कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विनाविभागीय मन्त्रीलाई मंगलबार मन्त्रालय तोकिदिए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणसिंह परियारलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
साथै मुख्यमन्त्री कँडेलले अरू मन्त्रीहरू पनि मंगलबार नियुक्त गरे। लगत्तै उनीहरूको शपथ भयो।
नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत लिएको एक सातापछि मन्त्रीहरू नियुक्त र विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोकेका थिए।
मन्त्रीहरूले शपथ लिएपछि वरीयतालगायत विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।
यसअघि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेजस्ता विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमै ढिलाइ भएको थियो।
तर गत वैशाख ११ गते उनीहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको सहमति जुट्यो। अहिले वरीयताको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।
एमालेबाट मन्त्री बनेका विनोदकुमार शाहले मंगलबार शपथ बहिष्कार गरेका थिए। कर्णालीमा एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको थियो। मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाएका थिए।
कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश प्रमुखकहाँ शपथको पत्र पठाएको आरोप छ।
शाहको नाम भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थियो। मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे शपथ समारोह थियो तर एमालेका शाह अनुपस्थित रहेका थिए।
शाह यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए। आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान उनको थियो। तर मुख्यमन्त्रीले शाहलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै शपथमै अनुपस्थित रहे।
मन्त्री शाह भने शपथ समारोह बहिष्कार गरेको स्वीकार गर्दैनन्। दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी निर्णय गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिएको तर्क उनको छ।
‘रोजेको मन्त्रालय पाइनँ भनेर शपथग्रहण समारोह बहिष्कार गरेको होइन,’ उनले भने, ‘मैले नियतको कुरा उठाएको हुँ। दलभित्र कुनै पनि काम गर्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने हुन्छ, त्यो भएन। प्रक्रिया मिच्ने नियत र प्रवृत्तिले हामीभित्र समस्या आएको हो।’
उनले मन्त्रालय तोक्नुअघि दल नेता कँडेलले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा मन्त्रीका सूची दिने र मन्त्रालय तोक्ने काम गरेको उनको दाबी छ।
शाह शपथग्रहण समारोहमा नआएपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ।
एमालेकै भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नियुक्त भएका शेरबहादुर बुढा र राज्यमन्त्री गमता विकले भने मुख्यमन्त्री कँडेलले तोकेअनुसार जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन्। उनीहरू कँडेलनिकट मानिन्छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भने आफैँसँग राखेका छन्।
यस्तै सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा वरीयता ख्याल नगरिएकोमा असन्तुष्टि देखा परेको छ।
कर्णालीका ८ मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको थियो।
यी मन्त्रालयमा दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत र वीरबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका थिए।
माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारलाई वैशाख १२ गते नै विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। दलकै सिफारिसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार परियारलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
दलका नेता शर्माले वरीयता ख्याल नगरेर एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप छ।
सांसद विन्दमान विष्टले वरीयता नहेरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताए। उनी जीवन शाही नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए। यसपटक पनि उनी मन्त्रीको आकांक्षी थिए तर संसदीय दल नेताले नाम नै सिफारिस गरेनन्।
पार्टीबाट मन्त्री सिफारिस भएकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। दल नेता शर्मा र नेता जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै विष्टले लेखेका छन्, ‘श्री ३ शर्मा महाराजको उपनिवेशमा गाह्रो छ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक परियारले भने मन्त्री बनाउँदा दलभित्र एकलौटी नभएको दाबी गरे। अहिले मन्त्री नबनाइएकाहरूलाई अर्को पटक समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
‘एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरिएको होइन। शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल भएरै मन्त्री सिफारिस भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै सांसदहरूसँग छलफल हुन सकेन होला, सबैलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न नसके पनि परिस्थिति अनुकूल भए उहाँहरुको पनि पालो आउँछ।’
उनले मन्त्री सिफारिस गर्दा वरीयता नमिचिएको पनि बताए। उनले मन्त्री बन्दा वरीयतामा दाबी गरिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए।
२०८० चैत २७ गते एमाले संसदीय दल नेता कँडेल मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए। उनले वैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। एक राज्यमन्त्रीसहित उनले ८ जना मन्त्री बनाएका थिए। उनले वैशाख १७ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन्।
माओवादी संसदीय दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शर्माले गत चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
