वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले कार्यविधि बमोजिम नै लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरेको जिकिर गरे। उनले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन बनाउन ओभरसियर साहका कारण नपाइएको बताए।
‘फुसको र खपडाको छानो भएकाहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। त्यसै अनुसार फारम भर्नेको सिफारिस भएको हो,’ उनले भने, ‘ओभरसियर (रञ्जित साह) का कारणले धेरैले दोस्रो किस्ता पाएनन्।’
ओभरसियर साहले वडाध्यक्ष कर्णको आरोप अस्वीकार गरे।
