वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकारविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो।
प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पास गरेका थिए।
लगत्तै उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका दलहरूले आफ्नो सारा ध्यान इलामतिर केन्द्रित गरे। मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उनीहरूले दोहोर्याइरहे। तर, मुख्यमन्त्री कार्की अहिलेसम्म टसमस छैनन्।
पदबाट राजीनामा पनि नदिने अनि विश्वासको मत पनि नलिने अडान प्रकट गर्दै आएका मुख्यमन्त्रीले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानका धाराहरूको व्याख्या गर्दै र ती कुनै पनि धाराहरूले आफूलाई विस्थापन गर्न नसक्ने दाबी सहितको जानकारी पत्र बुझाएका छन्।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको पत्रमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कुनै आधार नरहेको र त्यस्तो सम्भावना नै नभएको जिकिर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले वैशाख ६ मा प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन र त्यसबाट पारित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक हैसियत नभएको दाबीसमेत गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७३ ‘घ’ अनुरूप प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिको जानकारी गराउनु मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएकोले जानकारी गराएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई सक्रिय भूमिकातिर अघि नबढ्न समेत सजग गराएका छन्।
एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख गुहारेर सरकार अपदस्थ गर्न खोजेको चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रमा भनेका छन्, ‘माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूबाट २०८१।०१।०६ गतेका दिन संविधानको धारा १८३ ‘३’ अनुरूप आह्वान भएको कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन संविधानको कार्यान्वयन प्रायोजनले असल भावबाट गरिएको भए पनि संविधान विपरीत गई असंवैधानिक कार्यहरू समावेश गरी ०७ गतेका दिन उक्त अधिवेशन समाप्त भएको अनुरोध गर्दछु।’
प्रदेश सभाको अधिवेशनमा पेस भएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा परिभाषित गरिएको पाइँदैन भन्ने वाक्य उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव संसदीय अभ्यास अनुरूप नभएको दाबी गरेका छन्।
‘संघीय संसदमा र प्रदेश सभामा समेत आवश्यकता अनुरूप संकल्प प्रस्ताव पारित भएको पाइने’ बताउँदै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘उल्लिखित अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ८३ एवं कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ७० लाई समेत आधार मानी हेर्दा तत्काल कुनै महामारी विपद् वा अन्य कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई सो विषयमा स्पष्ट कानुनको अभाव वा भएको कानुनका आधारमा समस्याको निराकरण अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने अनुभूत गरी गरिने सामूहिक र सर्वसम्मत निर्णयको अर्थमा संकल्प प्रस्तावलाई लिएको देखिन्छ।’
मुख्यमन्त्रीले अगाडि भनेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको निर्णयमा कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू पक्ष, विपक्ष तथा तटस्थ भई विभक्त समेत रहेको पाइएको हुँदा यसअघि भएको संकल्पको व्यहोरासँग यस प्रदेशको संकल्पको प्रकृति फरक रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’
मुख्यमन्त्रीले संकल्प प्रस्तावले सरकार फेर्न नसक्ने बताउँदै संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारको काम कारबाही र तत्कालीन नयाँ परिस्थिति र विभेदविरूद्ध कानून र संविधानमा उल्लेख नभएका विषयमा सरकारलाई निर्देशनसम्म गर्न सकिने मात्रै संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालको संविधान वा प्रचलित नेपाल कानुनका विरूद्ध निर्णय हुन सक्दैन,’ पत्रमा उनको दाबी छ, ‘कोशी प्रदेश सभाको मिति २०८१।०१।७ गतेको बैठकले बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ ‘४’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ को उपनियम क, ख, ग र घ विरूद्धको निर्णय गरेको हुँदा यो लिखत आफैमा संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाको ठीक विपरीत रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’
कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम सरकार असफल भएपश्चात् संविधानको धारा १६८ को ५ अनुरूप सरकार बनेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसलाई अन्य धाराको सरकारले विस्थापन नगर्ने पनि जिकिर गरेका छन्। कोशीमा एमाले र माओवादी फेरि १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छन्।
‘कुनै प्रदेश सभा सदस्यले आफूलाई प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको स्थापित गर्न सकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए अनुरूप वर्तमान सरकारको निर्माण भएको’ स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भएको यस्तो सरकारको निर्माणमा दलको ह्वीप समेत नलाग्ने अवस्था रहेको र मिति २०८०। ०६। २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई २०८०।०७।०१ का दिन ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाबाट ८६ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संवैधानिक रूपमा प्रदेशको समृद्धिमा क्रियाशील भई जनप्रिय कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गरी सक्रिय भएपछि कोशी प्रदेश सभामा अनायासै मुलुकको केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तनको प्रभावको कारणबाट संकल्प प्रस्तावको नाममा गैरसंवैधानिक रूपबाट सत्ता परिवर्तनको प्रयत्न गरेको तथा सोही क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष मिति २०८०।१२।२६ गतेका दिन अधिवेशन आह्वान लगायतका निवेदनहरू दर्ता गराई कोशी प्रदेशमा नेपालकी संविधान तथा कोशी प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम ४८ को (क), (ख), (ग) र ९ घ विपरीत गैर संवैधानिक प्रस्ताव पारित भएको भनी असंवैधानिक कार्य भएको देखिन्छ।’
प्रदेश सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १६९ को विद्यमानता अनिवार्य रहन्छ भन्दै कार्कीले संविधानवादको मूल आधार भनेकै वा यसको प्राण भनेकै विधिको शासन भएकोमा दुई मत नभएको तर्क गरेका छन्।
उनले औंल्याएका त्रुटिहरूमध्ये पहिलोमा उनको दाबी छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ ‘५’ को विकल्पमा १६८ ‘२’ वा १६८ ‘३’ को सरकार बन्न सक्दैन।’
उनको अर्को दाबी पनि छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन सक्दैन।’
त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने, प्रदेशसभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने र संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभए सम्म सरकार निमर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न नमिल्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘यी र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु ’, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई भनेका छन् ‘विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजिकरण र निस्प्रभावीकरण तथा संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्कन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन सूचना प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैह्र सवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौं लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको व्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु ।’
मुख्यमन्त्रीले अवगतार्थ भन्दै पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवाससमेत प्रेषित गरेका छन्।
