सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रहरी र कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय कानुन शाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए।
‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। अब बुझाउँछौं,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटबाट एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गा दाहाल, डिएसपी रूगम कुँवरलाई सिआइबीबाट हटाइएको थियो।
यस्तै, भन्सारका कर्मचारी र २ जना सरकारी वकिललाई पनि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
गृह मन्त्रालय मातहत बनेको समितिले तत्कालीन सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यसहित चार प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिसका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।
समिति निकट स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा लगाइएको आरोपका आधारमा दोषी भनिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको र आचारण सम्बन्धी विषय उठाइएको छ।
‘आयोगको प्रतिवेदनमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट उपलब्ध नगराएको, मातहतका अनुसन्धान अधिकृतले बयान गराएर छोडेको कुरा जानकारीमा नराखेको र अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रममा राखेको जस्ता आरोप बज्राचार्यलाई लगाइएको छ,’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न बनेको समिति निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि उनीहरूलाई गर्ने कारबाहीको आधार कमजोर छ। सहयोग गरेनन् भन्ने विषयको प्रमाण पनि हुँदैन।’
स्रोतका अनुसार, आयोगले पनि ठ्याक्कै यही कारबाही गर्नू नभनेकाले समिति आयोगको प्रतिवेदनमाथि नगएको हो।
‘यही नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर समितिबाटै सिफारिस होस् भन्ने गृहमन्त्रीज्यूले अपेक्षा गरेर समिति बनाउनुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीस्तरीय आयोगको सिफारिस नै गोलमटोल छ मन्त्रीस्तरीय समितिले कारबाहीका लागि के नै सिफारिस गर्न सक्छ र?’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आफू अघि बढ्ने बताए।
'सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनबारे आन्तरिक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं। मूल प्रतिवेदनले कारबाही र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भने पनि प्रकृति नखुलाएकाले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्नु परेको हो,’ गृहमन्त्री लामिछानेले सेतोपाटीलाई भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहित अन्य सम्वद्ध पक्षसँग छलफलमा छौं। इफ, बट नभनी प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ।'
गत चैत १ गते सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पढिसकेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसको छानबिनमै शंका देखिएकाले फेरि छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए।
उनले आयोगले दोषी देखाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर छुटेको ब्रेक शु राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो।
ब्रेक शुभित्र ६० किलो ७१६ ग्राम सुन फेला परेको थियो। सुरूमा विभागले अनुसन्धान थाले पनि पछि अन्तर्देशीय अपराध र संगठित अपराध समेत आकर्षित भएको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको थियो।
सिआइबीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा बुझायो। यता सरकारले डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन गरेको थियो। गत असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसको अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
गठन गरेको उक्त आयोगले गत चैत १ गते ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो।
यसरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा चलाउन राय दिइएका व्यक्तिहरूमध्ये सिआइबीले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई चैत ५ गते पक्राउ गरेको थियो।
यद्यपि उनी बिरामी रहेको भन्दै बयान लिएर हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो। सरकारी कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गर्न भने सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो।
