कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएदेखि नै प्रदेशमा ‘लगानी सम्मेलन’ घोषणा गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर बजेट पनि छुट्याउने गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसलाई उल्लेख गरिएका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापनालगत्तै गठन भएको प्रदेश योजना आयोगले बेलाबेला लगानी सम्मेलनको तयारी गर्ने गरेको छ। तर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सम्मेलन तयारीमै सीमित हुन पुग्छ।
प्रदेश योजना आयोगले २०७७ मा कर्णाली प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए कर्णाली प्रदेशको पहिलो लगानी सम्मेलन २०७८ मै हुने थियो।
२०७८ वैशाखमा सम्मेलन गर्ने तय गरेको योजना आयोग कोभिड महामारीका कारण पछि हट्नुपरेको थियो। त्यसबीचमा सोही सम्मेलन मंसिरमा सारियो। तत्कालीन समयको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार बदलियो।
२०७९ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बन्यो।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले लगानी सम्मेलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगलाई आफ्नो कार्यकालभर पदाधिकारीविहीन नै राखे। २०७७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगले लगानीकर्तालाई पेश गर्ने योजनाहरू पनि तय गरिसकेको थियो। २०७६ मा भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा कर्णालीबाट समावेश गराइएका ६७ आयोजनाहरूमध्येबाट केही आयोजना सम्मेलनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो।
‘हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, एनआरएन, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास बैंक लगायतसँग छलफल पनि गरिसकेका थियौं, सुरूमा कोभिडको प्रभावले सकिएन,’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष सर्वराज खड्काले भने, ‘त्यसपछि मंसिरमा सारेका थियौं, कात्तिकमा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना आयोग पनि रिक्त भयो, सम्मेलन निर्णय र तयारीमै सीमित भयो।’
कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रका आयोजनामा लगानी जुटाउन लगानी सम्मेलन अनिवार्य छ। तर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण प्रदेशमा लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन। यो पटक पनि लगानी सम्मेलन तय गरिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णालीमा दोस्रोपटक तयारी पूरा भएको लगानी सम्मेलन स्थगित हुँदैछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा योगेन्द्र बहादुर शाही उपाध्यक्ष रहेको योजना आयोगले यही वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने तय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र योजना आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो।
राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीबाट राजकुमार शर्मा हटेपछि अहिलेको लगानी सम्मेलन पनि स्थगित हुने स्थितिमा पुगेको हो।
‘अहिलेसम्म सरकार गठन हुन सकेको छैन, सम्मेलनको लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको योजना आयोगको गठन गर्ने कहिले भन्ने निश्चित नै छैन,’ शर्माको अध्यक्षतामा रहेको योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहले भने, ‘हाम्रो कार्यकालमा तोकिएको सम्मेलन हुने सम्भावना छैन, यसपछि सरकारले कत्तिको चासो दिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।’
यसअघि मुखयमन्त्री रहेका शर्माले राजीनामा दिएपछि यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सत्तापक्ष दलहरूभित्रै मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिल्दा उनले आफू मुख्यमन्त्री बनेको दुई सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन पाएका छैनन्।
अहिले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण गरिसकेको थियो। विभिन्न विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका संघसंस्थासँग समन्वय गरिरहेको थियो।
अहिले कर्णालीमा गर्ने भनिएको सम्मेलन केन्द्रको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर मिति तय गरिएको थियो।
‘हामीले केन्द्रमा हुने लगानी सम्मेलन सकिएको दुई दिनपछि कर्णालीमा मिति तोकेका थियौं,’ सदस्य शाहले भने, ‘यही मितिमा सम्मेलन सफल भएको भए केन्द्रमा आउनुभएका वैदेशिक लगानीकर्ता पनि कर्णालीमा आउँथे, हामीले सिधै यहाँ बोलाउँदा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्थ्यो र लगानीकर्ताको उपस्थिति पनि उत्साहजनक हुन्थ्यो।’
अहिलेको लगानी सम्मेलनका लागि योजना आयोगले सडक तथा सहरी पूर्वाधारतर्फ सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग, भेरी करिडोर द्रुतमार्ग, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरूयोजना अनुसारको आधुनिक विकास, पहाडी क्षेत्रमा हरित सहर निर्माण, पदमार्ग विकास लगायतका योजना पेश गर्ने तय गरको थियो।
‘काकाकुल बस्ती खानेपानी योजना’का रूपमा प्रदेशको खानेपानीका योजनालाई सम्मेलनमा सहभागी हुने लगानीकर्तासमक्ष पेश गर्ने तयारी थियो।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ पूर्वाधारलाई पर्यटन पूर्वाधारसँग जोडेर लगानीकर्तासमक्ष पेश गर्नेगरी आयोगले तयारी गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो परियोजना बैंकभित्र समावेश गरेका कतिपय आयोजनाहरूलाई पनि लगानीकर्तासमक्ष पेश गरेर पूरा गर्नका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन खोजेको थियो।
कर्णालीमा तयारी हुँदाहुँदै पनि बारम्बार लगानी सम्मेलन रोकिनुले प्रदेशको समृद्धिलाई असर पर्ने प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सर्वराज खड्का बताउँछन्। कर्णालीमा सबभन्दा धेरै सम्भावना रहेको जलविद्युत, जडीबुटी, केवुलकार जस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।
‘यहाँको जललाई विद्युतमा बदल्नु अपरिहार्य छ, कर्णालीमा जडीबुटीहरू धेरै भए पनि मूल्य निकै कम छ,’ उनले भने, ‘यहाँका जललाई विद्युतमा बदल्न र जडीबुटी प्रशोधन गरी मूल्यवान बनाउन लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि लगानी सम्मेलन हुनुपर्छ।’
कर्णालीको समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने लगानी र सम्भावनाका बारेमा निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई आकर्षित गराउन लगानी सम्मेलन अनिवार्य भएको उनको बुझाइ छ। कर्णालीमा भएका लगानीयोग्य कुरालाई चिनाउन सम्मेलन हुनुपर्ने खड्काले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही पूर्वाधार र लगानी दुवै हिसाबले पछाडि रहेको कर्णालीमा लगानी सम्मेलन अनिवार्य रहेको बताउँछन्।
‘कर्णालीमा लगानी गर्ने मानिसहरू, उद्यमी, व्यववसायी र विकास साझेदारहरूलाई ल्याएर यहाँ अवसर, सम्भावना छ, नाफा लिन र दिन सम्भावना छ भनेर बुझाउने माध्यम नै लगानी सम्मेलन हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा अहिलेसम्मको सरकारले सम्मेलनका लागि गरेका कामलाई हामीले आशापूर्ण तरिकाले हेरेका थियौं, तर राजनीतिक उथलपुथलले हाम्रो क्षेत्रमा ल्याउनैपर्ने लगानीलाई ल्याउन दिएको छैन।’
उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७९ असोज १५ र १६ गते बाग्लुङको ढोरपाटनमा बसेको बैठकबाट अहिलेको सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारसँग मिलेर लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको शाहीले बताए। सोही अनुसार महासंघले प्रदेश सरकार र प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा देशभित्रको निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गर्न नसक्ने हुनाले बाह्य लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन, बाहिरबाट लगानी ल्याउनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘नीति–नियम बनाउने भनेको सरकारले हो, लगानी गरेर नाफा लिने र लगानीको सुरक्षा गर्ने कुरामा सरकारले विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ।’
