विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरू हिरासत बसाइँ छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यस्ता प्रवृत्ति दोहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले एक समिति बनाएर अध्ययन गरी तीन बुँदे निर्णय गरेको छ।
गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न मेडिकल काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्णय गरेको हो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिरासत छल्ने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै तीन बुँदे निर्णय गरी त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगी (उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत) नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अभियुक्तलाई अस्पताल लग्नुपर्ने गृहको निर्णयमा उल्लेख छ।
सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले हिरासतमै अभियुक्तको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
साथै अस्पताल लगिएका अभियुक्तलाई अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने भनिएको छ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन भनेको थियो।
